Logo
Logo

सर्वोच्चको फैसलाबाटै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुन्छ : प्रचण्ड


- दृष्टि न्युज/संवाददाता

378
Shares

पोखरा, २८ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाटै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुने बताएका छन् । पार्टी गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई मंगलबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले अदालतले संविधानको सही व्याख्या गर्ने र पुर्नस्थापना हुन्छ भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर, भावना र मर्मको व्याख्या गर्ने हो, आफूखुशी संशोधन गर्ने होइन । संविधानमा हुँदै नभएको व्याख्या गर्छ भन्ने मलाई पटक्कै विश्वास छैन, तपाइँहरु ढुक्क हुनुहोला, प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भइछाड्छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानविद्, पूर्वन्यायाधीश र धेरै मानिससँगको अन्तक्र्रियाबाट प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुने विश्वास रहेको बताउँदै संविधान र लोकतन्त्र अप्ठ्यारो परेको बेला राष्ट्रका जिम्मेवार नागरिकले यसबारेमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘माथिदेखि तलसम्म सबै पार्टी संगठन विघटनको घोषणा गरेका छौँ, राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान नयाँ बनाएका छौँ र त्यहीअनुसार परिचालित छौँ । अब पुनः पछाडि फर्काउने षड्यन्त्र परास्त गरी छाड्छौँ’, उनले भने । संवैधानिक अंगले कानूनबमोजिम पार्टी आधिकारिकताको विवाद निरुपण गर्ने उनको विश्वास छ । आफूहरुले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको प्रतिनिधित्व गरेको जिकिर गर्दै उनले नेकपा र चुनाव चिह्न सूर्य पनि आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी निर्वाचन आयोगसमक्ष गरिएको बताए ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बाटो बिराएर गएकालाई गल्ती स्वीकार गरेर पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्दै पार्टीलाई एकीकृत र गतिशील बनाउन आफूूहरु लागिपरेको बताए । उनले भने, ‘विधि, विधान र अनुशासनको पालना नगर्दा मात्र पार्टी कमजोर हुन्छ, अन्तरसंघर्षले पार्टी कमजोर हुँदैन । गुटवादी, व्यक्तिवादी र अहङ्कार त्यागौँ र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाऔँ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सबै संविधानमा बाँधिएकाले संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा माथि कोही नहुने बताउँदै आफ्नो समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संयुक्त संघर्षको पहल गरिरहेको बताए ।
यस्तै, प्रचण्ड–नेपाल समूहका पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व रहेको बताउँदै संवैधानिक अंगले कहीँकतैबाट पनि दबाब र प्रभावमा परेर निर्णय गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्