काठमाडौं, १ माघ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याबारे कुरा उठाउने भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली आज एयर इण्डियाको विमानबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् ।
उनी नयाँदिल्लीमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा सहभागी हुनेछन् । त्यसअघि भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटका लागि उनी शुक्रबार दिल्लीमै रहने कार्यक्रम छ ।
नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने सम्भावना रहेको छ । बिहीबार अपरान्हसम्ममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटवार्ता निश्चित हुनेछ । त्यसका अलावा अन्य राजनीतिक भेटघाटको पनि तयारी रहेको दूतावासले जनाएको छ ।
गत डिसेम्बरमै हुने भनिएको दुईदेशको संयुक्त आयोगको बैठक नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अन्योल बनेको थियो । भारतले प्रतिनिधि सभा विघटन भएर निर्वाचन तोकिएपछिको नेपालको कामचलाउ सरकारसँग तत्काल छलफल गर्न अनिच्छा देखाएको थियो ।
तर, नेपालको लगातारको दबाब पछि आज बैठक राख्न भारत सहमत बनेको थियो । यसपटक दुई देशबीचको सीमा समस्या लगायत केही महत्वपूर्ण विषय नेपालले उठाउने तयारी गरेको छ ।
नेपालले द्विपक्षीय विविध आयामहरू सहित व्यापार, उर्जा, सीमा समस्या, पारवहन, कोभिड–१९ सहकार्य, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानी, कृषि, पर्यटन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।
यसपटक पनि नेपालले प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनबारे कुरा राख्ने भएको छ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् । प्रतिवेदन तयार भएपछि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच तीन पटक भेटवार्ता भइसकेको छ ।
नेपालले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि भारतले ईपीजी प्रतिवेदनमा चासो नै राखेको छैन । ईपीजीमा सन् १९५० को मैत्री सन्धि, खुल्ला सीमा नियमन लगायतका विषयहरु समावेश रहेको छ ।
नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या जटिल रहँदै आएको छ । भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देशको सम्बन्धमा तितोपना आएको थियो ।
सरकारले प्रतिवाद गर्दै मिचिएको भूमि समावेश गर्दै नेपालको पूर्ण नक्सा जारी ग¥यो । तर, भूमि फिर्ता ल्याउनैका लागि खासै पहल हुन नसकेको टिप्पणीहरु हुने गरेका छन् ।
गत आइतबार राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि फिर्ताका लागि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणको एउटा एजेण्डा हुने बताएका थिए ।
तर, भारतले नेपालमा काम चलाउ सरकार रहेकाले सीमा समस्या समाधानका विषयमा खासै महत्व नदिने संकेत गरेको नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरु बताउँछन् ।
