काठमाडौं, २ माघ । नेपाल आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघको तदर्थ समिति गठन भएको छ । आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा ‘आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घ नेपाल’को तदर्थ समिति घोषणा गरिएको हो ।
काठमाडौंमा बिहीबार भएको आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरुको भेलाले ‘मदन पुरुस्कार विजेता’ साहित्यकार राजन मुकारुङको संयोजकत्वमा ३४ सदस्यीय तदर्थ समिती गठन गरेको छ । समितिको सहसंयोजक सरस्वती प्रतीक्षा लालचन र टंक सेलिङ भएका छन् भने सचिवमा बुद्ध योन्जन लामा र आर्थिक संयोजकमा उर्मिला गम्बा थारु चयन भएका छन् ।
यस्तै समितको सदस्यहरुमा अञ्जना इछमफूल, अनन्त दुनुवार, उत्तम सुनुवार, कविराज तामाङ, कुन्साङ, कृष्ण मेचे, कृष्ण सर्वहारी, गणेस कुमाल, गौरी तमू, चोमु शेर्पा खुशी, तेजेन्द्र ताजफुरिया, निशा रुम्बा, नेपोलियन चेपाङ, फुर्बाछिरिङ तङ्बे, बेचन उराव, भिम किसान, मङ्गलराम दराई, मेनुका छन्त्याल र रजनी मिला, राम गोपाल आँसुतोष, लाक्पा तेन्जी शेर्पा, लालबहादुर भुजेल, डा. विष्णु सिँजाली, सन्त माझी, सरोजसिंह दुनुवार, डा. सोमबहादुर धिमाल, सीता तुम्खेवा, हेन्सेन याक्खा र हेमा आले रहेका छन् ।
यस्तै, भेलाले ताम्सालिङ, किरात, मगरात, लिम्बुवान, कोइँच र नेवाः राज्य समिति संयोजक पनि तोकेको छ। ताम्सालिङ संयोकमा ईश्वर थोकर, किरातमा गणेशकुमार राई, तमुवानमा छम गुरुङलाई छनोट गरिएको छ। लिम्बुवानमा मधु केरुङ, मगरातमा जीवन रोका मगर, थारुहटमा छविलाल कोपिला, नेवाः राज्यमा शाक्य सुरेन र कोइँचमा शोभा सुनुवारलाई संयोजक तोकेको हो ।
महासंघले विभिन्न १४ देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समिति पनि गठन गरी संयोजकसमेत तोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समितिको संयोजकहरुमा अमित थेबे (बेलायत), इन्दिरा चाम्लिङ (युरोप), उदय पुर्बेली (मलेसिया), केशर घलान (कुवेत), चन्द्र गुरुङ (बहराइन), जसकुमार राई (अमेरिका), नरेश सुनुवार (हङकङ), पराजीत पोमू (दक्षिण कोरिया), बिमल राई (कतार), योग राई (अस्ट्रेलिया), विमन किराती (जापान), सुमन सहयात्री (साउदी अरबिया), सुरज राना (युएई) र सुशिल पुन बिरही (ओमान)का लागि छनौट भएका छन् ।
आदिवासी जनजाति समुदायका मौखिक दर्शनशास्त्रलाई लिपिवद्ध गर्न, मातृभाषा साहित्य लेखनलाई बढवा दिन तथा पहिचानको आन्दोलनमा टेवा पुर्याउन महासंघ गठन गरिएको संयोजक मुकारुङको भनाई छ । आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, मौलिक साहित्यको जगेर्ना गर्न, सम्बन्धित जाति समुदायका स्रस्टाहरुलाई उत्प्रेरित गरी अग्रसर गराउन आदिवासी साहित्यकार महासंघको आवश्यक परेको मुकारुङले बताए । नेपलामा अझै पनि मानव अधिकारको निम्नतम हकका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता झनै भयावह रहेको र विकासका नाममा आदिवासीय सम्पदाहरू मास्ने काम राज्यकै अग्रसरतामा भइरहँदा झनै आन्दोलित हुनु परेको उनको भनाई छ ।
यस्तो छ घोषणापत्र
समग्र विश्व राजनीतिक अवस्थामा आज पनि अधिकांश आदिवासीरजनजातिहरू आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलनरत छँदै छन् । मानव अधिकारको निम्नतम हकका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो मुलुकमा त झनै भयावह छ । विकासका नाममा आदिवासीय सम्पदाहरू मास्ने काम राज्यकै अग्रसरतामा भइरहँदा झनै आन्दोलित हुनु परेको छ ।
— मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा आम आदिवासी जनजाति समुदायले ठूलो वगावत गरे पनि उनीहरूले वर्षौंदेखि उठाइरहेको पहिचानसहितको सङ्घीयता र समावेशी सिद्धान्त (पूर्ण समानुपातिक)का मागहरू सुनुवाइ भएको छैन ।
— संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो, भनेर लिखित गरिए पनि व्यवहारतः लागू भएको छैन ।
— शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र जनताको मौलिक हक भए पनि दलाल व्यापारीहरूको कब्जामा छ, यो विभेदकारी छ । यसले अभिजात वर्ग र जातिहरूको मात्रै पक्ष लिइरहेको छ ।
— प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म एकल जाति, खास गरी ‘हिन्दू सौन्दर्य’ र ‘आर्य सभ्यता’को मात्रै पाठ्यक्रममा भाषा–साहित्य पढाइएर राज्यले नै विविधताको संस्कृति र सौन्दर्यलाई अस्विकार गरिरहेको छ ।
— नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका लागि राज्य जहिल्यै प्रतिगामी छ । यसका विरुद्ध हामीले जहिल्यै प्रतिरोध गरिरहेका छँदै छौं । राज्यका सबै खाले निरङ्कुशता, प्रतिगमन वा अधिनायकवादका विरुद्ध अझ शक्तिशाली आन्दोलनसहित प्रतिरोध गर्नै पर्दछ ।
तब,
१. आदिवासी जनजाति समुदायका भाषालाई जोडदार रूपमा लेखन गर्न तथा तिनका मौखिक साहित्यसमेतलाई लिखित गर्न, गराउन सम्बन्धित जाति, समुदायका स्रष्टाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र सो कार्यमा अग्रसर हुन,
२. आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका मौखिक परम्पराका दर्शनशास्त्रहरूलाई मिहिन ढङ्गले बुझ्न, बहस गर्न र लिखित गर्न,
३. नेपाली भनिने गरिएको ‘खस पर्वते भाषा र साहित्य’लाई नेपाली हो भन्ने कथनका विरुद्ध बहस गर्दै नेपालका सबै मात्रृभाषा तथा तिनका साहित्यलाई ‘नेपाली हो’ मान्यता स्थापित गराउन,
५. विविधतासहितको नेपाली सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्न,
४. प्राथमिक तहदेखि विश्व–विद्यालयसम्मै मातृभाषा तथा साहित्यको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न राज्यलाई दबाव दिन
६. विश्वभर भएका, भइरहेका आदिवासी जनजाति अभियानहरूसित घनीभूत बहस गर्दै पहिचानको आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन पहल गर्न, नेपालका आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा ‘आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घ, नेपाल’को तदर्थ समिति घोषणा गर्दछौं ।
