काठमाडौं, २ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ ।
७७ बटै जिल्लाका मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण समितिहरुले निर्वाचनका लागि आधारभूत तयारीमा छलफल सुरु गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सबै राजनीतिक दलका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुखहरु सम्मिलित समितिले जिल्ला मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रहरुका बारेमा छलफल चलाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले माघको १० गतेसम्म मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरुको विवरण पठाउन निर्देशन दिएपछि सबै जिल्लामा रहेका समितिहरुले छलफल तीव्र बनाएका हुन् ।
विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कानूनीरुपमा एउटै भएकाले जिल्लाका मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण समितिहरुले छलफलमा सहभागी हुनका लागि एउटै पत्राचार गर्ने गरेको निर्वाचन आयोगका सह–प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमालाले जानकारी दिएका छन् ।
तर, व्यहारिक पाटो हेरेर दुबै पक्षका नेताहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाउने गरेको धमलाले बताए । उनले दृष्टि न्यूजसँग भने, ‘निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रहरु निर्धारण जस्ता आधारभुत तयारीमा आयोग लागिपरेको छ ।’
आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिकको कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ । आयोगले माघ १५ गतेदेखि २१ गतेसम्ममा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसमा दाबी/विरोध गर्ने समय राखेर अन्तिम नामावली प्रकाशन यसै महिनाको अन्तिमसम्ममा गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ ।
यता, नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचनको तयारी तत्काल नगर्न आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा निर्वाचन तयारी गर्न नहुने यो समूहको जिकिर छ ।
तर, आयोगले बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आफ्नो तयारी तीव्र पारेको हो ।
