काठमाडाैं, २ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा आज (शुक्रबार) बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहररूको माग बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश दिएको हो ।
मुद्दाको सुनुवाई वृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदकहरूले निवेदन पेश गरेका थिए । त्यहि निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने आदेश जारी भएको हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नुनपर्ने ’संवैधानिक इजलासको उत्प्रषेण परमादेशमा भनिएको छ ।
संविधान बमोजिम संवैधानिक इजलासमै अब आइतवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्ह, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोही दिन र भोलिपल्ट गरेर सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए । तीमध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासमा र अरु नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए । अन्य १२ रिट निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
