काठमाडौं, २ माघ ।
प्रहरी समायोजनको काम तत्कालका लागि रोकिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको अन्तिम तयारी गरिरहँदा सरकारले संसद बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि समायोजन प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । अदालतबाट मुद्दा नटुंगिएसम्म समायोजनको काम रोक्ने गृहको तयारी छ ।
गत मंसिर पहिलो साता सरकारले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै समायोजनको बाटो खोलेको थियो । माघबाट सूचना निकालेर समायोजनको काम थाल्ने गृहको तयारी थियो । तर, अब तत्काल समायोजनको प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको छ । चुनावको समयमा समायोजनको काम हुँदा शान्ति सुरक्षा नै अस्तव्यस्त हुन सक्ने भएकाले गृह मन्त्रालय पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । ‘प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध अदालतको आदेशले नै अब प्रहरी समायोजनको पनि तय गर्नेछ,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।
चुनावको घोषणाले प्रहरी समायोजन हुन्छ कि हुँदैन भनेर आफु भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा बताउँछन् ।
गत मंसिरमा प्रहरी समायोजनका लागि सहसचिव थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा एक समिति गठन भइसकेको छ । समितिले आन्तरिक तयारीको कामहरु गरिरहेको गौतम बताउँछन् । समायोजनका लागि सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ । केही कार्यविधिहरु समेत अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । तर, पनि तत्काल समायोजनका लागि सूचना निकाल्ने पक्षमा आफुहरु नभएको समितिमा आबद्ध एक अधिकारीले बताए ।
प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुनेछ ।
कार्यरत पदको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको जेष्ठताको आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारी पछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान राखिएको छैन ।
गृहले केन्द्र र प्रदेशमा रहने दरबन्दीको टुंगो लगाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ ।
प्रदेश नम्बर १ मा १० हजार ७ सय १७, प्रदेश नम्बर २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, लुम्बिनीमा ९ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा ५ हजार चार सय ५८ थता सुदुुरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९ सय १ प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुन्छ ।
त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।
नयाँ भर्ना भएर तालिममा रहेका आठ सय ३४ प्रहरी जवानको दरबन्दी पनि प्रदेशमा कायम गरिएको छ । डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले एक सय तीनजना पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा काम गर्नेछन् । प्र्रदेशहरूमा ५० हजार सात सय ९४ जनपथ र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी हुने भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ ।
यसैगरी, तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार पाँच सय ११ असइ, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् । एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ ।
बैशाखमा चुनाव भएमा समायोजनको काम करिब एक वर्ष पर सर्न सक्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
