काठमाडौं, ६ माघ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलको भारत भ्रमणमा सीमाको मुद्दा देखाउने विषय मात्र बनेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको भ्रमणको दुई दिन अघि नै सीमाको विषयलाई एजेन्डामा राखेर हल्ला मच्चाएको थियो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको भुभाग भारतलाई छाड्न भन्ने सम्मको हल्ला मच्चाइएपनि त्यस अनुसारको कुराकानी नभएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्दै सीमाबारे दिल्लीमा वार्ता हुने बताएका थिए ।
ज्ञवालीसँगको वन टु वन भेटवार्तामा पनि भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सीमा नक्शाबारे असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ । सीमाबारे कुरा गर्न नेपालले नक्शा बदल्नुपर्ने शर्तले नेपालसँग सीमाबारे कुरा गर्नका लागि समेत शर्त राखेको बुझिएको छ । ‘नक्शाको विषय सुल्झिएपछि मात्र सीमाबारे कुरा गर्रौं,’ भारतीय पक्षको धारणाबारे स्रोतले भन्यो । त्यसपछि यो विषयबाहेकमा कुराकानी अगाडि बढेको थियो ।
नेपाली पक्षले सीमाबारे कुरा उठाउँदा भारतले त्यसलाई पन्छाइदियो । उसले मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक सीमाबारे कुरा गर्नका लागि नभएको भनिदियो । ज्ञवालीसँगको वन टु वन भेटवार्तामा पनि भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सीमा नक्शाबारे असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ । सीमाबारे कुरा गर्न नेपालले नक्शा बदल्नुपर्ने शर्तले नेपालसँग सीमाबारे कुरा गर्नका लागि समेत शर्त राखेको बुझिएको छ । ‘नक्शाको विषय सुल्झिएपछि मात्र सीमाबारे कुरा गर्रौं,’ भारतीय पक्षको धारणाबारे स्रोतले भन्यो । त्यसपछि यो विषयबाहेकमा कुराकानी अगाडि बढेको थियो ।
नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको भूभाग नयाँ नक्शामा राखेपछि भारत त्यसप्रति असन्तुष्ट छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले १ देखि ३ माघसम्म गरेको भारत भ्रमणका दौरान सीमाको समस्या सुल्झाउने विषय अगाडि सारेका थिए । ज्ञवालीले सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयलाई भ्रमणका दौरान बाहिर दुईपटक उठाएका थिए । उनले सार्वजनिक रुपमा र पत्रकारहरुसँगको ब्रेकफाष्टसहितको भेटमा यो विषय उठाएका थिए । तर, भारतीय पक्ष सीमा समस्याबारे कुरा गर्न अनिच्छुक देखियो । दुई पक्षबीचको बैठकमा पनि औपचारिकताका लागि मात्र यो विषय उठेको बुझिएको छ । ओली सरकारलाई राष्ट्रवादी देखाउन सीमाको विषय उठाइएपनि यसको हल गर्नेतर्फ स्वयं ओली गम्भीर छैनन् । उनले सीमाको विषयमा राष्ट्रवादी देखिएर राजनीतिक लाभ लिइरहेका छन् ।
तर, सीमा जस्तो गम्भीर मुद्दामा देशभित्र अन्य शक्तिसँग छलफल नगरी ओली अगाडि बढेका छन् । यसलाई निकै संशयका दृष्टिले हेरिएको छ । नेकपाले राजनीतिक दल, नेपाली जनता सबै मिलेर यो मुद्दा सशक्त ढंगले उठाउनुपर्नेमा ओली सरकार एक्लै बढ्नुमा आशंका देखेको छ । यसबाट ओलीले राजनीतिक स्वार्थ मात्र लिन खोजेको तर, समस्या समाधान गर्न नखोजेको देखिदैछ । भारत भ्रमणका क्रममा पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मिडियाका सामु यसलाई बढी जोड दिएर बोले । तर, द्विपक्षीय बैठकहरुमा यसले खासै महत्व नपाएको बुझिएको छ ।
