बलेवा, २५ माघ सरकारले महिला, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजश्वमा छुट दिन थालेपछि उनीहरूको स्वामित्वमा सम्पत्ति (घरजग्गा) दर्ता हुने क्रम बढेको छ ।
बागलुङमा महिला, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका नाममा घरजग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या ३५ देखि ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मालपोत कार्यालय बागलुङका अनुसार जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रका जग्गा खरीद बिक्रीमा पास गर्न आउनेले महिला र जेष्ठ नागरिकको नाममा पास गर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
उनीहरुको नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन पास गर्दा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । महिलाका नाममा समेत घरजग्गाको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले महिलाको नाममा स्वामित्व दर्ता गर्दा लाग्ने राजश्वमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले महिला, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजस्वमा छुट दिन थालेपछि उनीहरूको स्वामित्वमा घरजग्गा दर्ता हुने क्रम बढेको छ ।
बागलुङमा जिल्लामा महिलाका नाममा रजिस्ट्रेशन पास गर्नेको सङ्ख्यामा झण्डै ३५ देखि ४० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको मालपोत कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । राजश्व छुट पाउने भएपछि वार्षिक न्यूनतम् ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व दर्तामा वृद्धि हुँदै गएको कार्यालय प्रमुख शर्माको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार चालू आवको छ महीनामा ७३७ मध्ये जिल्लाका २२६ जना महिलाका नाममा घरजग्गा दर्ता भएको छ । यो सङ्ख्या शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै छ । राजश्व छुटले ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा घरजग्गाको स्वामित्व बढाएको छ । महिलाको नाममा घरजग्गा दर्ता हुँदा ११ लाख ८४ हजार १५८ हजार रुपैयाँ राजश्वमा छुट भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महीनामा २४६ महिला, ३४ जना दलित र १ जना ज्येष्ठ नागरिकका नाममा समेत स्वामित्व रहने गरी घरजग्गा दर्ता, अंशबण्डा, सट्टापट्टा, दर्ताफारी भएको छ । २८१ जनालाई छुट दिँदा रु १३ लाख ३८ हजार ३१८ राजश्व छुट भएको कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कूल दुई हजार ८०३ वटा मालपोत पासमध्ये ७१२ महिला, ९५ दलित र ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्ष माथि) सात जनाको नाममा रजिस्ट्रेशन पास भएको थियो । महिला, दलित ज्येष्ठ नागरिक गरी ८१४ लाई ३८ लाख ९३ हजार १७९ राजश्व छुट भएको थियो । ७० वर्ष माथिका वृद्धको नाममा स्वामित्व दर्ता भएमा पनि महिला सरह राजश्वमा छुट दिने व्यवस्था छ भने सीमान्तकृत समुदायको नाममा रजिस्ट्रेशन पास गर्दा समेत २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने सरकारी व्यवस्था छ ।
(रासस) ः
