‘सनक’को भरमा संसद विघटन

नेपालमा संसद् विघटनको इतिहास २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले गरेदेखि प्रारम्भ भएको देखिन्छ । जब शासकहरु स्वेच्छाचारी हुन पुग्दछन्, अनि उनीहरु निरंकुश बन्दै जान्छन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्र त्यसरी नै निरंकुश बने । उनीमा महत्वाकांक्षा बढ्दै गयो र बहुमतको सरकारलाई विघटन गरिदिए । राजनीति दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइदिए । राजा, राजा हुन सकेनन् । शासकको रुपमा बदलिए । जनताले आम निर्वाचनको माध्यमबाट चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई कारागार पठाउने काम गरे र आफूले आफँैलाई बादशाहको रुपमा स्थापित गरे । त्यसपछि पनि उनले आफूलाई सर्वेसर्वा ठाने ।

विधि र कानूनको शासनलाई धज्जी उडाउने काम गरे । ३० वर्षसम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । जनताका मौलिक अधिकार कुण्ठित हुन पुगे । संविधान र कानून राजाबाटै निसृत हुने विधि अपनाइयो । राजा कानूनभन्दा माथि हुने शासकीय स्वरुप निर्धारण गरियो । यसबाट जनतामा निराशा उत्पन्न हुँदै आयो । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो । जुन–जुन पार्टी मिलेर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित गरे, ती पार्टी मिलेर जान सकेनन् । हुँदा–हुँदा देश जनयुद्धमा होमियो । वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि राजा महेन्द्रजस्तै राजा ज्ञानेन्द्रलाई शासक बन्ने महत्वाकांक्षा जाग्यो । र, माघ १९ गते आफैँ सरकार प्रमुख भएर शासन गर्न थाले । जनप्रतिनिधिलाई नजरबन्द गरी दिए । जनताले दुःख पाउनुसम्म पाए । सञ्चार प्रणाली अवरुद्ध पारिदिए । जनजीवन अस्तव्यस्त हुन पुग्यो । एक किसिमले भन्ने हो भने कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनजस्तै थियो त्यतिबेलाको जनताको जीवनयापन ।

यहाँ जोड्न खोजिएको विषय भनेको सन्की शासक कस्ता हुँदारहेछन् भन्ने हो । विधिको शासन नमान्दा शासक वर्ग कसरी पतन हुन पुग्दारहेछन् भन्ने कुरा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको हर्कतबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन नलिएको भए सायद नरायणहिटीबाट खेदिनुपर्ने थिएन होला ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते आफ्नै पार्टीबाट चौतर्फी घेराबन्दी गरेको कारण जनतासँग प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम गर्न नसकेको आक्रोश व्यक्त गरे । यसको अतिरिक्त उनले सम्मानीय राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई समेत अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको अवस्थामा संसद् विघटन गर्नु बाध्यता थियो भन्ने तर्क राखेर दुईतिहाइ बहुमत आफ्नो हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरे । त्यसपछि २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति पनि घोषण गरिदिए ।

कोभिडको औषधि खरीद गर्न राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई समस्या भएको कुरा स्वयं अर्थमन्त्रीले भनी आएका छन् । यसरी नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा संकटमाथि संकट थपिदै जानु भनेको भविष्यको लागि राम्रो हुन्छ भनी आशा गर्न सकिँदैन ।

सबै सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको भनिएको पनि छ । दुईतिहाइको नजिकको आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नु असल नियतबाट भएको भन्न सकिँदैन । संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान नै यो संविधानमा छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सनकको भरमा संसद् जस्तो गरिमामय संस्थालाई विघटन गर्नु मुर्खताको पराकाष्ठ हो ।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् विघटन नगरेका होइनन् । त्यस समयको अवस्था र अहिलेको अवस्था पृथक छ । त्यस बेलाका बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै समयमा पनि संसद् विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको थियो । यसैको आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरिदिए । तर, मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार भएको र अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको अवस्थामा संसद् विघटन गर्न नपाउने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरिदियो । यसरी त्यसबेला संसद् विघटनले कुनै पनि सरकार स्थिर हुन सकेनन् । अस्थिर मात्र हुन पुगे । अस्थिर सरकारले जनतासँग गरिएका बाचाहरु पूरा गर्न सकेनन् । देशको अवस्था कमजोर हुँदै गयो । पटक–पटकको निर्वाचनले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउँदै जानु स्वभाविकै थियो । यसमा सुधार ल्याउनु बाध्यता देखिएको हुनाले नै नेपालको संविधान २०७२ मा जनाताले ५ वर्षको लागि मताधिकार दिएको हुँदा विशेष परिस्थितिमा बाहेक संसद् विघटन गर्न नपाउने प्रावधान राखियो । तर, अहिलेका दुईतिहाइको नजिकको मताधिकार पाएका प्रधानमन्त्रीले भने सनकको आधारमा संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर संसद् विघटन गरिदिए । यसकै कारणले गर्दा संसद् पुनःस्थापन हुनुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् ।

नेकपाभित्रकै प्रचण्ड–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक समाज सडक आन्दोलनमा लागेका छन् । दिनदिनै धमाधम विरोध कार्यक्रम सञ्चालन भई नै रहेका छन् । अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, मानवअधिकारकर्मी, कानूनका ज्ञाता कसैले पनि ओलीको कदमलाई राम्रो ठानेका छैनन् र सबैले विरोध नै गरेका छन् । यस प्रकारका कार्यक्रमले निश्चयनै ओली सरकारलाई नै अनिष्ट निम्त्याउने कुरा राजनीति बहसको विषय बन्न गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेको विज्ञप्तिमा धारा ७६ (१) र धारा (७) उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसरी नै धारा ८५ पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धमा धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो धाराअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसकेमा उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

उपधारा (२) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यो पनि असफल भएमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लेख भएको छ ।

माथि उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था अध्ययन गर्दा धारा ७६ को उप धारा १, उपधारा २, उपधारा ३ र उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्र उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । अन्य अवस्थामा संसद् विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिँदैन । धारा ८५ मा पनि यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । यो धाराले केवल प्रतिनिधिसभाको कार्यकाललाई मात्र उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेको संविधान को धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा तथा धारा ८५ ले संसद् विघटन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान रहेको देखिँदैन । त्यसकारणले गर्दा अहिले सबैजसो राजनीति दल, पूर्वप्रधानन्याधीशहरु, कानूनविद्, संविधानविदहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयलाई लिएर देशको लागि अपूरणीय क्षति पु¥याएको भन्दै नारा, जुलुस लगाउँदै मुलुकभर नै विरोधका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् ।

संविधानमाथि नै आक्रमण गरिएको हुनाले अहिलेको राजनीति अवस्था जटिल मोडमा पुगेको छ । संसद् पुनःस्थापन हुने वा निर्वाचन हुने विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनमा रहेको छ । अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस पनि चलिरहेको छ । अब केही दिनभित्र फैसला आउने भए पनि विभिन्न दलबीच सहमतिको राजनीति हुने सम्भावना भने देखिँदैन । संसद् पुनःस्थापना अथवा मध्यावधि निर्वाचन जे भए पनि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थालाई आंकलन गर्दा नेपालको राजनीति अस्थिरतातिरै जाने देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले निश्चय नै राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने नै छ र देशको अवस्था कमजोर हुँदै जानेछ ।

हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो जुनबेला नेपालमा राजनीतिक अवस्था कमजोर भएको हुन्छ, त्यसबेला छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुको चासो बढ्दै गएको हुन्छ । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ । छिमेकी मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरुको भ्रमण भएबाट निश्चय नै नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा उनीहरुको स्वार्थ बढी भएको देखिन्छ नै । दुवै देशले आफ्नो अनुकूलको सरकार निर्माण होस भन्ने उद्देश्यले लबिङ गरी आएकै छन् र यस प्रकारको विदेशी प्रभावले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा संकटको सम्भावनालाई ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन ।

कोभिड–१९ को कारणबाट देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म पनि एक प्रकारले अघोषित लकडाउन नै छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटनजस्ता क्षेत्र राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यी क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने छ र साथै समय पनि लाग्ने नै छ । कोभिडको औषधि खरीद गर्न राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई समस्या भएको कुरा स्वयं अर्थमन्त्रीले भनी आएका छन् । यसरी नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा संकटमाथि संकट थपिदै जानु भनेको भविष्यको लागि राम्रो हुन्छ भनी आशा गर्न सकिँदैन ।