काठमाडौं, २७ माघ ।
एनसेलसँग आवद्ध कम्पनीको ७२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वाेच्चको फैसलापति सो कर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थ समितिमा मन्त्रालयले पेस गरेको सूचना अनुसार पुँजीगत लाभकर र गैरकर, आय कर, भ्याटबापत एनसेलले सरकारलाई ७२ अर्ब ५८ करोड तिर्न बाँकी देखिएको हो।
अर्थ समितिले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलसँगको बोक्यौता रकम उठाउने प्रक्रिया तत्काल थाल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले एनसेलसँगको सो बक्यौता तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको हो।
अर्थ समितिको उक्त बैठकले एनसेलको बक्यौता रकम उठाउने प्रक्रिया तत्काल थाल्न अर्थ मन्त्रालयलगायतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन जारी गरेको छ। एक महिनाभित्र उक्त रकम उठान गरिसक्ने निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एनसेलको पूँजीगत लाभकर कति उठाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ हेर्न पर्ने जानकारी गराएका थिए।
‘दायित्व कसलाई तोकेको हो त्यसलाई आधार मानेर अघि बढ्नु पर्छ’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘पूर्णपाठ नहेरी अहिले नै पुँजीगत लाभकर उठाउने प्रक्रिया थालनी गर्न सकिँदैन।’ उनले एनसेलको खरिद बिक्रीमा कति लाभकर लाग्छ भन्ने आँकडा पनि अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र बताउन सक्ने समितिमा बताए।
बैठकमा सांसद घनश्याम भुसालले भने अहिलेसम्मका घटनालाई त्यत्तिकै छाड्न नहुने बताए। अदालतले पुँजीगत लाभकर तिराउने फैसाला गरेको छ। तर यो भन्दा अघि किन छुट दिने निर्णयहरु भयो त्यसमा को को संलग्न छ। उनीहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने पर्ने माग उनले गरे।
‘कम्पनीलाई अदालतले कानुनी दायरामा ल्याएको छ। योभन्दा अघि एनसेलको कर छुट गराउन खोज्नेलाई किन उन्मुक्ति दिने?’ बैठकमा प्रश्न गर्दै सांसद भुसालले भने, ‘उनीहरुलाई पनि अदालतले वा यो सरकारले कहाँबाट कसरी निगरानी राख्ने हो त्यसतर्फ अघि बढ्नु पर्छ।’
समितिले आजसम्म सरकारले एनसेलसम्बन्धी गरेको सबै निर्णय समितिमा पठाउन मागसमेत गरेको छ।
