तनहुँ, ११ माघ । सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह तोकेर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको विवरण मागेको छ ।
माघ ९ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार ३५ दिनभित्र सबै कागजातसहित भूमिहीनको विवरण फारम मागिएको हो । सरकारले कसैलाई पनि भूमिहीन रहन नदिन एक वर्षअघि ऐन पारित गरेको थियो ।
भूमिहीनलाई घडेरी उपलब्ध गराउने र जसले जुन जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् सोही जग्गाको जग्गाधनी बनाउने नीतिअनुरुप तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा अलग–अलग मापदण्ड तोकिएको छ ।
पहिलो चरणमा देशभरका १३२ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिए ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि तनहुँका स्थानीय तहले पनि काम शुरु गरेका छन् ।भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र तनहुँका छ स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको थियो ।
व्यास नगरपालिकाले वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिए । पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
भीमाद नगरपालिकाले भूमिहीन पहिचानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन गरेको छ । नगरमा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा र प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले जानकारी दिए । नगरपालिकाभित्र एक हजार ५०० हाराहारीमा भूमिहीन व्यक्ति रहेको अनुमान छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फारम भरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र स्थानीय तहमार्फत घरदैलोमा खटिएका लगत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा फारम बुझाउनुपर्नेछ ।
