काठमाडौं, ११ माघ
अवकाशपछि उच्च नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीले सुरक्षा नपाउने भएका छन् । सरकारले हालै स्वीकृत गरेको बिशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ले अवकाशपछि पूर्व प्रहरी अधिकारीले पाउदै आएको सुरक्षाको सुविधा कटौती गरेको हो ।
हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक(डिआइजी)वा सो भन्दा माथिल्लो पदबाट अवकाश पाएका सबैले आजिवन सुरक्षा लिदै आएका छन् । अब अवकाशप्राप्त प्रहरी प्रमुखले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन्, त्यो पनि अवकाशको चार वर्षसम्म मात्र । अवकाशपछि प्रहरी प्रमुखलाई जुनियर अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच जना चार वर्षसम्म खटाउने र अरुले नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नयाँ कार्यविधि कार्यान्वायन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यविधिभन्दा नसेमेट्ने सबैको सुरक्षा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । जसअनुसार नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अधिकारीले राख्दै आएका करिब चार सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्व प्रहरी अधिकारीलाई कुनै सुरक्षा जोखिम हुने र सुविधाका रुपमा मात्र प्रहरी घरमा राख्दै आएकाले यसलाई हटाउन लागिएको गृहका एक उच्च अधिकारीको भनाई छ । त्यस्तै, पूर्व गृहसचिवलाई पनि दुई वर्ष दुई जना सुरक्षाकर्मी खटाउने कार्यविधिमा राखिएको छ ।
कार्यविधिमा पूर्व गृहमन्त्रीको हकमा भने १० वर्षसम्म सुविधा दिइने उल्लेख छ । यसअघि कार्यविधिमा २ वर्षसम्म २ जना मात्र दिने उल्लेख थियो । तर, धेरै पूर्व गृहमन्त्रीले कार्यविधिविपरीत एक दर्जनभन्दा धेरै प्रयोग गर्दै आएका छन् । कोरोना महामारीपछि लकडाउन सुरु भएसँगै केही नेताले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेपनि फेरि लैजान थालेको स्रोत बताउँछ । नयाँ कार्यविधिमा तोकिएभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी राखिएमा ती प्रहरीको तबलभत्ता सम्बन्धि व्यक्तिबाटै सोधभर्ना गरिने उल्लेख । पूर्व कर्मचारीको हकमा उनीहरुको पेन्सन रोक्ने समेत योजना बनाइएको छ ।
तर, यो कार्यान्वायन भने दुवै संगठनका महानिरीक्षकका लागि ठूलै चुनौती हुने देखिन्छ । यो कार्यविधिको विषयमा दुवै प्रहरीमा असन्तुष्टि समेत देखिएको स्रोत बताउँछ ।
