सुर्खेत, ११ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि कर्णाली प्रदेशमा पार्टीमा देखिएको संकटका कारण प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चित बन्न पुगेको हो । नेकपा विभाजनपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउने कुनै तयारी गरेको छैन ।
यसअघिका दुई अधिवेशन कोभिड– १९ महामारीका कारण प्रभावित हुन पुगेका थिए । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गत कात्तिक ९ गते अन्त्य भएको थियो । प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्दा सांसदहरुले समूह फेरबदल गरी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसक्ने जोखिम कायमै रहेकाले सरकार तत्काल अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छैन ।
चालिस सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षमा २२, नेकपाको ओली पक्षमा ११, नेपाली कांग्रेसको ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा हाल दाहाल–नेपाल समूहको मात्र बर्चस्व छ ।
प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले सरकारले अधिवेशन बोलाएमा सचिवालय बैठक बसाल्न तयार रहेको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ, दुई अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी गर्न मिल्दैन् । ‘बर्खे (बजेट) अधिवेशन ढिला अन्त्य भयो, त्यसैले वैशाख ८ गतेसम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्छ ।’
सरकारले चाहेमा उक्त मितिअगावै वा प्रदेशसभा सदस्यले चाहेमा विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तीन वटा विधेयक विषयगत समितिबाट छलफल पूरा भएर प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न तयारी अवस्थामा छन् । गत असोजदेखि यता मात्रै सरकारले पाँच विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरी सेवा, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । त्यस्तै नेकपा विवादका कारण प्रदेशसभामा विषयगत समितिका बैठक पनि बस्न सकेका छैनन् ।
