–प्रदीपराज दाहाल
विश्वको ध्यान कोरोना विरुद्धको खोप खोजमा छ । सम्पूर्ण शक्ति कोरोनाविरुद्ध प्रयोग गरेका छन् । आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउन सबै राष्ट्रको एकमात्र काम हो । दर्जनौ राष्ट्रले न्यून क्षतिमा आफ्ना नागरिक बचाएका छन् । धेरै राष्ट्र दुनियाँलाई नयाँ जीवन दिन खोप खोज्दैछन् । तर, अछुतो नेपाल रह्यो !
बिडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो देशमा नागरिक बचाउन खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमै भ्रष्टाचार भयो । मन्त्रीहरु नै अग्रसर भए ! कोरोनाबाट नागरिकलाई बचाउन भन्दै सरकारले लकडाउन गर्यो । तर, नागरिक भोकभाकै मर्ने अवस्था आयो । खोप पाउने त कुरै भएन । यस्तो हालतमा सरकारले खोप खोज्ने कुरा परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । बरु सरकारले भारतसँग भीख मागेको छ । त्यो भीखमा पनि जनता प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन, हेर्नु पर्नेछ ।
नेपालमा पहिलो पटक माघको पहिलो साता चीनबाट फर्केका युवामा कोरोना देखियो । त्यसपछि फ्रान्सबाट आएकी एक युवतीमा कोरोना देखियो । पहिलो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण भेटिएको विज्ञप्ति जारी गर्दा अधिक आतंक मच्चियो । नभन्दै चैतदेखि संक्रमणले मुलुक गाँज्यो । संक्रमण यसरी फैलिएको कि कडा लकडाउन नै गरियो । एकबाट दुई हुँदै फैलिएको कोरोनाबाट झण्डै २ हजार जनाको मृत्यु भइसकेको छ । दुई लाखभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् ।
एक वर्षअघिको त्यो अवस्थालाई नियाल्दा अहिले संक्रमणको दर घटेको देखिन्छ । संक्रमण घटेको त सरकारी तथ्याङ्क मात्र हो । खास कुरा, सरकारले परिक्षण नै नगरेपछि संक्रमित पत्ता नलागेका हुन् । कोरोनाको खतरा र त्रास झन बढेको छ । तर, नागरिक बाध्यताले कोरोना केही होइन भन्नुपर्ने अवस्थामा छन् । आमनागरिक दुनियाँमा कोरोना विरुद्धको खोप दिन थालिएको खबर पलपल सुनिरहेका छन्, पढिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोपले उत्साहित भएपनि नेपाली जनताका लागि त्यो खोप आकाशको फल बनेको छ ।
नागरिकलाई कोरोनाबाट बचाउने मुख्य जिम्मेवारी बिर्सेको सरकार व्यवस्था नै सखाप पार्न असंवैधानिक हर्कत गर्न व्यस्त छ । खोप खरिदका लागि उहिले नै तयारी गर्नुपर्ने हो । अहिले भारतको भीख मागिँदैछ । यो त हाम्रा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीका लागि लज्जाको कुरा हो । लिम्पियाधुरा फर्काउन हिँडेको परराष्ट्रमन्त्री खोप बोकेर फर्किए । सरकारको प्राथमिकतामा खोप परेको छैन । निर्वाचन गर्ने भनेर २०÷२५ अर्ब ढुकुटीबाट सिध्याउँदैछ । यो तमासा हो ।
कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिनुपर्ने सरकारी तथ्यांक छ । ७२ प्रतिशत जनसंख्या भनेको २ करोड ७५ लाख हो । एक व्यक्तिलाई दुई डोज कोरोना खोप दिनुपर्छ । हालै भारतबाट आएको १० लाख डोज खोप ४ लाख ५० हजार जनालाई मात्र पुग्छ । बाँकी २ करोड ७० लाख ५० हजारलाई के दिने ? यति ठूलो संख्यामा खोप भीख मागेरै त पक्कै पुग्दैन । मानौँ, कसैले भीख देलान् । तर भीख नै पाए पनि अनुदानको चामल गोदाममा कुहाएझैँ कुहाउँदैन भनेर कसरी पो विश्वास गर्नु ? खोप गोदाममा थन्किने, नागरिक खोप नपाएका कारण मर्ने दिन पनि आउनसक्छ ।
यतिका धेरै खोप किन्ने बेलामा सरकारलाई चुनाव गर्ने रहर छ । ‘घरज्वाँइलाई खानकै धन्दा’ भनेझैँ कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किनेर आफ्ना नागरिकलाई बचाउने बेलामा अरर्बौँ रकम चुनावमा खर्च गर्न खोज्नु कुनैपनि कोणबाट राम्रो होइन, त्यो पनि व्यवस्था सखाप पार्ने चुनाव । कल्पना गरौँ, सम्बन्ध राख्नेहरुले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई नै सदर गरिदिए खोप लगाउने बेलामा आमनागरिक चुनावले थोपरेको महँगी झेलिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो बेला लाचार सरकारले ‘खोप आफँै किनेर लगाऊ’ भन्न के बेर । दुनियाँका सरकार आफैले कोरोना परीक्षण गरिरहेका बेला नेपाली नागरिकलाई ‘आफै पैसा तिरेर परीक्षण गर’ भन्नेले ‘खोप आफैँ किनेर लगाउ’ भन्दैन भनेर विश्वास नै कसरी गर्ने ?
