काठमाडौं, ११ माघ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनलाई आधिकारिकता नदिने निर्णय गरेको छ । दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्दै आयोगले कानूनी रुपमा नेकपा विभाजनलाई अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न विवादले नेकपामा विभाजन आएको थियो । नेकपा विभाजनपछि दुबै समूहले निर्वाचन आयोग समक्ष आधिकारीकता दावी गरेका थिए । तर, आयोगले भने दुबै समूले लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत नभएको निष्कर्ष निकाल्दै दुवै पक्षले गरेको आधिकारीता मागदाबी अस्वीकार गरेको हो ।
