गुल्मी, १२ माघ । महामारीका कारण संसारभर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको महत्वलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा के हुँदो रहेछ अहिले विश्वले बुझिरहेको छ । जनमुखी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको आवश्यकता कति रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
महामारीमा परिवार छोडेर संक्रमितको उपचारमा खटिने हिरो नै हुन्, स्वास्थ्यकर्मी । मुलतः विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि अग्रपंक्तिमा रहेर स्वास्थ्यकर्मीले नै काम गरे । सरकारले खटाएको समयमा अत्यधिक संक्रमित बनेको क्षेत्रमा पुगेर सेवा पनि दिए । तर, उनीहरूलाई सरकारले के गर्याे ? जाबो भत्ता पनि दिन सकेन । भत्ताका लागि पनि भीख नै माग्नुपर्याे । अझै पनि कतिपय जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो पनि आइरहेका छन् ।
गुल्मीमा यस्तै पारिश्रमिक नपाएको घटना बाहिरिएको छ । गुल्मीका स्थानीय तहको समन्वयमा कोभिड-१९ परिक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । प्रयोगशाला संचालन भएको पनि चार महिना बढी भयो । ३१ जेठ २०७७ मा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोभिड–१९ प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोहि निर्णय अनुसार प्रयोगशालामा गुल्मी अस्पताल मार्फत १० जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो । तर, प्रयोगशालाका १० कर्मचारीले पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।
प्रयोगशालामा कार्यरत टेक्नोलोजिष्ट दुई जना, टेक्निसियन तीन जना, असिस्टेण्ट दुई जना, कम्प्युटर अपरेटर एक जना, हेल्पर एक जना र एक जना कुक गरेर १० जनाले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । उनीहरुलाई गुल्मी अस्पतालले सार्वजनिक सूचना मार्फत भर्ना आह्वान गरेर छनोट गरि गत असोज ८ गतेबाट कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा काम गर्न लगाइएको छ । तर, प्रयोगशालामा काम गर्न थालेको चार महिनासम्म उनीहरुसंग न नियुक्ती पत्र छ न त कार्य अवधि र पारिश्रमिक ।
खासमा, स्थानीय तहले जिल्ला विपद् व्यावस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा कार्यरत कर्मचारी पारिश्रमिक विहीन भएका हुन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले कोभिड–१९ प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न प्रति नगरपालिकाले १५ लाख र प्रति गाउँपालिका १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिकाका अनुसार गुल्मी दरवार, सत्यवति र चन्द्रकोट, मुसिकोट, कालिगण्डकी र मदानेले निर्णय बमोजिमको रकम उपलब्ध नगराउँदा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसकिएको हो ।
प्रयोगशालामा काम गर्ने १० जना कर्मचारीले नै पारिश्रमिक नपाएपछि जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिकाका मेयर र गुल्मी अस्पताल प्रमुख लगायतलाई ध्यानाकर्षण नगराइएको पनि गराइएको थियो । तर, अविलम्ब पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने विषयमा सबै तह र निकाय मौन छन् ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेर प्रयोगशालामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई थप सुविधा दिएर मनोबल थप्नु त परको कुरा नियमित पारिश्रमिक नदिनु लज्जाको बिषय बनेको छ ।
जिल्लामा कारोना संक्रमणको दर दैनिक बढेको बेला कोरोना परीक्षण गर्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने भएकाले भनेकै समयमा रिर्पोट आउँदैन्थ्यो । जिल्लाका स्थानीय तहनै सबै भन्दा बढी समस्यामा थिए । बिस्तारै जिल्लामा प्रयोगशालानै संचालन गर्ने योजना बन्यो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको पहलमा स्थापना भएको प्रयोगशाला उनले नै उद्घाटन गरे । तर, स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा कर्मचारीले पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।
अबेर पर्दा भने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी सम्झने तर, उनीहरूको आवश्यकतामा खरो उत्रन नसक्ने हो भने किन चाहियो स्थानीय सरकार भन्ने प्रश्न उनीहरूको छ । जुनजुन स्थानीय तहले रकम उपलब्ध गराउने बाचा गरेर पन्छिएका छन्, तिनलाई कारवाही गर्ने वा चेतावनी दिने काम अविलम्ब गर्नुपर्छ । होइन भने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको मनोबल गिर्नेछ भने त्यसले बेफाइदा अन्ततः मुलुकलाई नै हुन्छ ।
