काठमाडौं, १३ पुस । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही दिनअघि सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका पुराना फाइल धुलो टक्टकाएर निकालेको र त्यसले केही नेताहरु डराएको बताएका छन् । जुन विषयले राजनीतिक तरंगसमेत ल्यायो । उनको यो अभिव्यक्तिले सरकार राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा केही नेताविरुद्ध लागेको आशंका त्यसले दिन्छ ।
सरकारले यसरी पुराना फाइल खोतल्ने अड्डा भनेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हो । जुन निकाय आफैंमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । कतिपय गम्भीर उजुरी लुकाएर केन्द्रले नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार गर्दै आएको छ । जसको पछिल्लो उदारण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड प्रकरण हो । जहाँको उजुरीको विषयमा केन्द्रले ६ महिनाअघि एक छानबिन समिति बनायो । बोर्डले उपसचिव राजेन्द्र बुढाथोकीको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो । ६ महिना नाघेपछि अझै समितिले काम थालेको छैन ।
सरकारले यसरी पुराना फाइल खोतल्ने अड्डा भनेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हो । जुन निकाय आफैंमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । कतिपय गम्भीर उजुरी लुकाएर केन्द्रले नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार गर्दै आएको छ ।
जसको पछिल्लो उदारण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड प्रकरण हो । जहाँको उजुरीको विषयमा केन्द्रले ६ महिनाअघि एक छानबिन समिति बनायो । बोर्डले उपसचिव राजेन्द्र बुढाथोकीको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो । ६ महिना नाघेपछि अझै समितिले काम थालेको छैन । बोर्डका अधिकारीको दबाबमा परेर यसरी छानबिन नगरिएको स्रोत बताउँछ । जसकारण बोर्डभित्रको अनियमितताले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
छानबिन नभएकै कारण बोर्डले नियमविपरीत फेरि करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । बोर्डका सदस्य–सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले नियमविपरीत तोक आदेशका आधारमा १२ कर्मचारीलाई ६ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरेका हुन् ।
सदस्य–सचिव पराजुलीले बिशाल शर्मा, मदन अर्याल, टीकाकुमारी लुइँटेल, गौरव आचार्य, मोहनकुमार पाण्डे, कृपा भण्डारीलाई फेरि अधिकृतस्तरमा नियुक्त गरेका छन् । उनीहरु सबैलाई तत्कालिन सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले नियुक्त गरेकी थिइन् । चक्रपाणि खनालको कार्यकालमा नियुक्त भएका र माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेको आरोपमा कर्मचारीलाई हटाइएको छ ।
सहायकस्तरका दीपक भण्डारी, कमल रिजाल, प्रत्यक्ष ढकाल, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, किरण श्रेष्ठ र जमुना शर्मालाई पनि फेरि नियुक्त गरिएको छ । बोर्डमा कुनै काम नभएपनि तलब दिनकै लागि मात्र यसरी भर्ती गरिएको हो ।
बोर्डमा विगत ६ वर्षदेखि कर्मचारीको स्थायी नियोजित रुपमा पदपूर्ति रोकिएको छ । नयाँ कर्मचारी विनियम स्वीकृत नभएको बहानामा स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया रोकेर रिक्त पदहरुमा करारका कर्मचारीहरु राखिएको हो । नयाँ कर्मचारी विनियम २ वर्षअघि नै लोक सेवा आयोगले स्वीकृत गरेपनि मन्त्रालयले त्यसलाई अनेक बहानामा रोकेर राखेको छ ।
सरकारले यो वर्ष बोर्डलाई बजेट समेत नदिएकाले कुनै कार्यक्रम छैन । काम रोकिएको अवस्थामा प्राविधिक र तल्लो तहका कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्ने प्रावधान भएपनि त्यसविपरीत बोर्डले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको हो । नियमित पदपूर्ति नहुँदा बोर्डमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको करिअरमा समेत असर परेको छ । अर्काेतर्फ खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनताको छोराछोरीले जागिर खाने अवसरसमेत गुमाइरहेका छन् ।
