काठमाडौं, १३ पुस । देशमा न्याय पाउन सर्वसाधारण मात्र होइन, पहुँच भएकै व्यक्तिहरूलाई पनि कति गाह्रो छ भन्ने कुरा काठमाडौं प्रहरीले हालै अनुसन्धान गरिरहेको एउटा घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ । ठगी मुद्दामा अदालतको आडमा तीन करोडभन्दा धेरै पचाउने एक समूह लागिपरेको छ ।
विवाद नयाँ पत्रिका र बबरमहलस्थित ओलम्पिया वल्र्ड स्कुलको हो । समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले जग्गा लिलामी तयारी गरेपछि स्कुलले जग्गा बिक्री गर्न खोज्यो । कोटेश्वरको महादेवस्थानमा रहेको करिब दुई रोपनी जग्गा नयाँ पत्रिकाले आफ्नो कार्यालय बनाउन सो जग्गा खरिदका लागि दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ बैना दियो ।
करिब दुई वर्षअघि नयाँ पत्रिकाले सो स्कुलको जग्गा खरिदको लागि बैना दिएको थियो । विभिन्न प्राविधिक कारणले जग्गा समयमा खरिद बिक्री हुन सकेन । पहिलेको भन्दा धेरै मूल्य आउने भएपछि स्कुलका सञ्चालकले तेस्रो व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गरे । स्कुलले जग्गा नबेच्ने बताए पनि बैना भने फिर्ता दिएनन् । त्यसपछि प्रहरीमा ठगी मुद्दामा जाहेरी प¥यो । यस्तै मुद्दामा पूर्व मन्त्री रुप ज्योती समेत पक्राउ परेका थिए ।
जाहेरी परेपछि प्रहरी जग्गा धनीलाई पक्राउ गर्न भन्दा मिलापत्रतर्फ लाग्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर सञ्चालक अदालत गए । सञ्चालकमध्ये एक शिरिष खड्का न्यायपरिषद्का सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्काका छोरा हुन् । निरालाकै दौडधुपपछि अदालतले तत्काल पक्राउ नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । आदेश दिएको एक वर्ष भइसकेको छ । सर्वाेच्चबाट मुद्दा टुंगिएको छैन । नियोजित रुपमा पेशी सारिएको छ । यता ठगी मुद्दाको हदम्याद सकिन लागेको छ । ठगी मुद्दाको हदम्याद एक वर्षको मात्र हुन्छ । हदम्याद गुजारेपछि त पक्राउ नपर्ने भए । तीन करोड पचाउन यसरी न्याय परिषदको समेत दुरुपयोग गरी अदालतबाट चलखेल भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसले प्रहरीलाई पनि तनाव थपेको छ । ठगी मुद्दा एक वर्षभित्र टुंग्याउनुपर्छ । अब अन्तरिम आदेश ठूलो कि मुलुकी अपराध संहिता ? सरकारी वकिल कार्यालयको राय छ– सर्वाेच्चमा मुद्दा चल्दै गर्छ, हदम्यादभित्र अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । तर, कुनै पनि हालतमा मुद्दा नचलाउन न्यायपरिषद्बाटै दबाब छ । प्रहरी अधिकारी भन्छन्– देशको ठूलो मिडिया हाउस त न्याय प्रशासनबाट यसरी पीडित बन्छन् भने सर्वसाधारणको अवस्था के होला ?
