प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फुर्सदमा पछुताउनुपरेको छ । संसद् विघटन गर्नुका संवैधानिक आधार सर्वोच्च अदालतमा बुझाउन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेको कुरा राजपत्रमा छाप्नसमेत बिर्सिए । सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा प्रश्न उठेपछि माघ ८ गते रातारात राजपत्रमा सूचना छापिएबाट सरकार कीर्ते काममा लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर उम्कन खोजे पनि उनको काम संविधानविपरीत छ । यो कुरा थाहा पाएका ओली सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विपक्षमा निर्णय गर्ला कि भन्ने डरले अदालतलाई समेत धम्क्याउने शब्द बोलिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत पनि ठोस प्रश्नको ठोस जवाफ खोज्नेभन्दा समय लम्ब्याउनेतिर व्यस्त छ ।
संवैधानिक आधारबिना प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री ओली दिनहुँ गालीगलौजमा उत्रिएर जनता अलमल्याउन व्यस्त छन् । आइतबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको विरोध गर्दै पुनःस्थापनाको माग गर्नेहरुलाई देशद्रोही संज्ञा दिए । आउँदो बैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनले देशद्रोहीलाई ठेगान लगाउने बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेहरु देश विरोधी र जनविरोधी भएको बताउँदै जनताको बीचमा जान्छुभन्दा म तानाशाह भए ? भन्ने ओलीको प्रश्नले उनको मनको अन्तरकुन्तरमा निरंकुश तानाशाह बनेर शासन गर्ने नियत लुकेको प्रतित हुन्छ ।
गत शुक्रबार पेशागत क्षेत्रका कार्यकर्तालाई कार्की ब्यांक्वेटमा संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा वहसमा उत्रिएका वरिष्ठतम् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ‘बुढा बाजेलाई अदालततिर लगेर तमासा देखाएको’ टिप्पणी गरे । ओलीले ‘तमासा’ भनेर बहसमा उत्रिएका अधिवक्ताहरुको समेत मानमर्दन गरेका थिए । उनको सो कथनले अदालतको अपहेलना भएकोभन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ ।
संसद् विघटन गर्नुका संवैधानिक आधार सर्वोच्च अदालतमा बुझाउन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेको कुरा राजपत्रमा छाप्नसमेत बिर्सिए । सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा प्रश्न उठेपछि माघ ८ गते रातारात राजपत्रमा सूचना छापिएबाट सरकार कीर्ते काममा लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार आफू तानाशाह नभएको जिकिर गरेपनि उनका अभिव्यक्तिहरु भने निरंकुश शासककै शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको छ । शासनसत्ता उनका लागि मजाक गर्ने साधन बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताको विषय विचाराधीन रहेकै बेला उनले निर्वाचन आयोगले आफ्नै पक्षमा निर्णय गर्ने र सूर्य चुनाव चिन्ह आफूले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पाउने निर्णय सुनाएका थिए ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि देशको अवस्था हेरेर निर्वाचनको कार्यक्रम तय गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । तर, निर्वाचन पहिलो चरणमा कता–कता गर्ने र दोस्रोमा कहाँ–कहाँ गर्ने निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरीको एक कार्यक्रममा गरिसकेका छन् ।
यस्तै अवस्था सर्वोच्च अदालतमा पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक सिफारिस गरेको सम्बन्धमा परेका १३ वटा रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा जारी छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा सरकारले ढाँटेको विषयमा कुरा राख्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई तपाईलाई दिएपछि सरकारी वकिललाई पनि दिनुपर्छ, बात लम्बिन्छ मात्र भनेर अभिव्यक्तिमा नै रोक लगाए ।
अर्का रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीले न्यायक्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिरक्षी वकिल, सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासलाई तमासाको संज्ञा दिएर मान सम्मानमा आँच पुर्याएकोले उहाँलाई अदालतमा समना गर्नुपर्ने मागगर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले रोके ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पदाधिकार समाप्त भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताद्धारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शक्तिको उपयोग गरी अदालतलाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति दिएकोले त्यसलाई रोक्न माग पनि गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश जवराले आफूहरु बजारिया हल्लाबाट प्रभावित नहुने र अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु (माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको लाज ढाक्नुपरको थियो ।
अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित इजलाशका न्यायाधीशहरुले संविधानसभाले बनाएको नेपालको ऐतिहासिक संविधान दीर्घजीवि बनाउन यसको निर्माताको मनशाय, यसका अक्षर र भावनालाई ध्यानमा राखेर प्रश्न सोध्ने र समाधान खोज्ने अभिलाषा बोेकेका प्रतिरक्षी वकिलहरु इजलासबाट ‘खोचे थाप्ने’ प्रकृतिका प्रश्न आउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको हुकुम सदर भएर आउछ कि भनेर त्रसित छन् ।
इजलाशमा बसेको न्यायाधीशहरुको प्रश्न गराईबाट आजित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बिहिबार आफ्नो बहसमा अदालतको सरोकार र प्रश्न गर्ने शैली स्तरीय हुन सकेन भनेर नै टिप्पणी गर्नुपर्यो ।
संविधानसभाले ७ बर्ष लगाएर २ बर्ष पहिले बनाएको लिखित संविधानको धारा ७६ र ८५ ले प्रतिनिधिसभाले बहुमतको सरकार दिन नसकेको अवस्थामा बाहेक यसको आयुु ५ बर्ष हुने किटानी व्यवस्था गरेकोमा पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद किन विघटन गर्न सक्दैन भनेर प्रतिरक्षी वकिलहरुलाई इजलासबाट जिस्क्याउने काम भैरहेको छ ।
नेपालको संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको मौलिक सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेकोले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिइएको र सरकार बनेपछि २ बर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बन्देज लगाइएको, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि १ बर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउदा प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने प्रावधान धारा १०० मा राखिएको तर्फ इजलाशको ध्यान अझै गएको छैन् ।
संविधान निर्माताहरुको मनशाय, संविधानको अक्षर र भावनाका कुरालाई पनि संविधान निर्माणको समयमा गठित विभिन्न समितिहरुको प्रतिवेदन मगाएर हेर्न छोडेर अदालतले वकिलहरुसंगै सवाल जवाफ गरिरहेको छ ।
यद्यपि, संविधान निर्माता ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु, संविधान जारी गर्ने प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र त्यसबेला संविधान निर्माण समितिका विभिन्न समिति तथा उपसमितिका संयोजकहरु धेरै जना अझै जीवितै छन् र आवश्यक परेमा अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिन तयार रहेको बताइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कमजोर जिकिर
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा आफू बाहेक अरु कसैको सरकार बन्ने संभावना नभएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले आफूमा रहने विशेषाधिकार र संसदीय प्रजातन्त्र भएका अन्यमुलुकका प्रधानमन्त्रीले पाएको विघटनको अधिकार उपयोग गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा दिएर आफ्नो कमजोरी उदांगो पारेका छन् ।
आफैले बनाएको नेपालको संविधानको कुन धाराको अधिकार उपयोग गरेर ५ बर्षै समयावधि भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो त्यसको स्पष्ट जवाफ उनले अदालतलाई दिन सकेका छैनन् ।
डुब्नलागेकोलाई त्यान्द्रोको सहारा भनेजस्तो पालिकाहरुको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हकमा विघटनको शब्द नराखिएको र प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धमा धारा ८५ मा विघटन भन्ने शब्द परेकोले मैले विघटन गर्न पाउछु भन्ने उनको जिकिर अत्यन्त कमजोर छ ।
