ओखलढुंगा, १४ माघ । जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहमा संचालन हुने योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, कार्यकारी अधिकारसहितको स्थानीय सरकार जिससलाई पत्याउँदैनन् । जिससबाट हुने कमजोरीहरुका कारण पनि त्यस्तो अवस्था सृजना हुने गरेको छ । ओखलढुंगामा त्यस्तै समस्या देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई अन्तरपालिका समन्वय, प्रदेश तथा संघसँग जोड्ने पुलका रुपमा कानुनी हैसियत प्रदान गरेको छ । जिल्लाभित्र हुने विकास निर्माणका योजनामा गुणस्तर र सुशासन कायम गर्न अनुगमन गर्ने अर्को अधिकार पनि दिएको छ । तर, यो अधिकार समन्वय समितिले कानूनी हैसियत अनुसार प्रयोग नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै समस्या जिल्ला समन्वय समिति, ओखलढुंगा र चिशंखुगढी गाउँपालिकाबीच उत्पन्न भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले आफुसँग असहमत हुने वास्तविकताभन्दा फरक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको भन्दै समन्वय प्रमुखले गरेको अनुगमनमाथि स्थानीय तहका प्रमुखले प्रश्न उठाएका छन् ।
के हो खास विवाद ?
जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले जिल्लाका विभिन्न आयोजनाको अनुगमन गरेको भन्दै पुस १७ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । प्रतिवेदनमा ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिका वडा नं. २ को एक योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको थियो । सभाहल निर्माणमा लागत स्टिमेटभन्दा फरक काम गरेर ८ लाख १४ हजार बढी भूक्तानी लिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक भयोे ।
अन्य सडक योजनामा पनि प्रतिशत बढी राखेर बढी भूक्तानी गरेको पाइएको अनुगमनमा खटिएका प्राविधिकले दावी गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता समिति, ठेकेदार सबैले गरेका योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको समन्वय समितिले बताउँदै आएको छ । तर, गाउँपालिकाले भने समितिको प्रतिवेदनमा बद्नियत भएको आरोप लगाएको छ ।
के भन्छ चिशंखुगढी गाउँपालिका ?
समन्वय समितिले अनुगमन गरेको प्रतिवेदन र समाचार सार्वजनिक भएपछि अनुगमन प्रतिवेदनमाथि नै स्थानीय तहले प्रश्न उठाएका छन् । गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको उक्त प्रतिवेदन आधारहिन र भ्रामक रहेको दावी गरेको छ । गाउँपालिकाले विज्ञप्ती नै जारी गरेर अनुगमन गर्दा वास्तविकता बुझ्ने र सरोकारवाला कार्यालयसँग समन्वय नगरि तथ्यहिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माको आरोप छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिल्ला समन्वय समितिलाई एक सरकारकै रुपमा मान्यता दिए पनि कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । उसको मूख्य काम भनेकै आपसी समन्वयमा समस्या समाधन गर्दै स्थानीय तहका काममा सुशासन र पारदर्शिता कायम गराउने हो । तर, आपसी समन्वय गर्ने निकाय नै एक अर्कालाई ठिक लागाउने मनसायले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
विकासमा सुशासन कायम गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने जनप्रतिनिधिबीचको आरोप प्रत्यारोपले विकास निर्माण पछि पर्ने निश्चित छ । स्थानीय भन्छन– मिलेर काम गर्ने हो भने समस्या छैन । तर, समन्वय गरेर काम गर्ने निकायबीच हुने जुंगाको लडाँइका कारण बिकास निर्माण अवरोध हुँदै आएको छ ।
