नवलपूर, १५ माघ । २०६३ सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएर नवलपुरको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर २ पुर्नवास सरेका १ सय २० घर बाढी पीडितलाई सरकारले अझै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
कावासोती नगरपालिकाको पिठौली र देवचुली नगरपालिकाको पिप्रहरबाट बाढीका कारण विस्थापित भएर आएका १ सय २० घर परिवारले प्रति घर १० धुरको जग्गामा सानो झुपडी बनाएर बसेका छन् ।
बाढी पीडितले बस्न त पाएका छन् । तर, कुन दिन छोड्नु पर्ने हो थाहा छैन । किनकी, उनीहरुले त्यो १० धुर जग्गाको लालपूर्जा पाएकै छैनन् । सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाढी पीडितलाई सारिएको १४ वर्ष वितिसक्यो तर उनीहरुको अवस्था उस्तै छ ।
‘२०६३ सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएर नवलपुरको देवचुली नगरपालिका–२ पुर्नवासमा पुगेका नवलपुरका १ सय २० घर बाढी पीडितलाई अझै सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।’
२०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनपछि ८ राजनीतिक दलले नवलपुरका बाढी विस्थापितलाई सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्ने भन्दै विभिन्न ठाउँमा स्थानान्तरण गरे । त्यसपछि धेरै पटक लालपूर्जा दिने भन्दै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता भोट माग्न पुगे । तर, अहिलेसम्म उनीहरुले आफू बस्दै आएको १० धुर जग्गाको लालपूर्जासम्म पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा रहेको ६ विगाह एक कठ्ठा पाँच धुर जग्गाको आधा जग्गा अर्थात करिब ३ विगाह जग्गा १ सय २० घर बाढी पीडितलाई दिने भन्दै वस्ती बसालिएको थियो । तर जग्गाको मुअब्जा सट्टाभर्ना लगायत विवादले लालपूर्जा वितरण अन्योलमै छ ।
बाटो, विजुली, खानेपानी, नजिकै माध्यमिक तहको सामुदायिक विद्यालय लगायतको सेवा सुविधा रहेकाले अधिकांश बाढी पीडित यो गाउँ छाडेर जानुभन्दा १० धुरको भए पनि लालपूर्जा पाए हुन्थ्यो भन्ने आश गर्छन । तर, स्थानीय सरकारले लालपूर्जा वितरण गर्न सकेको छैन । प्रयत्न गरिएको भएन पनि लालपूर्जा वितरण गर्न नसकेको वडाध्यक्ष माधव केसी स्वीर्काछन् ।
लालपूर्जा नभए पनि बस्नका लागि १० धुर जग्गा पाएको बाढी पीडितसँग खेतीपाती गर्ने जमिन छैन । हातमुख जोड्न दैनिक ज्याला मजदुरी एक मात्र विकल्प बनेको छ ।
