चुनौतीमै बित्यो सरकारको एक वर्ष

काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्ने विश्वाससहित नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिएको यसैसाता वर्ष दिन पुग्दैछ । सरकार उत्साहका साथ आफ्नो पहिलो वर्षगाँठ मनाउने तयारीमा छ । यसक्रममा एक वर्षको अवधिमा सरकारले गरेका कामको समीक्षा हुनेछ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रलाई विशेष सम्बोधन गर्दै नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दैछन् । तर, सरकारले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दैछ ।
यसअवधिमा सरकारले धेरै ऐतिहासिक महत्वका कार्य सम्पन्न गरेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा व्यवस्था गरिएका कयौँ प्रावधान कार्यान्वयनका निम्ति दर्जनौँ ऐन–कानुन निर्माण भएको छ । अन्य थुप्रै कानुन ड्राफ्ट भइरहेका छन् । संघीय संरचनाअनुसारका तहगत सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनको जटिल प्रक्रिया अब अन्तिम टुंगोमा पुग्दैछ । कर्मचारी समायोजन विधेयकमार्फत् सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा आवश्यक पूर्ण दरबन्दीमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दैछ । करिब एक वर्षअघि जनप्रतिनिधि पाएका जनताले गाउँगाउँमा कर्मचारी पुग्न थालेपछि पहिलोपटक सिंहदरबार घरआँगनमै आएको महसुस गर्न थालेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन, ऐन–कानुन निर्माणको काममा पनि सरकारले उल्लेख्य चासो देखाएको छ । संघीयताको पहिलो अनुभव भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवस्थापकीय कुशलता, दीर्घकालीन सोचका कारण प्रादेशिक र स्थानीय तह सुदृढ र सवल हुँदैछन् । लाखौँ श्रमजीवी मजदुर वर्गको आर्थिक जीवनसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ भइसकेको छ भने बेरोजगारभत्ता कार्यक्रम लागू हुँदैछ । यसबीच सरकारले दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रबीच समदूरीको सम्बन्ध कायम राख्दै नयाँ आधारमा सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । चीनसँगको बहुचर्चित पारबहन सुविधाका निम्ति प्रोटोकल हस्ताक्षरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । भारत र चीन दुवैसँग बहुआयामिक रेल सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । भारतका थप तीनवटा बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच विस्तार हुँदैछ ।
ठूला पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणलगायतका लागि बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सरकारले आगामी महिना लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । तीन साताअघि स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागिता जनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको परिवर्तित अवस्था, लगानीको सम्भावना, लगानी सुरक्षाप्रति सरकारको प्रतिबद्धताबारे विश्वजगतलाई सूचित गरिसकेका छन् । यस्ता धेरै महत्वपूर्ण काम गरेर बिताएको सरकारले बाँकी अवधिलाई ठूला पूर्वाधार निर्माण वर्षका रूपमा अगाडि बढाउँदैछ ।

एक वर्षको अवधिमा सरकारले गरेका कामको समीक्षा हुनेछ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रलाई विशेष सम्बोधन गर्दै नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दैछन् । तर, सरकारले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दैछ । यसअवधिमा सरकारले धेरै ऐतिहासिक महत्वका कार्य सम्पन्न गरेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा व्यवस्था गरिएका कयौँ प्रावधान कार्यान्वयनका निम्ति दर्जनौँ ऐन–कानुन निर्माण भएको छ । अन्य थुप्रै कानुन ड्राफ्ट भइरहेका छन् ।

यसरी, सरकार लक्षित गन्तव्यतिर हुइँकिन थाले पनि पार्टी एकताका बाँकी कार्यभार भने पूरा हुन सकेका छैनन् । एकताको नौँ महिना पुग्नलाग्दा पार्टीको सांगठनिक एकता टुंगिएको छैन । यसबाट नेता–कार्यकर्ता उसै पनि चिन्तित छन् । अझ पार्टीका दुईअध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकअर्काप्रति लक्षित गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि सिंगो पार्टीपंक्तिमा चिन्ता बढेको छ । पार्टी एकतामा भइरहेको विलम्बको गम्भीर समीक्षा गर्दै आफैँले बाँकी काम टुंगो लगाउने निर्णय सचिवालय बैठकबाट गरेका दुवै अध्यक्ष साता दिन नबित्दै कतै अल्मलिए जस्तो देखिन्छ । तल्लो तहमा बाँकी सांगठनिक एकता टुंग्याउन सुझाब दिने गरी बनाइएको कार्यदलसमेत अलमलमै छ । अघिल्लो साताको सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्ममा कार्यदलले सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको हुनुपर्ने थियो । तर, कार्यदलभित्रै मतान्तर हुँदा न एकता टुंगिएको छ, न प्रतिवेदन सचिवालमा पुगेको छ ।
तर, यो मतान्तर अन्त्य गर्ने गरी दुवै अध्यक्षले आइतबार एक्लाएक्लै करिब तीन घण्टा लामो वार्ता गरेर मन माझ्ने काम गरेका छन् । आइतकारको छलफल पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने, सरकारको गतिलाई अझ तीब्रता दिने, लगानी सम्मेलन सफल बनाउन आवश्यक प्रयत्न गर्ने र शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउने विषयमा केन्द्रित रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । मुलुकका सबै तहका संसद्मा नेकपाको करिब करिब दुईतिहाइ बहुमतको अवस्था रहेको, अधिकांश सरकार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा भएको तथा संघीय संसद् र सरकारमा बलियो अवस्था रहेकाले यहीबेला शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनु पर्नेमा अध्यक्ष प्रचण्डको जोड रहेको बुझिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई लिएर पुनः विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले चलखेल बढाएकाले पनि चाँडै यो विषय टुंग्याउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली पनि गम्भीर देखिएका छन् । त्यसोतः संयुक्त राष्ट्र संघको समेत सहभागितामा नौ पश्चिमा राष्ट्रका राजदूतले केही साताअघि विज्ञप्ति निकाले शान्तिप्रक्रियाको विषयमा अनावश्यक चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले डाभोसबाटै र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमै भएका सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै जवाफ दिएका थिए ।
शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको १२ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत यो विषय टुंगिन नसक्दा पार्टीभित्रैबाट पनि चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । शान्तिप्रक्रियाका अन्य अधिकांश विषय टुंगोमा पुगिसके पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित कामले गति लिन सकेको छैन । दुवै आयोगले बितेको चार वर्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि सरकार गम्भीर बनेको छ । गत साता मात्रै सरकारले संसद्बाट विधेयक पारित गराउँदै यी दुवै विषयको निरुपणको पहल थालिसकेको छ ।
पहिलो वर्ष पूरा गरी दोस्रो वर्ष प्रवेश गरेसँगै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालका निम्ति कठोर कदम चाल्ने तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका कतिपय संक्रमणकालीन फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचार बढेको, सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको प्रधानमन्त्री र अर्का पार्टी अध्यक्ष दुवैको बुझाइ रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसैले दुवैले अब सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँदै छन् । यी सबै काम गर्दागर्दै दुवै नेताले पार्टी एकताको विषय जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धेरैको मत छ ।
‘केन्द्रमा पार्टी एकता टुंग्याउन जसरी तत्कालीन अवस्थामा दुई पार्टीका अध्यक्षले जसरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । अब तत्लो तहसम्म पार्टी एकता टुंग्याउने पनि त्यही भूमिका आवश्यक देखिएको छ,’ एकजना स्थायी कमिटी सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘त्यसो हुन सकेन भने पार्टी कमिटी तलसम्म नहुने र स्थिति झनझन भद्रगोल हुने अवस्था आउन सक्छ ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब दुई वर्ष हुन लागेकाले पनि पार्टी एकता तत्काल तल्ला कमिटीमा टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । ‘अब काम गर्ने अवधि जम्मा दुई वर्ष मात्र छ भन्दा हुन्छ,’ अर्का स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइ छ, ‘साढे दुई वर्षपछि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसपछि उसै पनि काम गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले तत्काल पार्टी एकताको काम टुंग्याउनुपर्दछ ।’ सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष संघीय सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको खासै विरोध सहनु नपरेन । तर, सधैँ उही अवस्था रहने देखिँदैन । कांग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्ष हल गर्दै उनीहरू पनि एकढिक्का भएर सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रने अवस्था बन्दै गयो भने सहज रूपमा लक्षित विकास निर्माणका काम गर्न पनि अप्ठेरो हुने अवस्था आउनेछ । यसैले दुवै पार्टी अध्यक्षले केही दिनभित्रै एकताको काम टुंगो लगाएर सिंगो पार्टीलाई मुलुक निर्माणको अभियानमा परिचालित गर्नुपर्दछ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र कम्युनिष्ट सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।