कनकाई, १६ माघ । झापाको विर्तामोडस्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा विपन्न परिवारका क्यान्सरपीडितले रु एक लाखसम्मको उपचार सेवा निःशुल्क पाउने भएका छन् ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा विभागको विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालले सो सेवा सञ्चालन गरेकोे जनाएको छ । अस्पतालले गत पुस २१ गते नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौताका आधारमा यही माघ १ गतेदेखि यो सेवा सञ्चालन गरेको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत प्रोमिश गिरीले जानकारी दिए । विपन्न परिवारका बिरामीले खर्च अभावमा उपचारबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषमार्फत सो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य प्रमुखले हस्ताक्षर गरेको विपन्नताको सिफारिसका आधारमा सेवा उपलब्ध हुने पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा वीरेन्द्र यादवले जानकारी दिए । मुलुककै अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल विर्तामोडले सरकारी बीमाजस्तै विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत रु एक लाखसम्मको उपचार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताइएको छ ।
नेपाल सरकारले यसअघि चितवनको बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमार्फत रु एक लाखको उपचारमा सहयोग दिँदै आएको थियो । अब यो सरकारी सहयोग पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गर्दा पनि प्राप्त हुने भएको छ । हालसम्म अस्पतालबाट १४० बिरामीले यो सुविधाका लागि सिफारिस लिइसकेको बताइएको छ । त्यस्तै २७ हजार ८०० बिरामीले ओपिडीमार्फत सेवा लिइसकेको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर एवं क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्यान्सर अस्पतालले यो सेवा शुरु गरेयता ३०० जनाको सर्जरी भइसकेको छ ।
अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न यो अस्पतालमा राम्रो उपकरण र सुविधा भए पनि बिरामी रु एक लाख सहयोग पाउने आशाले भरतपुर धाउने गरेको बताउँदै उहाँले अब त्यो सुुविधा यहाँकै अस्पतालमा पाउने भएपछि बिरामीको चाप बढ्न थालिसकेको जानकारी दिए । क्यान्सरका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सबै उपचारमा विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषको सुविधा लागू हुने बताइएको छ । यो सुविधा पाउनका लागि बिरामीलाई क्यान्सर लागेको पुष्टि हुने बायोप्सी रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ ।
बिरामीले सर्वप्रथम अस्पतालमा क्यान्सरको डाइग्नोसिस गराएको हुनुपर्ने र त्यही कागजको आधारमा आफ्नो स्थानीय तहमा गएर विपन्नताको सिफारिस ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
