कुनै पनि देशको आर्थिक विकास त्यस देशको राजनीतिक संरचना र शासकहरुको इच्छा शक्तिमा भरपर्छ । बलियो शासन व्यवस्था र राजनीतिक स्थिरताले मात्र देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ । आज राजनीति नै पेशाजस्तै भएको छ । वास्तवमा राजनीति सेवा हुनुपथ्र्यो । त्यो नभएर राजनीतिलाई सबै दलले पेशा बनाउँदा राजनीतिक विकृति मौलाएको छ ।
भ्रष्टाचारले सबै क्षेत्रलाई गाँजेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले दुईतिहाइ मत ल्याएर स्थिर सरकार बनाउँला भन्ने आशा गरेका जनतालाई संसद् विघटनको घटनाले निराश बनाएको छ ।
नेकपाले निर्वाचनमा राम्रो घोषणापत्र तयार गरेको थियो । त्यो ‘रोडम्याप’लाई पछ्याएको भए यो साढे दुई वर्षमा देशमा धेरै आर्थिक गधिविधि हुन्थ्यो । तर, साढे दुई वर्षमै संसद् भंग भएपछि फेरि देश अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । यसले आर्थिक विकासको ढोका बन्द गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिज्ञहरु आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । राष्ट्रहिततर्फ कुनै पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता उन्मुख हुन सकिरहेका छैनन् । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि विगतमा जस्तै अति व्यक्तिवादी राजनीतिक चरित्रको सिकार भएको आभास देखिन्छ ।
संसद्को नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो । यस सन्दर्भमा संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएकोे छ– ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ यस्तो विशेषाधिकार रहेको संसद् प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हुबहु लागू भएमा अधिवेशन प्रारम्भ नै नभई अवसान भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्न लागेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्न लागेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्छ । अहिलेको अवस्थाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श चिन्तित बनेका छन् ।
मुलुक कोरोनाबाट थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकस परिरहेकै बेला संसद् विघटनले अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरबारे निजी क्षेत्र चिन्तित हुनु स्वभाविकै हो । देशमा राजनीतिक स्थिरताबाट मात्रै नीतिगत स्थिरता आउँछ भन्ने व्यावसायिक संगठनहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नीतिगत स्थिरता आएमा मात्रै नयाँ–नयाँ उद्योग खुल्ने, व्यवसाय फस्टाउने, रोजगारी सिर्जना हुने, नयाँ लगानी आकर्षण हुने र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने भनाइ ती संस्थाहरुको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिज्ञहरु आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । राष्ट्रहिततर्फ कुनै पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता उन्मुख हुन सकिरहेका छैनन् । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि विगत जस्तै अति व्यक्तिवादी राजनीतिक चरित्रको हाबी भएको आभास हुन्छ ।
स्थायी सरकारबाट मात्र प्रशासनयन्त्र राजनीतिक स्थिर र सक्रिय हुनसक्छ । राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारतन्त्र पनि पंगु बन्छ, कुशासन मौलाउँछ । सर्वसाधारणका लागि उसको नेता को हो भन्ने बारेमा त्यत्ति वास्ता नहुन सक्छ ।
संसारका धेरैजसो मुलुकमा मत दिन अधिकार भएका उल्लेख्य मानिसहरु भोट खसाल्न जाँदैनन् । त्यसको मतलब हो जनताले देशको शासनसँग त्यति चासो हुँदैन ।
जनतालाई एउटा वा अर्को सरकार आएर के फरक परेको छ र ? जतिसुकै ठूलो परिवर्तन भए पनि उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, सामाजिक सुरक्षा, सडक, बेरोजगारीको टनका टन अन्य आधारभूत समस्याहरु अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छन् ।
विदेश र छिमेकी मुलुककै कुरा गर्दा पनि नेपालमा जुन पार्टीको सरकार आए पनि केही फरक पर्दैन । उनीहरुको स्वार्थविपरीत काम नहोस् भन्ने चाहना हुन्छ । र, सबै मुलुकको विश्वास जित्न सके मात्र देशमा लगानीको वातावरण बन्छ ।
आजभोलि राजनीतिमा सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रश्न कम हुँदै गएको छ । अमेरिकालाई मात्र किन दोष ? त्यसर्थ, कुनै पनि देशको ट्रम्पजस्ता नेता हुनुभन्दा त्यस देशको असल नागरिक बन्नु बेस ।
मिडिया भनेको दुवैतिर धारिलो तरवार हो । यदि जनभावनालाई नबुझ्ने वा जानाजानी बुझपचाई कुनै सञ्चारमाध्यमले सत्यतथ्य घटनाको रिपोटिङ नगरी बढाइचढाइ समाचार सम्प्रेषण गरेमा हिंसाको एउटा डरलाग्दो हतियार हुनसक्छ ।
मिडियाको अर्को पक्ष पनि छ । यदि, यसले भरपर्दो सूचना सम्प्रेषण गर्छ, मानवअधिकारको सम्मान गर्छ र विभिन्न विचारधाराको प्रतिनिधित्वको रुपमा कार्य गरेमा यसले देशमा वर्तमान असहज स्थितिको अन्त्यको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्तछ ।
यसै क्रममा हाल देशको विद्यमान घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दा पहिलेको प्रतिशोध साँध्नेभन्दा पनि जनतालाई सुसूचित र यथार्थताको सामग्री प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
संसद् भनेको जनताले निर्वाचन गरेको निकाय हो । त्यसको असामयिक अन्त्य संविधान विपरीत भएकाले देशमा ठूलो अराजकता निम्त्याउने खतरा बढेको छ । स्थिरताले नै अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने भ्रष्टाचार, विसंगतिलाई भने कुनै न कुनै दिन जनताले खोजतलास गरेरै छाड्ने निश्चित छ । बिनाकारण राजनीतिक दुर्घटना निम्तिनुको अर्को कारण विदेशी शक्तिभन्दा पनि नेताहरूमाथिको रजाइँ हो भन्न सकिन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहमा विभाजित भएपछि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले फेरि राजनीतिक दौडधुप चलाएकी छिन् । उनले प्रचण्डसँग खुमलटारमा पुगेर भेटेकी छिन्, भेटमा नेकपा फुटको कारण र भविष्यमा विकसित हुने परिस्थतिबारे गम्भीर कुराकानी भएको बुझिएको छ ।
प्रचण्डले राजदूत यान्छीलाई भेटमा चीनसँगको सम्बन्धमा झन् सुदृढ हुने बताएको बुझिएको छ । राजदूत यान्छीले नेकपाभित्रको विभाजनबारे गम्भीर चासो राखेकी थिइन् भन्ने छापामा आएको छ । उनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । यसैगरी, राजदूत यान्छीले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाको प्रचण्ड समूहका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि भेटेको बुझिएको छ ।
यसअघि राजदूत यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शितलनिवासमा भेटवार्ता गरेकी छिन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । उनी समय मागेर शीतलनिवास गई नेकपा विवादबारे कुराकानी गरेकी थिइन् ।
भारतले भने नेपालको हालको घटनाक्रम नेपालको आन्तरिक मामला भनेको छ । विगतमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा कुनै कुरा उठाउनु अपराध मानिन्थ्यो । भविष्यमा स्पस्ट होला ।
