काठमाडौं, १९ माघ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले वास्तविक भूमिहिनको लगत संकलन गर्ने काम चाँडो सम्पन्न गरेर मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।
आज भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलमा मन्त्री पौडेलले स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने भन्दै परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा उपस्थित आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरेको जानकारी अर्थमन्त्री पौडेललाई गराएका थिए ।
छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि उनले प्रस्तुत गरेका थिए । आयोगका अनुसार, हाल ७४ जिल्लाका ४०१ स्थानीय तहसँग भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीका लागि व्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्नका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य भइरहेको छ ।
२०७७ साल फागुनसम्ममा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरेर कम्तिमा पाँच लाख परिवारको विवरण संकलन गर्ने आयोगको लक्ष्य छ । यस्तै, २०७८ साल असारसम्ममा एक सय स्थानीय तहको नापजाँच सम्पन्न गरी कम्तिमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिने बताइएको छ ।
