काठमाडौं, २० माघ । महालक्ष्मी विकास बैंकमा भएको करिब सात करोड घोटाला प्रकरणमा प्रहरीले बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई जोगाएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)ले चलखेलका आधारमा अनुसन्धान गरी फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।
बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायसँगको सेटिङमा सिआइबीका डिआइजी सहकुल थापाले यो मुद्दामा चलखेल गरेको स्रोत बताउँछ । करोडौं कर्जाको मुद्दामा बैंकका शाखा प्रबन्धकसम्मलाई मात्र मुद्दा चलाएर अरुलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । जबकी गत वर्ष एउटा सामान्य घटनामा सिआइबीले नै बैंक अफ काठमाडौंका तत्कालिन सिइओ अजय श्रेष्ठसम्मलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । तर, महालक्ष्मीको घोटालामा भने साँठगाँठकै आधारमा उच्च पदस्थलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।
बैंकको कुमारीपाटी शाखाबाट करिब सात करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको घटनाको अनुसन्धान सिआइबीले चलखेल गरेको हो । बैंकका ६७ वर्षीय पूर्व कर्मचारी पदमचन्द्र ज्ञवाली सबै दोष दिएर यसमा उच्च पदस्थलाई जोगाउने भूमिका डिआइजी थापाले खलेका हुन् ।
बैंकको कुमारीपाटीस्थित शाखाबाट पाँच किलो सुन राखेर १२ किलो भएको भनेर प्रतिवेदन बनाई कर्जा हिनामिना भएको थियो । सुन धितो राखेर यती धेरै कर्जा दिंदा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयकाृ सहमति चाहिन्छ । बैंकको उपल्लो तहसँगको मिलेमतोमै यसरी नियोजित रुपमा कम सुन राखेर धितो कर्जा दिइएको स्रोत बताउँछ । मिलेमतोका आधारमा बैंकले खोटाङको साकेला गाउँपालिका–२ का ४० वर्षीय देवानन्द राई, ३२ वर्षीय पूर्ण राई र धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–४ का २५ वर्षीय सन्दीप लिम्बूलाई ऋण प्रवाह गरेको थियो ।
घटनामा संलग्नता रहेको आरोपमा प्रहरीले महालक्ष्मी बैंकका शाखा प्रबन्धक गौशलाकी ४२ वर्षीय स्मृति राणा, अर्को शाखा प्रबन्धक सतुंगलकी ३९ वर्षीय पिंकु पालिखे र विराटनगर–१५ का अर्का शाखा प्रबन्धक ३७ वर्षीय अनिससिंह सिजापती पनि पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुले आफुहरु निर्दाेष रहेको बताएका छन् ।
सो मुद्दामा डिआईजी थापाले स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न नदिएकोमा ब्यूरोको ३ नम्बर पिल्लरका प्रहरी अधिकारी समेत असन्तुष्ट बनेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा डिआइजी थापा र बैंकका अध्यक्ष उपाध्यायबीच पटक पटक गोप्य भेट समेत भएको थियो । यो घटनाको छानिबनले सिआइबीकै छवी गिराउने काम भएको छ ।
सञ्चालकहरुको स्वार्थकै कारण बैंक धरासायी हूँदै गएको स्रोत बताउँछ । सञ्चालकहरुबीच विवाद भएका कारण समेत बैंककले ८ महिनादेखि सिइओ नियुक्त गर्न सकेको छैन । सागर शर्मालाई कामु सिइओको जिम्मेवारी दिइएको छ । सञ्चालकको दबाबमा नियमिविपरीत प्रवाह भएका अन्य कर्जाको राष्ट्र बैंकबाट छानबिन भइरहेको छ ।
