सडक सरकारको होइन, जनताको हो । जनताका लागि जनताले सडकबाट चुनेर सत्तामा पुर्याएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले सत्ताको दुरुपयोग गरेमा जनताले खबरदारी गर्ने ठाउँ हो सडक । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा सरकारले जनचाहनाविपरीत काम गरेमा जनता सडकमा ओर्लन बाध्य हुन्छन् ।
जनताको आन्दोलनबाट ‘मै हुँ’ भन्ने तानाशाहको पतन नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशमा भएको हामीले देखेका छौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने पनि २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनमा सडक आन्दोलनको निर्णायक भूमिका रहेको पाउँछौं ।
त्यसैले जनताद्वारा निर्वाचित पार्टी र सरकारले सडकको आन्दोलनलाई मजाक ठान्ने भूल गर्नु हुँदैन । जसले सडक आन्दोलनलाई मजाक ठान्छ, उसलाई इतिहासले थन्क्याइदिन्छ । लोकतन्त्रमा सत्ताले सुन्ने, सडकले बोल्ने भयो भने मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढ हुँदै जान्छ । सत्ता पनि सडकमा ओर्लदाको परिणाम अन्ततः सरकारको हार, जनताको जितमा परिणत हुन्छ । यति कुरा त चौंध वर्ष ‘लोकतन्त्र’का लागि जेल बसेको हुँ भन्ने नेताले बुझ्नुपर्ने हो ।
अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा सत्ता पराजयको बाटोमा लम्कँदो छ । नेपाली जनताले दुईतिहाइ मत दिएर सत्तामा पुर्याएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई सत्ताको उन्मादले बेहोस बनाएको छ । दुवैथरि सत्ताधारी सडकमा ओर्लिएका छन् । देशव्यापीरुपमा आमसभा गरिरहेका छन् ।
कसले बढी जनसहभागिता जुटाउन सक्छन् भन्ने धङधङीमा आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र मतदातालाई दुई कित्तामा विभाजित गरिरहेका छन् । दुईतिहाइको जगमा उभिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रधानमन्त्री इतिहासमै नालायक बनेका छन् । सत्ताबाट हट्नुपर्ला भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । र, भन्दैछन्– नयाँ जनादेशमा जानु नै लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति हो ।
जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अघि विधि, पद्धति मान्दिनँ भन्थे, जो बालुवाटारको तल्लो कोठामा सचिवालय बैठक बसिरहँदा माथिल्लो कोठाबाट तल्लो कोठामा ओर्लन मान्दैन थिए, जसले स्थायी कमिटीले गरेको हरेक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर पनि पालना गर्दैनथे उही व्यक्ति आज लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै हेलिकोप्टरबाट देश दौडाहा गरिरहेका छन् ।
र, जग हँसाइरहेका छन्, राजनीतिलाई मजाक ठानिरहेका छन् । उनको यस्तो गैरराजनीतिक, निरंकुश तानाशाह शैलीका विरुद्ध आफ्नै पार्टीका शीर्षनेताहरु सडक आन्दोलनमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीदेखि जनता समाजवादी पार्टीसमेत संसद् पुनःस्थापनाका लागि सडकमा ओर्लिएका छन् । नागरिक समाज सडकबाटै खबरदारी गर्दैछन् ।
संविधानसभाबाट बनेको यो संविधानले प्रतिनिधिसभाको अकाल मृत्यु कल्पना गरेको छैन । संविधानले उपचारका अन्य विधि र विकल्प दिएको छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको विगत र वर्तमानलाई हेरेर उनीमाथि आशंका गर्नु अनुचित हुनेछ ।
तर, पनि सत्तामा बस्नेहरुले भन्दैछन्– दुई चार सय मानिस त रत्नपार्कमा गानागोलाको औषधि बेच्नेले पनि जम्मा गर्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेका हजारौं, लाखौं जनताप्रति गरिएको यो व्यंग्य सत्ताधारीलाई निकै महंगो पर्नेछ । बोल्नेले के बोले भन्ने कुरा बिर्सिए पनि जनताको कानमा अझै त्यो शब्द गुन्जिरहेको छ ।
अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरुले गर्ने प्रश्न सडक आन्दोलनले केलाइरहेको छ । संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको भएकोले आम जनताले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाइने आशा गरेका छन् । किनभने, संविधानसभाबाट बनेको यो संविधानले प्रतिनिधिसभाको अकाल मृत्यु कल्पना गरेको छैन ।
संविधानले उपचारका अन्य विधि र विकल्प दिएको छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको विगत र वर्तमानलाई हेरेर उनीमाथि आशंका गर्नु अनुचित हुनेछ । किनभने, यो देशलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिसम्मत ढंगले अगाडि बढाउने कि मुलुकमा अन्त्यहीन द्वन्द्व निम्त्याउने भन्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भर पर्छ ।
आशा गरौं, ००७ सालदेखि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना बोकेका शहीदहरुको बलिदानलाई सर्वोच्च अदालतले पनि खेर जान दिनेछैन ।
