काठमाडौं, २२ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कार्य सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुने लगभग निश्चितजस्तै भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १३ वटा रिटमाथि माघ ४ गतेबाट सवैधानिक इजलाशसमा सुरु भएको बहसमा सहभागी ७२ जनाभन्दा बढी कानून व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रधानमन्त्री कदम नेपालको संविधानको धारा ७६, ८५ र १०० को प्रतिकूल रहेको बताउँदै सो असंवैधानिक कार्य र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही बदर गर्न जिकिर गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीतर्फका वकिलहरुको बहस जारीछ । यसमा बहस गर्न १ सय ७५ जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा बुझाएका छन् । तर नेपालको संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको सिद्धान्त अंगीकार गरेको र प्रतिनिधिसभाले बहुमतको सरकार दिन सक्षम नभएको अवस्थामा बाहेक यसको आयु ५ वर्ष किटान गरी बीचमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने परिकल्पना नगरेको हुनाले जति बहस तन्काए पनि संवैधानिक इजलाशमा दिइने तर्कले संविधानसभाले बनाएको संविधानका धाराहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहदैन ।
बहसका क्रममा संवैधानिक इजलासले देखाएका सरोकारप्रति नागरिकले समेत विश्वका संवैधानिक र राजनीतिक मूल्य, मान्यता, परम्परा र अभ्यासबारे अद्यावधिक जानकारी सार्वजनिक गर्न थालेकोले अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराको हवाला दिएर आधारहीन निर्णय वा फैसला आउने संभावना लगभग समाप्त भएको छ ।
बेलायतमै संसद्को अंकुश
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालयले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन तथा निर्वाचनको मिति घोषणागर्दा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम गरिएको दावी गरेको थियो ।
यस विषयमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले नेपालको लिखित संविधानको व्याख्या गर्दा विदेशको संविधान, त्यहाँको मूल्यमान्यता, परम्परा र अभ्यासको आवश्यकता नै नपर्ने जिकिरगर्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका थिए । तर संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यता, परम्परा र अभ्यासका बारेमा एकिन गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।
यो छिद्रबाट अदालतलाई प्रभावित गर्ने संभावनालाई राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालको हालै प्रकाशित एक लेखले निमिट्टयान्न पारिदिएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिइएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले चाहदैमा जतिखेर पनि निर्वाचनमा जाने अवस्था छैन् ।
खनालका अनुसार बेलायतको संसदले फिक्स टर्म पार्लियामेण्ट एक्ट २०११ पारित गरेको छ । त्यसले संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सको कार्यकाल ५ बर्ष निर्धारित गरेको छ । त्यो अवधि पूरा नहुँदै चुनावमा जानुपरेमा त्यसलाई संसदले नै अनुमोदन गर्नुपर्दछ । संसदको अनुमोदन लिएर भने निर्वाचनमा जान पाइन्छ ।
सन २०१७ मा तात्कालिन प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले शीघ्र चुनावमा जाने प्रस्ताव संसदमा लगिन । दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन भएपछि हाउस विघटन भयो र चुनाव पनि भयो । त्यस्तै सन २०१९ मा पनि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले संसदबाट अर्ली इलेक्सन एक्ट पारित गराएर मात्र नयाँ चुनावको घोषणा गरे ।
बेलायतमा समेत संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री अर्थात बच्चाले माउ(संसद)खाने प्रचलन सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा अंकुश लागेको छ । प्राध्यापक खनालले सार्वजनिक गर्नुभएको बेलायतको पछिल्लो अवस्थाले संविधानको धारा ७४ र अवशिष्ट अधिकारको दावी गर्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ पनि फिका हुन गएको छ ।
त्यसैले संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता, परम्परा र अभ्यासको दुहाइ दिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई वैधता दिन सक्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालत रहेको छैन । संविधानसभाले बनाएको लिखित संविधानको अक्षरलाई उपेक्षा गर्न उसले सक्दैन । संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले संविधानसभाका संविधान मस्यौदा समितिका प्रतिवेदनहरु, संविधानसभाका तात्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको कथन सम्मिलित भिडियो र लिखित दस्तावेजहरु पेश गरिसकेका छन् ।
कानून व्यवसायी समेत रहेका संविधानसभाका सदस्यहरुले स्वयम् उपस्थित भएर संविधान निर्माणमा राजनीतिक स्थायित्वको सिद्धान्त अंगीकार गर्नुपर्ने कारण र धारा ७६, ८५ र १०० को बारेमा पर्याप्त जवाफ दिइसकेका छन् ।
न्यायाधीशहरुलाई प्रतिप्रश्न
रिट निवेदककातर्फबाट बहसमा उत्रिएका अधिवक्ताहरुले काल्पनिक अवस्थाको परिकल्पना गरेर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई वैधता दिन सक्ने अर्को प्वाल पनि टालिदिएका छन् । गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विघटनको विपक्ष तथा पुनःस्थापनाको पक्षमा बहसमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउदिन भन्यो भने चुनावमा जान पाउने कि नपाउने भनेर हैरान पार्दै आएका न्यायाधीशसमक्ष प्रतिप्रश्न गरे, प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाई मतका लागि ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको जिकिरगर्दै आउनुभएको छ ।
निर्वाचनमा दुईतिहाई नआएकोले सरकार चलाउदिन भने के गर्ने ? दुई तिहाई नआएसम्म चुनाव गराई दिन पर्यो भनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभयो भने के गर्ने ? यस अगाडि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउदिन भन्यो भने चुनावमा जान पाउने कि नपाउने भन्ने काल्पनिक प्रश्नमा उल्झिरहेका न्यायाधीशमाथि काल्पनिक तर, सम्भाव्य राजनीतिक परिदृश्यका प्रश्न वर्षन थालेपछि इजलासले काल्पनिक प्रश्नमा नजान रुलिङ गर्न परेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ झूटो सावित
संवैधानिक इजलासमा ६ दर्जन कानून व्यवसायीले गरेको बहस र राजनीतिकशास्त्री प्रा.कृष्ण खनालको तथ्य आधिरित एकै लेखले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनका सम्बन्धमा गत पुस १९ गते सर्वोच्च अदातलमा दिएको जवाफ झूटो सावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो १० पृष्ठ लामो १५ बूँदे जवाफमा संविधानको धारा ७४ ले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेको र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता रहेको र धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (ज) को अवशिष्ट अधिकारले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरेका थिए ।
संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायतमै प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको अधिकारमाथि ऐन बनाएरै अंकुश लगाएको बेलामा आफूसमेतले हस्ताक्षर गरेको संविधानले निषेध गरेको विशेषाधिकारको दावी गर्दै निरंकुश बन्न खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिने संवैधानिक आधार समाप्त भएको छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हवाला दिने संभावना पनि सचेत नागरिक समाजका कारण क्षिण हुँदै गएको छ । अब सर्वोच्च अदालतसँग पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प छैन ।
