काठमाडौं, २२ माघ । बरिष्ठ नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकता परेको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सरकारका पक्षबाट बहस गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।
अधिवक्ता पाण्डेले विदेशमा समेत यस प्रकारको संसदीय अभ्यास रहेको जिकिर गर्दै भने, ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।’ उनले तर्क गरेपछि न्यायाधीशले ‘संविधानको धारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले के के अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।
न्यायाधिशको जवाफमा उनले पहिला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ ले प्रयोग गर्ने अधिकार अहिले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको बताए । उनले भने, ‘त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प नभएकाले ओलीबाहेक अरुको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नरहेको समेत दावी गरे । उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरेकी थिइन् ।
उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा उनले २०४७ सालको संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधानमा शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था प्रभावकारी रहेको जिकिर गरे । संविधानले नरोकेको काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अवरोध नहुने उनको भनाइ थियो ।
