काठमाडौं, २५ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आइतबार सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस सकेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि संसद् मरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आइतबार जारी छ । बहसका क्रममा अधिवक्ता पुडासैनीले संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै नेतृत्वको हस्तान्तरण नहुँदासम्म अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे ।
‘नेपालको जस्तै प्रकृतिको अवस्था अरु देशमा छ कि छैन’ भन्ने न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्नमा अधिवक्ता पुडासैनीले ‘नभएको’ बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि अधिवक्ता संजीवराज रेग्मीलाई यही प्रश्न सोधेका थिए । सोक्रममा पुडासैनीले २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयको सन्दर्भमा संसद विघटन भएको स्मरण गराउँदै अरु देशमा चाहिँ यसरी विघटन नभएको बताए ।
संसदीय दलको नेताबाट नहटाइएको अवस्थामा सोही दलबाट अर्को प्रधानमनत्रीको कल्पना नभएको भन्दै सोही कुरा दलको विधानमा समेत रहेको उनको भनाइ थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले चुनावको वातावरण भए–नभएकोबारे पनि प्रश्न गरेका छन् ।
अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले राजनीतिक शक्तिको असफलता भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा जाने निर्णय गरेको दावी गरे । उनले मुद्दाको फैसला कसैले अनुमान गरेको भन्दा फरक हुनुपर्ने समेत बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भएको जिकिर गर्दै उनले सबै कुरा जनताले फैसला गर्ने बताए ।
सोक्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक प्रदर्शन भइरहेको इंगित गर्दै ‘चुनावको सम्भावना छ ?’ भनि प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अधिवक्ता भट्टराईले ‘जनताले फैसला गर्ने हो कि श्रीमान ? भन्दै तर्क गरेका थिए ।
