काठमाडौं, २६ माघ । व्यवहारिकरुपमा फुटिसकेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद कानूनीरुपमा सुल्झन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक विवादको निरुपणका लागि दुबै पक्षसँग प्रयास गर्दै आएको छ ।
सत्तारुढ दलभित्रै विवाद नटुंगिदा निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्न निर्वाचन आयोगले सकेकोछैन । अहिले नेकपा विभाजनको कानुनी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगका नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पाएका छन् ।
उनी बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेकाले कानुनी पाटो केलाएर विवाद निरुपण गर्ने जिम्मेवारी आयोगले दिएको हो । भण्डारी केही दिनअघि मात्र नियुक्त भएका हुन् ।
विवादित बनेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति समक्ष भण्डारीले माघ २१ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए । अहिले उनैलाई आयोगले नेकपाको विवाद हेर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।
आयुक्त भण्डारीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले दलको आधिकारिकता माग गर्दै पेश गरेको निवेदन अध्ययन गरेर आफ्नो काम थालेका छन् । आयोगले पूर्णता पाएपछि विज्ञता अनुसारका जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने क्रममा भण्डारीले नेकपा विवादको कानुनी पक्ष हेरेका हुन् । तर यसको निर्णय भने आयोगको बैठकले गर्नेछ ।
