सर्वोच्चमा एनसेलको सेटिङ

काठमाडौं, २७ माघ । मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीको अधिक स्वामित्व रहेको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको कर विवाद फेरि सतहमा आएको छ । आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगतको ठूला करदाता कार्यालयले पूँजीगत लाभकरवापतको ६० अर्ब रकम तिर्न ताकेता गरेपछि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको एनसेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालय आन्तरिक राजश्व विभागलाई तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलाशले सो आदेश दिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर विक्रीको पूँजीगत लाभकर चुक्ता गर्न पौष २९ गते पत्राचार गरेपछि एनसेल उक्त रकम तिर्न नपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेको थियो ।

एनसेलले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, टेकबहादुर मोक्तान र डा.आनन्दमोहन भट्टराईसहितको बेञ्चले २०७५ माघ २३ गते दिएको फैसला अनुरुप ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ६२ अर्ब ६३ करोड,४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैया ७१ पैसामध्ये १३.१४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणासहितको सो बृहत् इजलासले एनसेल (तात्कालीन मेरो मोबाइल) ले २०७३ वैशाख २६ गते ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ र २०७४ जेठ २१ गते ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ र विलम्ब जरिवानावापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ गरी २३ अर्ब ५० करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ बुझाइसकेकोले सो घटाउने सहुलियत दिएको थियो ।

त्यतिबेला एनसेलले थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा तिर्न बाँकी रहेको थियो । र सर्वोच्च अदालतले करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण नगर्न र शेयर विक्रीको अनुमति नदिन नदिलाउन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

यस लगत्तै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई २०७६ बैशाख ३ गते बाँकी ३९ अर्ब ६ करोडभन्दाबढी रकम एक हप्तामा चुक्ता गर्न एनसेललाई पत्र पठायो ।

त्यसकाविरुद्ध २०७६ साल बैशाख ९ गते एनसेलले तिर्नुपर्नेभन्दा बढी कर निर्धारण गरेको र आयकर ऐन अनुरुप सफाई पेश गर्ने मौका पनि नदिएको कारण जनाउँदै सो आदेश बदरको माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बर शाही, मनोजकुमार शर्मा, शुष्मालता माथेमाको इजलासले जरिवाना शुल्क बदर गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्दै ठूला करदाता कार्यालयको आदेश बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट निर्धारित भएको ६२ अर्ब ६३ करोड, ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैया ७१ पैसाको पूँजीगत लाभकरमध्ये पटक पटक गरेर एनसेलले ४७.४८ अर्ब रुपैयाँ जति तिरिसकेको बताइन्छ । बाँकी रहेको १३.१४अर्ब रुपैयाँ नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र अदालतको सेटिङको लागि दुहुनो गाई बनेको बताइन्छ ।

पूर्वनिमित्त महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई तात्कालीन मेरो मोबाइल कम्पनीको स्वामित्व रहेको टेलिसोनेराले आफ्नो स्वामित्व मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई बेचेको विषयमा सरकारले कम्तीमा ३५ अर्ब लाभकर दावी गर्न नसकेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नै समेटिएको र त्यसपछि मात्रै खोजिनीति भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार यस प्रकरणमा पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्ने स्वीडिस टेलियासोनेरा कम्पनीलाई कुनै करको दायित्व सिर्जना नगरी बाहिरिने अवसर दिएका आन्तरिक राजश्व विभाग ठूला कर कार्यालयका पदाधिकारीहरुले यो आयकर निर्धारण गर्दा नै ब्याजहरु छुट दिइ लगभग १८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी पारेका छन् भने, पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने पत्राचार गरेपछिमात्र एनसेल एक्जियटामा त्यस्तो कर तिर्ने दायित्व सिर्जना हुनेभएकोले त्यसअगाडिको ब्याज तथा जरिवाना लगाउन नहुने विषय फैसलामा घुसाएर न्यायालयले पनि लगभग १८ अर्ब रुपैयाँ जति एनसेललाई सहुलियत दिएको छ ।

एनसेलले अदालतमा सेटिङ गरेदेखि नै ठूला करदाताको आदेश उल्लंघन गर्दै आएको छ । सर्वोच्चको आडमा अर्बौ कर छलीको प्रयास यस अगाडि पनि एनसेलले पटक–पटक गर्दै आएको छ ।