२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम संसद् विघटन गरेपछि त्यसको देशव्यापीरुपमा विरोध भइरहेको छ । नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै संसद् विघटन भएपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । यस विषयमा संवैधानिक व्यवस्था र संविधानको सिद्धान्तका विषयमा सर्वोच्च अदालतले उचित निर्णय देला नै ।
तर, यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा के हो भने, देशका प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिका लागि संविधानभन्दा ठूलो कुरा उच्च नैतिकता हो । यदि प्रधानमन्त्रीमा उच्च नैतिकता थियो भने, संसद् विघटन गर्नु अगाडि उनले दश पटक सोच्नु पथ्र्यो । आफूनिकट कानूनी सल्लाहकारहरुसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो । पार्टी अध्यक्ष पनि भएको नाताले आफूनिकट पार्टीका नेताहरुसँग पनि परामर्श गर्नुपथ्र्यो ।
जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहेनन् । पहिला संसद् विघटन गरौं, त्यसपछि जे जे पर्ला, टर्ला भन्ने शैली उनले अपनाए । अहिले उनी पछुताइरहेका होलान् । उनको गतिविधि हेर्दा उनी गत वैशाखमै अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोड्न चाहान्थे । उनको यस्तो हठी स्वभावलाई नियन्त्रण गर्न नेकपाका शीर्ष नेताहरुले धेरै प्रयास गरे ।
स्थायी कमिटी बैठकले समाधानको बाटो देखायो । तर, पनि ओली सच्चिन तयार भएनन् । निहुँ खोज्दै जाँदा पत्रयुद्धसमेत चल्यो । उनीमाथि अर्का कार्यकारी अध्यक्षले लगाएको आरोपपत्रको उनले पार्टीभित्र सामना गर्नुपथ्र्यो । त्यो पनि गर्न चाहेनन् र संसद् विघटन गरेर दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त पार्टीलाई भुइँ न भाँडो बनाए ।
उनको यो षड्यन्त्र थाहा पाउनासाथ पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले संसद् अघिवेधशन बोलाउन भीम रावलमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित निवेदन लिएर गए । ९२ सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका नेकपाका नेताहरुलाई शीतलनिवासमा घण्टौं कुराइयो ।
त्यसबीच शीतलनिवास र बालुवाटारबीच ठूलै खल्बली मच्चियो । र, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्दैछन् भन्ने सूचना चुहियो । त्यसपछि नेकपाा ९२ जना बहुमत सांसदहरु हतार–हतार प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद सचिवालय पुगे ।
जनताका बीचमा जाँदा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सुशासनप्रति गरिएको साझा प्रतिबद्धतालाई लत्याएर आज प्रधानमन्त्री ओली कुबाटो लम्कँदैछन् । त्यो बाटोबाट पुगिने भनेको अन्ततः आर्यघाट नै हो ।
संविधानबमोजिम ६÷६ महिनामा प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन नगरेको भए गत पुस १६ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठक बस्थ्यो । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुन्थ्यो । र, प्रधानमन्त्रीले नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राजमोलगायत स्वतन्त्र सांसदहरुको सहयोगमा विश्वासको मत लिन सक्थे ।
संवैधानिक व्यवस्था पनि यही नै हो । संविधानको कुनै भर्याङमा नटेकी उनले झ्यालबाट हामफाल्ने दुस्साहस गरे, जुन गलत छ । यस्तो अभ्यासले लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र संस्कार बसाउँदैन । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । संविधानभन्दा माथि प्रधानमन्त्री पनि छैनन् । उनी पनि यही संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री भएका हन् ।
त्यसैले उनलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन । यदि संविधानले अधिकार दिएको भए पनि बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्नु उचित होइन । संविधानले निर्देश गरेको कुरालाई मुलुककै कार्यकारीले लत्याउँदै ‘मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने शैलीमा संसद् विघटन गर्नु निरंकुश तानाशाह शैली हो ।
२०४७ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन मात्र भएन, घोषणापत्रमै दुई दल मिलेर एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने सहमतिसमेत भयो । निर्वाचनमा जनताको घरदैलोमा बाँडिएको घोषणापत्रको ५ पेजमा यस्तो भनिएको छ– ‘विगत ५० वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीच २०७४ असोज १७ गते एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा हामीले गरेका छौं । यो घोषणा कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रुपमा हामीहरु राष्ट्रव्यापी तालमेल र वाम गठबन्धन निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छौं ।
हाम्रा दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुको यो एकता नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा उल्लिखित ‘समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले’ राजनीतिक पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप छ । यो एकताको पहलमा नेपालका आम न्यायप्रेमी, प्रगतिशील र देशभक्त जनताको सम्मानको परिचायक हो । यो एकता प्रयत्न २००७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचक हो । यो नेपाली जनतामा रहेको गरिबी, अभाव, पछौटेपन, भेदभाव र असमानता समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता पनि हो । यो एकता राष्ट्र पुनःनिर्माण गर्ने संकल्पको द्योतक हो । यस महाअभियानमा सामेल हुन हामी विभिन्न कम्युनिष्टका अतिरिक्त सबै वामपन्थी, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादीलाई आह्वान गर्दछौं ।’
यही घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाइ मत दिएका हुन् । नेपाली जनमत पार्टी एकताको पक्षमा छ भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।
त्यति मात्र होइन, निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि २०७४ पुस २ गते ओली र प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘हामीले राजतन्त्र अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छौं । अनेक प्रकारका अवरोधहरुलाई पन्छाउँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छौं ।
नेपाली समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, असमानता र शोषण, उत्पीडनविरुद्धको संघर्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छौं । राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धि, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरका छौं । सरकारको नेतृत्वमा रहँदा जनता र राष्ट्रको पक्षमा रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छौं ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ– ‘यही उद्देश्यका साथ हामीले पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका हौं र यस निर्वाचनमा आपसी तालमेल गरेका हौं । हामी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेत वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा स्थिर सरकार निर्माण गर्न र उपयुत्तबमोजिमका उद्देश्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौं । निर्वाचनका क्रममा प्रस्तुत गरिएको केन्द्रीय घोषणापत्र तथा स्थानीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्दै जनता र राष्ट्रका सेवामा समर्पित हुन संकल्पबद्ध छौं ।’
जनताको बीचमा जाँदा गरिएका सारा यी प्रतिबद्धताहरुमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले कुठाराघात गरेका छन् । कम्युनिष्ट आदर्श, चरित्र र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएका छन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उनी कलंक बनेका छन् । उनको यस निर्णयले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरामा पुगेको छ । जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि यो संविधानको रक्षामा सिङ्गो नेपाली जनता उभिनुपर्ने बेला आएको छ ।
त्यति मात्र होइन, निर्वाचन घोषणापत्रमा यो पनि भनिएको छ– ‘नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु खासगरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व नभएको भए न त संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो, न विभिन्न बाधाअवरोधलाई पन्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो ।
कम्यनिष्टहरुको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी अग्रगामी परिवर्तनहरु सम्भव हुने थिएनन् । अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।’ जनताका बीचमा जाँदा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सुशासनप्रति गरिएको साझा प्रतिबद्धतालाई लत्याएर आज प्रधानमन्त्री ओली कुबाटो लम्कँदैछन् । त्यो बाटोबाट पुगिने भनेको अन्ततः आर्यघाट नै हो ।
