काठमाडौं, ३० माघ ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धि मुद्दामा निलम्बनमा परेका जिल्ला न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमसँग बिशेष अदालतमा २ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर छुटेका छन् । उनीविरुद्ध ९ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बिगो दाबी थियो ।
बिशेष अदालतका न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती र नित्यानन्द्र पाण्डेयको इजलाशले उनलाई २ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । गौतमले धरौटी बुझाएको बिशेष अदालतका प्रपक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए ।
मुद्दा दायर भएको एक वर्षपछि गौतम अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उपसचिवका रुपमा कार्यरत रहँदा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसम्बन्धि प्रस्तावमा कानुनी राय दिएका थिए । उनको समेत त्यसमा सहमति भएकाले हिनामिनामा मिलेमतो रहेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । मन्त्रालयबाट गएको सोही प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा जग्गा हिनामिना भएको थियो । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । चितवन जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत गौतम मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका थिए ।
सो प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको एक वर्ष नाघेपनि मुख्य आरोपी अझै अदालत उपस्थित भएका छैनन् । पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, हिनामिनाका योजनाकार रहेका रामप्रसाद सुवेदी अझै ‘फरार’ छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र बिचाैलिया शोभाकान्त ढकाल र भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।