नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरिदिएपछि जनताको न्यो आशा पुनः निराशामा परिणत भएको छ । सधैँ अस्थिर सरकारबाट आजित नेपाली जनताले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीलाई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि झण्डै दुईतिहाइको मत दिएका थिए, ताकि अब अस्थिर सरकार नबनोस् ।
तर, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आम नागरिकमा जगाएको आशा विघटनको संघारमा पुग्दा दोब्बर निराशामा परिणत भयो । यसको मुख्य कारण पार्टीभित्रकोे आन्तरिक विवाद नै हो । लामो समय अस्थिर राजनीतिले राज गरेको देशमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुँदा अब ढुक्कसँग पाँच वर्ष सरकार चल्ने भयो भनेर जनता आशावादी बनेका थिए ।
नेकपाको सरकारलाई पाँचै वर्ष चलाउन सकिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक अस्थिरताका मुख्य कारक बने । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम अस्थिर राजनीतिको प्रस्थानविन्दु बन्यो ।
दुईतिहाइको बिजोग
दुईतिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको म्याण्डेड पाएको नेकपाको सरकार तीन वर्ष नपुग्दै विघटनको संघारमा पुगेको छ । वर्तमान सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलहले ऐतिहासिक अवसर अर्थहिन बन्न पुग्यो । पार्टी भित्रको समस्या पार्टीमै मिलाउन नसक्नु समग्र नेतृत्वको कमजोरी थियो । पार्टी भित्रको समस्याले देश नै अस्थिरतातर्फ धकेल्नु प्रधानमन्त्री ओलीको महाभूल हो ।
पार्टीले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुले देश संवैधानिक संकटमा फस्यो । यो संवैधानिक संकटले देश पुनः अस्थिरता उन्मुख छ । अब देशले पुनः अस्थिर राजनीतिको परिणाम समाना गर्नुपर्ने छ । गणतन्त्रपछि बनेका ९ वटा सरकार जस्तै ‘हङपार्लिमेन्ट’को खेल यो विघटनसँगै सुरु भयो ।
अस्थिरता निम्त्याएर स्थिरताको परिकल्पना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । निर्वाचन घोषणा भएको दिनदेखिनै यो निर्वाचनले लोकतन्त्र संकटमा पर्ने आलोचना हुँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री भने बारम्बार चुनावमा जानु अस्थिरता होइन भन्दै भाषण गरिरहन्छन् ।
गत पुष २६ गते राष्ट्रियसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– ‘चुनावमा जानु अस्थिरता होइन, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्ति गोटी बन्न थाल्छन्, विकासमा व्यवधान पु¥याउन थाल्छन्, त्यस्तो स्थिति स्थायित्व र स्थिरताको स्थिति होइन ।
अहिलेको अवस्था स्थायित्व र स्थिरताको स्थिति हो ।’ तर, उनले कहाँ कुन बाह्य शक्ति प्रष्ट चाहेनन् । अर्थात्, जनतासामु पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । यो त घर मिलाउन नसक्ने अनि छिमेकीलाई दोष लगाउने परम्पराको निरन्तरता मात्र हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई असंवैधानिक रुपमा घोषणा गरिएको निर्वाचन स्थायित्व र स्थिरताको कदम लागेको छ । तर, अन्जानमा निर्वाचन भए सोहि दिनबाट अस्थिरताले वैधानिक आधार पाउने छ । किनकी, अबको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले दुईतिहाइ बहुमत पाउने छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा बन्ने मिलिजुली सरकार नै हो । मिलिजुली सरकार गठन हुनु र विघटन हुनुको कुनै समयसीमा नै हुँदैन । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल चलिरहन्छ ।
अस्थिर सरकारको योजना, नीति–निर्णय, कार्यान्वयन सबै अस्थिर नै हुन्छ । त्यसैले दुईतिहाइ मत लात मारेर अबको निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याउछु भन्नु फगत गफ मात्र हो । यदि कुनै दललाई जनताले दुईतिहाइ दिइहालेपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकुल स्वेच्छाचारी गर्न नपाउँदा यही घटना दोहोरिन्छ अब । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले अहिलेकै नजिर समातेर प्रतिनिधिसभा सहजै विघटन गर्न सक्छन् ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा आफै हङपार्लिमेन्टको शिकार भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई हङपार्लिमेन्ट गन्त्य गर्ने अवसर मिलेको थियो । त्यसैलै संविधानमै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा लैजान नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था बनाउने मध्येका एक प्रधानमन्त्री ओली पनि हुन । तर, उनैले हङपार्लिमेन्ट निरन्तरता दिने काम गरेका छन् । पाँच वर्षको लागि म्याण्डेट पाएका ओलीले तीन वर्ष पनि सरकार चलाउन सकेनन् ।
संकटपूर्ण भविष्य
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च आदलतमा बहसकै क्रममा छ । अदालतले संविधानको मर्मअनुसार फैसला गरे प्रतिनिधिसभा यथावत रहनेछ । तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएतापनि अस्थिरताको बाटो छेकिने छैन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुँदैमा अस्थिरता अन्त्य भयो भन्न सक्ने अवस्था अब भएन ।
सरकारले राम्रो काम गरेको भए अबको निर्वाचनमा पनि नागरिकको साथ मिल्ने थियो । नागरिकले दुईतिहाइ मत दिएपछि नेकपाकै नेतृत्वमा अर्को पाँच वर्ष सरकार बन्ने थियो । राम्रो काम गर्दैजाँदा नागरिकको साथ निरन्तर रहन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा मात्र अस्थिरता अन्त्य हुन्थ्यो । तर, परिस्थिति ठिक उल्टो बनाइयो । दुईतिहाइ बहुमतको अबमुल्यन भयो । अब फेरी नागरिकले कुनै पनि दललाई दुईतिहाइ मत दिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
निर्वाचनपछिको दृश्य
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएर संविधान अनुरुप नै निर्वाचन भएतापनि कुनै दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सक्दैनन् । सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत समेत कुनै दलसँग नरहने सम्भावना अधिक छ । विभाजनपछि नेकपाका दुबै समूहसँग सरकार बनाउन आवश्यक मत समेत हुने छैन । वर्तमान सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत स्पस्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
विचार र नीति तथा कार्यक्रमविहीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस समेत धेरै दृष्टिकोणबाट कमजोर बन्दै गएको छ । नेकपा विभाजनको फाइदा आफुलाई हुने कांग्रेसको आंकलनले मात्र कांग्रेसले बहुमत पाउन सक्दैन । पार्टी एकता समेत टुङ्गोमा पु¥याउन नसकेको जनता समाजवादी पार्टीको हालत पनि उस्तै छ । अब हुने जुनसकै निर्वाचनपछि पनि यी दल नै ठूला दलको रुपमा रहने छ । यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउने र ढाल्ने परम्पराले निरन्तरता पाउने छ । त्यो अस्थिर राजनीतिको निरन्तरता हुनेछ ।
हङ्पार्लिमेन्टले निम्त्याउने संकट
वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा हङपार्लिमेन्ट (त्रिशंकु संसद) व्याख्या हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्था हुने संसदमा हङपार्लिमेन्टको सम्भावना अधिक हुन्छ । संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नहुनु, साना–साना दल मिलेर सरकार बन्नु, अरु साना–साना मिलेर सरकार ढाल्नु र फेरि सरकार बनाउनु, फेरि ढाल्नु यसको मुख्य गुण हो ।
हङपार्लिमेन्टका नकारत्मक असरहरु हामीले विगतमा पटक–पटक भोगिसकेका छौं । दुईतिहाइको सरकार गठन भएपछि हङपार्लिमेन्ट सिस्टम अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यात्रा पुनः हङपार्लिमेन्टकै तय भयो । नेपालमा बिरलै बन्ने दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले हङपार्लिमेन्ट अन्त्य गर्ने आशा गरियो, अभ्यास गरिएन ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा आफै हङपार्लिमेन्टको शिकार भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई हङपार्लिमेन्ट गन्त्य गर्ने अवसर मिलेको थियो । त्यसैलै संविधानमै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा लैजान नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था बनाउने मध्येका एक प्रधानमन्त्री ओली पनि हुन । तर, उनैले हङपार्लिमेन्ट निरन्तरता दिने काम गरेका छन् । पाँच वर्षको लागि म्याण्डेट पाएका ओलीले तीन वर्ष पनि सरकार चलाउन सकेनन् ।
अबका दिनमा विगत झै ९ महिने सरकार गठन र विघटनले निरन्तरता पाउने छ । यस्तो अवस्थामा बन्ने सरकारले विगतमा झै केही काम गर्न सक्ने छैनन् । आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आशा फेरी पनि निराशामा परिणत हुनेछ । विगत झै अस्थिर राजनीतिक संकटको फाइदा उठाउँदै छिमेकीबाट प्रहार हुनेछ । सरकार गठन र विघटनमा योगदान पु¥याउने विदेशी शक्तिले खुलेर परेड खेल्नेछन् । विदेशी शक्तिलाई खुशी पार्न अनेकौ राष्ट्रघाती निर्णयहरु हुनेछन् ।
विगत झै आगामी दिनमा पनि नेपाल बन्द हुनेछ, सडकहरुमा टायर बल्नेछन् । हत्या हिंसा जस्ता आपराधिक घटना बढ्नेछन् । बिचौलिया माफियाहरुले अझ उग्ररुप लिनेछन् । भ्रष्टाचार दिनदिनै बढ्नेछ । यस्तै गतिविधिले देश अझै कति वर्ष पछि धकेलिने हो कसैलाई थाहा छैन । यो गम्भीर संकटबाट देशलाई जोगाउन पनि संसद् पुनःस्थापना एक मात्र विकल्प हो ।
अस्थिर राजनीति स्मरण गराउने विगत
गणतन्त्रपछिको १२ वर्षमा १० सरकार बन्नुलाई अस्थिर राजनीतिको गतिलो उदारण मान्नुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचनपछि बनेका सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न पाउनु पर्छ । तर, यो अवधिमा बनेका सबै सरकारको औसत आयु १० महिना मात्रै थियो । सबै दलसँग सामान्य मत मात्र हुनु अस्थिर राजनीतिको निरन्तरता थियो । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा राज्यले व्यहोरेको क्षति बेहिसाब छ ।
कर्मचारी कारवाही गर्दा ढलेको सरकारः गणतन्त्रपछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रुपमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५ साउन ३१ गते निर्वाचित भए । कांग्रेस–एमालेले प्रचण्ड सरकार ढालेर आफ्नो सरकार बनाउने योजना बनाएपछि तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई कारवाही गर्ने प्रचण्ड सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत भयो । ९ महिनापछि २०६६ जेठ ११ गते प्रचण्ड सरकार ढल्यो ।
आफ्नै पार्टीले ढालेको सरकारः नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । नेपाली कांग्रससँग संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपालले २०६७ माघ १२ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिए । कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार ढाल्न माओवादी सडक संघर्षमै उत्रियो । मावधकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न आफ्नै पार्टी एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले ठूलो भूमिका खेले ।
आफ्नै सरकार ढालेर बनेको सरकारः माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि एमालेकै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६७ माघ २३ गते सरकार गठन भयो । मावधकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन आन्दोलन गरेको माओवादी र मधेसी दलको संयुक्त सरकार बनेको थियो । तर, माओवादीले मधेसी दलसँग छुट्टै सत्ता समिकरण बनाएपछि खनाल नेतृत्वको सरकार ७ महिनापछि २०६८ भदौं ११ गते विघटन भयो ।
आफ्नै समर्थनको सरकार ढालेर नयाँ सरकारः एमालेसँगको सत्ता समिकरण बदल्दै मधेसी दलसँग मिलेर माओवादीले डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा २०६८ भदौ १२ गते नयाँ सरकार गठन भयो । अस्थिर राजनीतिका कारण संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभाको समय सकिएपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकार २०६९ माघ ३० गते विघटन भयो ।
गैह्राजनीतिक सरकारः पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि राजनीतिक संक्रमण बढ्यो । सबै राजनीतिक दलमा मिलेर सरकार बन्न नसक्ने भएपछि २०६९ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद नामको गैह्राजनीतिक सरकार गठन भयो । यो सरकारले २०७४ मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । २०७० माघ २८ गते विघटन भयो ।
साधारण बहुमतको सरकारः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसले एमालेको साथ लिएर २०७० माघ २८ गते साधारण बहुमतको सरकार बनायो । संविधान जारी गर्याे । तर, एमालेले साना–साना दलसँग नयाँ सत्ता समिकरण बनाएर सरकार गठन गर्ने भएपछि कोइराला नेतृत्वको सरकार २०७२ असोज २४ गते विघटन भयो ।
एक सिटे दलको सरकारः कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी तोडेकोे एमालेले एक सिटे दलहरुलाई भेला पारेर सरकार बनायो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । सत्ता बाहिर रहेका दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादीको सत्तारोहण चाहनाले १० महिनामै ओली सरकार ढल्यो ।
प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीः कांग्रेसको साथ लिएर माओवादीले २०७३ साउन १९ गते सरकार बनायो । गणतन्त्र पछिको ८ वर्षमा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । आलोपालो सरकार चलाउने सहमति अनुसार प्रचण्डले २०७४ जेठ २३ गते राजिनामा दिदैं कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिए ।
चौथो पटक प्रधानमन्त्रीः कांग्रेस–माओवादीको सहमति अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ जेठ २४ गते चाैथाे पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । माओवादी पूर्वसहमतिबाट पछि हट्दै एमालेसँग सहकार्य गर्नपुग्दा देउवा नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गर्दै ९ महिनापछि २०७४ फागुन ३ गते विघटन भयो । र, २०७४ को आम निर्वाचनपछि २०७४ फागुन २ गते दुईतिहाइ बहुमतसहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए ।
