काठमाडौँ, २ फागुन । मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढाइरहेको रक्षा मन्त्रालयले परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यसँगै नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिकालाई गतिशील र सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढेको छ ।
सोही क्रममा पछिल्ला तीन वर्षमा मन्त्रालयले नीतिगत, संस्थागत र भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको मन्त्राययका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
नीतिगत र कानूनी सुधार
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ जारी भई कार्ययोजना बनाएर लागू गरिएको, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, २०७७ पारित भएको तथा सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ संशोधनलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा हेरिएको उनले बताए । विसं २०६० अघि र पछि भर्ना भएका सकल दर्जाबीचमा निवृत्तीभरणमा रहिआएको विभेदलाई नियमावली संशोधनमार्फत अन्त्य गरी तहगतरूपमा सिपाही र फलोअर्स १६ वर्ष, हुद्दा १७, जमदार १८, सुवेदार १९ र अधिकृत वा सोभन्दा माथिका हकमा २० वर्ष कायम भएको छ । उक्त व्यवस्थाबाट सकल दर्जालाई उत्साहित तुल्याएको छ । संशोधित नियमावलीले स्वेच्छिक अवकासमा गएका व्यक्तिले निवृत्तीभरण (पेन्सन)को रकम भने भर्ना भएको सैनिक सेवामा प्रवेश पाएको मितिले २० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई समयको परिवर्तनसँगै सुदृढ र सबल बनाउँदै मुलुकमा शान्ति सुरक्षाका साथ सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरणको प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण प्रतिकार्य, वातावरण, प्रकृति तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, सैनिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन, सैनिक–नागरिक सम्बन्ध विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवद्र्धन, खेलकूद र सडक पूर्वाधार विकास एवं विस्तारमा तीन वर्षमा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भई उपलब्धि हासिल भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । द्विपक्षीय सहायता आदान–प्रदान, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र बेरुजु फछ्र्योटमा पनि यो अवधिमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ ।
कार्य जिम्मेवारी
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, कानून, मापदण्ड, योजना बनाई सोको कार्यान्वयन र नियमन, राष्ट्रिय तथा रणनीतिक सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र सुरक्षा क्षेत्र सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा समन्वय, सीमा क्षेत्रसम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोगलगायतका कार्य मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
द्वन्द्वपीडित सैनिकलाई उचित सुविधा उपलब्ध हुने कानूनी व्यवस्था र सैनिक सेवामा रहेका सकल दर्जाबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको गुनासो सम्बोधन गर्न न्यूनतम सेवावधि १६ वर्ष पुगेका सिपाही र फलोअर्सले स्वेच्छिक अवकासमा जानसक्ने व्यवस्थालाई पछिल्लो उपलब्धिकै रूपमा लिन सकिने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले जानकारी दिए ।
सेनाका भान्सामा पकाइतुल्याई गर्न मट्टितेलको प्रयोग हुँदै आएकामा त्यसलाई स्तरोन्नति गरी ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले समयको बचत र वातावरण सुधारमा समेत योगदान दिएको छ । सेनाको गठन तथा परिचालनसम्बन्धी नीति, रणनीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, नियन्त्रण र नियमन, सैनिक ब्यारेक तथा कार्यालय व्यवस्थापन, सैनिक अधिकृत तथा जवानको अनुशासन, हातहयिार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थ, उत्पादन र प्रयोग, सोसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियन्त्रण तथा सिलखाना, सैनिक भण्डार, सैनिक हातहतियार तथा सामग्री खरिद र उत्पादनको व्यवस्थापन र नियमनको काम पनि मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फ
मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने सरकारको नीतिअनुसार पछिल्लो तीन वर्षभित्रमा सेनाले डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा सडक सञ्जाल पुर्याएको छ । जाजरकोट–डोल्पा–दुनै सडकको ट्र्याक खोल्ने काम यसै अवधिमा पूरा भएको हो । कर्णाली करिडोरको पनि १२३ किमी बाटो खनिसकिएको छ भने बाँकी १६ किमी छिचोल्ने कामसमेत द्रूतरूपमा चलिरहेको छ । बेनीघाट–अरुघाट–लार्केभन्ज्याङ सडक विस्तार प्रभावकारीरूपमा अघि बढिरहेको छ । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत रिडी–मालढुङ्गा सडक चौडाइ गर्ने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ । खाँदबारी–सङ्खुवासभा र दार्चुला–टिङ्कर सडक परियोजनाको काम पनि सेनाले गरेको छ ।
द्वन्द्वकालमा क्षति भएका सेनाका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमले पछिल्ला वर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका ऐतिहासिक गढीकिल्लाको संरक्षण र संवद्र्धनमा पनि सेना दत्तचित भएर लागिपरिरहेको छ ।
काठमाडौँ–तराई–मधेश दू्रतमार्ग ९फास्टट्र्याक०को डिपिआर स्वीकृतिपछि सेनाले निर्माणको कामलाई व्यवस्थित र चुस्त ढङ्गबाट अघि बढाएको छ । अहिले उक्त मार्ग सुरुङ निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । बारा र पर्सामा हावा, पानीसहितको चक्रपातबाट क्षति पुगेको बस्तीमा छोटो समयमा नमूना घर बनाई सेनाले हस्तान्तरण गरेसँगै सैनिक–नागरिक सम्बन्धको कसी अझ बलियो भएको छ ।
संस्थागत सुधारतर्फ
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय अवधारणापत्र तयार गर्ने काम यही अवधिमा भएको छ । विश्वविद्यालय गठन आदेश जारी गरी काभ्रेको पेरुङ्गेडाँडामा ७५० रोपनी जग्गाको व्यवस्थासहित निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । उक्त विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निजामती सेवाका उच्च अधिकृतलाई सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ । सुरक्षा फौजका उच्च तहले नेशनल डिफेन्स कोर्स गर्नका लागि विदेशीको भर पर्नुपर्ने हालको बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।
आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती एवं खतराबाट राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्दै मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गरी राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।
यसै वर्ष मन्त्रालयले मुलुकका सुरक्षा, इतिहास र सीमाविद्का तथ्यपरक लेख समेटिएको सुरक्षा जर्नल र उपप्रधान तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको सम्बोधनको सङ्ग्रह ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली सेना’ नामक पुस्तकसमेत प्रकाशन गरेको थियो । उक्त पुस्तकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, “आफनो दुई वर्ष सात महिनाको कार्यकालमा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरणका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सफलता मिलेको छ ।”
पछिल्ला वर्षमा मन्त्रालय मातहत सेनाको प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त तुल्याउन प्रविधिको प्रयोगलाई सङ्गठनमैत्री तुल्याइएको, वित्तीय अनुशासन कायम गरिएको, सङ्गठनभित्र विधि र प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याइएको, थुप्रै कार्यविधि र रणनीतिक दस्तावेज तयार पारिएको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विसं २०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।
राज्यबाट उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा यो बीचमा मुलुकको समग्र सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा नीतिगत र कानूनी सुधार ल्याई कार्यगत वातावरणमा उल्लेख्य सुधार गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
