काठमाडौं, २ फागुन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटउपर आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहस सुरु हुँदै छ । जवाफी बहसमा निवेदक पक्षका बढीमा पाँचजनालाई बोल्न पाउने छन् ।
निवेदकको जवाफपछि एमिकस क्युरीको राय इजलाशले लिने छ । त्यसपछि फैसला हुने छ । जसअनुसार बहसका प्रक्रिया यो हप्ता सकिने छ । अर्को साताभित्र यसको फैसला आइसक्ने अदालत स्रोत बताउँछ ।
सरकारी पक्षकोे बहस बिहीबार सकिएकोे थियो । उनीहरूका तर्फबाट आएका जिज्ञासा तथा तर्कको जवाफ निवेदक पक्षले दिनेछन् । ‘अब तपाईंहरू कतिजनाले जवाफ दिनुहुन्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढौँ,’ विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले बहस गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू को–कोले बहस गर्नुहुन्छ रु अधिकतम पाँचजनाले बहस गर्ने गरी निर्णय गर्नुस् ।’
जवाफी बहसका लागि नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापालगायतले तयारी गरेका छन् । ‘समय तोकिएको छैन । कति दिन दिइन्छ भन्ने आइतबार नै थाहा हुन्छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रोतर्फबाट मसहित, शम्भु थापा, मेघराज पोखरेल, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती र शेरबहादुर केसीले जवाफ दिने तय भएको छ ।’ त्यसका साथै अन्य १२ निवेदकका तर्फबाट क–कसले जवाफ दिने भन्ने इजलासबाट समय दिएपछि मात्र थाहा हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
४ माघबाट हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको विघटनविरुद्धका १३ रिट निवेदकका तर्फबाट ७० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले १३ दिनको समय लिएपछि सरकारको तर्फबाट सुरुमा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि त्यति नै दिन आफूहरूलाई पनि चाहिने माग गरेका थिए । तर, समय अभावका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले समय छोट्याउन चाहेकाले सरकारी पक्षले नौ दिन मात्रै बहस ग¥यो । यस क्रममा ११ जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले विघटनविरुद्धको मुद्दालाई सकभर छिटो टुंग्याउन चाहिरहेका छन् । उनले सरकारी पक्षले मागेको समय छोट्याउँदै माघभित्रै बहस सक्न भनेका थिए । एउटै कुरा दोहोरिन थालेपछि इजलासले अन्तिमतिर प्रत्येक कानुन व्यवसायीलाई पाँच मिनेटको समय निर्धारण गरिदिएको थियो ।
जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका पाँचजनालाई आफ्नो कुरा राख्न समय दिइनेछ । एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली चयन भएका छन् भने सर्वोच्च बार एसोसिएसनले अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलालाई पठाएको छ ।
एमिकस क्युरीलाई आफ्नो राय राख्न सम्भवतः बढीमा तीन दिन दिइने सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ । त्यसपछि केही दिन समय लिएर सर्वोच्चले फैसला दिनेछ । यसरी हेर्दा फागुन दोस्रो साताभित्र फैसला आउने अनुमान गरिएको छ ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा त्यसमाथि सुनवाइ भइरहेको छ । जबरासँगै न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
यो मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस निकै कमजोर थियो । उनीहरुले संविधान भन्दा पनि विदेशका कुरा ल्याएर बहस गरेका थिए ।
यो फैसलाले देशको आगामी राजनीतिक तय गर्ने भएकाले सर्वाधिक चासोका रुपमा हेरिएको छ ।
