काठमाडौं, २ फागुन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले ‘यो सरकार ओलीको हो कि नेकपाको भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भए ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै अर्को सरकार गठन हुन नसकेमात्रै यो अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । उनले प्रतिनिधिसभामा अवरोध सिर्जना गरेर सरकार चलाउन पाउँदिनँ भन्न नपाउने तर्क गरेका थिए । लगत्तै प्रधानन्यायाधीशले जबराले ‘अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हो कि सिंँगो नेकपाको सरकार हो ?’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको एकल बहुमतप्राप्त ठूलो दलको सरकार भएमा अर्को सरकार कसरी बन्न सक्छ ? भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए ।
धारा ७६ उपधारा १ को सरकार भएमा अन्य विकल्पहरू लोप हुने हो कि होइन भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो । बारम्बार उक्त प्रश्न सोधेको तर निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट जवाफ नमिलेको उनले बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले थपे, ‘फेरि कसरी सरकार बन्छ ?’ जवाफमा पोखरेलले ‘यसबारे सर्वोच्च अदालतले कल्पना गर्न नहुने’ बताए । अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘यो बारेमा हामीले निर्णय गर्ने होइन । उहाँहरूको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिस्पर्धात्मक भनेको के हो ? हामीले त्यो कल्पना गर्ने ?’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि जवाफी बहस सुरु भएको छ । अहिलेसम्म अधिवक्ता विकास भट्टराई र पोखरेलले जवाफ दिएका छन् ।
