संसद विघटन र हावादारी गफ

• केदारमान सिंह

भारतीय नाकाबन्दीको डटेर विरोध गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्लान् भन्ने कुराको मैले कल्पनासम्म गरेको थिइनँ । समयले नेतृत्व जन्माउँछ भनेझैं नेपालकै इतिहासमा ओली एक जना राष्ट्रवादी नेताका रुपमा उदाएका थिए ।

भारतले मिचेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भू–भाग समेटेर नयाँ नक्शा निकालेपछि उनको राष्ट्रवादी छवि अझै उँचो बनेको थियो । नेपाली जनतामा ओलीले केही गर्लान् भन्ने आशा, विश्वास र भरोसा थियो ।

२०१५ सालमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ मत ल्यायो र बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसभित्रको किचलो र बाह्य कारणले राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते ‘कू’ गरे । सरकार भंग भयो । संसद् विघटन भयो । बिपीलगायतका नेता जेल गए ।

कति नेताहरु भारत पसे । देश अन्धकारतर्फ लम्कियो । त्यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन नेपाली जनतालाई ३० वर्ष लाग्यो । अन्ततः गणेशमान सिंहको अगुवाइमा संयुक्त जनआन्दोलन भयो । त्यही आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो ।

आज फेरि घुमिफिरी मुलुक अन्धकारतर्फ जाने हो कि भनेर आम नागरिक चिन्तित छन् । लोकतन्त्र रक्षाका लागि सबै दल, नागरिक समाज सडक आन्दोलनमा छन् । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी कदम हो ।

यसलाई कसैले पनि ठिक भन्न सक्दैन । किनभने, दुईतिहाइको बहुमत संसद् भंग गर्नका लागि जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिएको होइन । यो मत त राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र सुशासनका लागि जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिएका हुन् ।

जनमतको भावनामाथि ठेस पुर्याउने गरी ओलीले अलोकतान्त्रिक कदम चाले । जसको आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सडक आन्दोलनबाट विरोध गरिरहेका छन् ।

संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानुपरेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा जे जस्ता अभिव्यक्ति र तर्क दिएका छन्, ती सबै हावादारी गफ हुन् । संविधानले नै पाँच–पाँच वर्षमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भनेको छ ।

संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानुपरेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा जे जस्ता अभिव्यक्ति र तर्क दिएका छन्, ती सबै हावादारी गफ हुन् । संविधानले नै पाँच–पाँच वर्षमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा दुईतिहाइको सुविधाजनक बहुमत भएको सरकारले त झनै संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।

बरु पाँचै वर्षसम्म सरकार चलाउन मिल्छ । पार्टीभित्रको विवादलाई पार्टीभित्र समाधान गरेर संसद्भित्रबाटै विकल्प भएसम्मको विकल्प प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र सिद्धान्त हो ।

त्यसमाथि नेपाली जनता कोरोनाका कारण अकाल मृत्युवरण गर्दैछन् । लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् । भएका होटल, उद्योग, व्यवसाय सबै चौपट भएको छ । यस्तो अवस्थामा गिर्दो अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने बेला चुनावको नारा बेमौसमको बाजा हो ।

२०/२५ अर्ब खर्च गरेर चुनाव गराउनुभन्दा त्यो रकम कोरोना पीडित राहत कोषमा जम्मा गरेर जनतालाई सहयोग गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो अहिले । समय बितिसकेको छैन । आधिकारिकरुपमा पार्टी फुटिसकेको पनि छैन । ओलीले त्याग गर्न सके अझै पनि गल्ती सुधार्ने मौका छ । सुधार्नुपर्छ ।

पुष्पलाल श्रेष्ठको सपना पनि कम्युनिष्ट पार्टीको माध्यमबाट देशलाई समाजवादको लक्ष्यसम्म पुर्याउनु हो । जीवनभर कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेर पुष्पलालले निकै दुःखकष्ट गरेर जन्माएको पार्टी आज ओलीका कारण जनताको नजरमा नालायक बनेको छ । त्यति ठूलो विश्वास गरेर कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिएको दुईतिहाइ मत सदुपयोग भएको छ ।

ओलीले भनेझै वैशाखमा चुनाव भयो भने कम्युनिष्ट पार्टी तेस्रो पनि बन्ला कि नबन्ला । त्यसैले समयमै होस पुर्याउँदा राम्रो । किनभने, यो लोकतन्त्र ल्याउन धेरै नेता, कार्यकर्ता र नेपाली जनताले रगत बगाएका छन् । त्यसलाई जोगाउन थप रगत बगाउन नपरोस् ।

लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।