देश विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनेमा राजनीति संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्र नै हुन् । राजनीतिले नीति निर्माण गर्ने काम गरेको हुन्छ भने कर्मचारीतन्त्रले नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हुन्छ । यी दुईबीच समन्वयात्मक रुपबाट कार्य हुन सकेन भने राज्यका दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैनन् र मुलुकको विकास पनि हुन सक्दैन ।
राज्य सञ्चालनमा राजनीति र कर्मचारीको उत्तिकै भूमिका हुने भएकोले कर्मचारीतन्त्रमा समसामयिक सुधार गरिनु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भलाई लिने हो भने कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई मनन गरी समय–समयमा सुधार पनि हुँदै आएको देखिन्छ ।
विभिन्न समयमा प्रशासन सुधार आयोगहरु गठन भएका र तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन पनि हुँदै आएको छ । तैपनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । हामी संघीय शासन प्रणालीमा छौं । यो प्रणाली विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको शासन प्रणाली हो । यद्यपि यसबाट हामीले लिनुपर्ने फाइदा लिन सकेका छैनौं ।
राणाकालमा भएको कर्मचारीतन्त्र, संसदीय व्यवस्थामा भएको कर्मचारीतन्त्र, पञ्चायतमा भएको कर्मचारीतन्त्र, बहुदलमा भएको कर्मचारीतन्त्र र अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा भएको कर्मचारीतन्त्रबीच खासै परिवर्तन आएको देखिदैन । जनताका गुनासा उस्तै छन् । अतः हामीले अपनाई आएको कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
निश्चय नै अहिलेको नेपालको शासकीय प्रणाली भिन्न प्रकारको छ । अहिले संघ सरकार, प्रदेश सरकार–७ र स्थानीय तह–७५३ गरी ७ सय ६१ वटा सरकार कार्यरत छन् । यिनीहरुको मुख्य कार्य भनेको जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुको अतिरिक्त विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नु हो । यी कार्यको लागि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ ।
यी सरकारले उठाउँदै आएको समस्या भनेको कर्मचारीको अभाव र भएका कर्मचारी पनि उपयुक्त किसिमबाट पदस्थापन हुन नसक्नु हो । अहिले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा करिब एक लाख कर्मचारी कार्यरत छन् । यसकै हाराहारीमा सेना छ । प्रहरी तथा शिक्षकको पनि ठूलो संख्या छदैछ । यति ठूलो जनशक्तिको लागि ठूलै खर्च हुने नै भयो ।
यसरी लगानी गरिएको अनुभवी, तालिमप्राप्त, सक्षम, सीपयुक्त कर्मचारीतन्त्रले जनतालाई सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण दिन सकेन भने हाम्रो कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी सेवामुखी भन्न सकिएला र ?
‘घरघरमा सिंहदरबार’ भनेर नारा लगाइए पनि पिँधका जनता अझै पनि सरकारी सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्ट भएका छैनन् । एउटै कर्मचारीले ३÷४ ओटा पालिकाको काम समेत सम्पादन गर्नु परेको अवस्था पनि देखिएकै छ । भएका कर्मचारीलाई पनि उनीहरुको योग्यता, अनुभव र सीपको आधारमा काम दिन सकिएको छैन ।
आफूलाई इच्छा नभएको र मिल्दो काम गर्ने अवसर प्राप्त नभएमा कर्मचारीबाट सम्पादित कामले उपलब्धि दिन नसकेको अवस्था विद्यमान छँदैछ ।
अहिले ७५३ ओटै स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशमा कर्मचारीको समस्याबारे प्रश्न उठिरहेको छ । त्यस्तैगरी कानूनको अभाव भएको भन्ने पनि छ । कानून निर्माण नहुने र आवश्यक कर्मचारीको पनि आपूर्ति नहुँदा यी सरकारहरु स्वभाविक रुपमा निकम्मा हुने नै भए । अतः कानून र कर्मचारीको व्यवस्थापन केन्द्रबाट अविलम्ब गरिनुपर्दछ ।
यसपछि मात्र कार्य नभएमा अन्य विकल्प अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ । कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन । यति लामो अवधिसम्म कर्मचारीको समायोजन हुन नसक्नु निश्चय नै सरकारको अर्कमण्यता हो भन्न सकिन्छ । यत्रो ठूलो जनशक्तिले बिना काम सरकारको ढुकुटी रित्याउने कार्यले सरकारको छविमा नै प्रश्न आउन आउँछ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले सधैँ आलोचना खेप्नुपर्ने विषय भनेको कामै नगरिदिने, काम गरे पनि ढिलासुस्ती गरिदिने र अनुचित फाइदा नलिइकन कामै नगर्नेजस्ता आलोचना आइनै रहेका छन् ।
खासगरी जहाँ जनसम्पर्क बढी हुन्छ, त्यहाँ बढीरुपमा लेनदेनको काम हुने कुरा विदितै छ । कर, भन्सार, मालपोत, यातायातजस्ता कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा भई जान तछाड मछाड गर्ने त्यसै होइन ।
त्यसैले अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी जान त्यति रुचाएको देखिँदैन् । सकभर जसरी भए पनि केन्द्रमा नै बस्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्तो स्थितिमा स्थानीय तहका पिँधका जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा तथा सुविधामा कमी हुनु स्वभाबिक हो ।
स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा महालेखा परीक्षक र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिले प्रशासनलाई आफूअनुकूल सेटिङ गर्ने र प्रशासनले राजनीतिलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने प्रणालीको जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानेछ ।
प्रशासनलाई दिशानिर्देशन गर्ने दायित्व राजनीति प्रणालीको हो । अहिले हाम्रो राजनीति प्रणाली ज्यादै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । अस्थिर सरकारलाई स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासनले टेरेको पनि हुँदैन र आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने कार्यमा त्यति उत्प्रेरित भएको पनि देखिँदैन ।
स्वभाबैले अस्थिर राजनीति भएको समयमा कर्मचारीयन्त्र बढी हाबी भएको हुन्छ । राजनीति र प्रशासन एकै सिक्काका दुई पाटाका रुपमा हुनुपर्ने हो । यिनीहरुको संयुक्त प्रयासबाट नै राज्यका उद्देश्य प्राप्त हुने हो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा यिनीहरुले फरक–फरक मार्ग लिएका देखिन्छन् । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कतिपय मुद्दा यिनीहरुको मिलेमतो पनि हुँदोरहेछ ।
देशमा किन यसरी भ्रष्टाचार भयो भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिको एकल प्रयासबाट ठूला–ठूला भ्रष्टाचार हुनै सक्दैनन् भन्ने विचार पनि आएको छ । राजनीतिकर्मीले भ्रष्टाचार गर्ने तरिका जानेको हुँदैन ।
उनीहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने भनेको कर्मचारी तन्त्र नै हो भन्ने पनि गरिन्छ । भ्रष्टाचार हुनुमा यी दुवै पक्ष जिम्मेवार भए पनि कर्मचारी पक्ष त्यति हाबी भएको देखिँदैन । साना–साना भ्रष्टाचार तल्ला तहका कर्मचारीबाट भए पनि ठूला–ठूला मुद्दामा भने उच्च तह र राजनीतिको साँठगाँठबाट हुने गरेको देखिन्छ ।
कर्मचारी र राजनीतिकर्मी मिलेपछि भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुँदोरहेछ । कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी विशेष ज्ञान हुँदा आफैँले निर्णय गर्न सक्ने विषयमा पनि मन्त्रीकहाँ निर्णयको लागि फाइल पेश गर्ने एक किसिमको परम्परा नै बस्न गएको छ ।
मन्त्रीले पनि आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरिँदै आएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरुमा सबै नीतिगत हुने र त्यस उपर अख्तियार तथा अड्डा अदालतमा मुद्दा नचल्ने कारणले गर्दा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्न गएको कुरालाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल र अन्य स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थानहरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
यस प्रकारले राजनीतिले प्रशासनलाई आफूअनुकूल सेटिङ गर्ने र प्रशासनले राजनीतिलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने प्रणालीको जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानेछ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । मूलतः राजनीति जहिले पनि अस्थिर हुन्छ । वैधानिक रुपमा यसको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । त्यसमा पनि आवधिक तथा मध्यावधि निर्वाचनले राजनीतिको अवधि परिवर्तन हुन जान्छ ।
जुन दल सरकारमा आउँछ, उसले आफ्नो नयाँ नीति निर्धारण गरेको हुन्छ र तदनुसार कर्मचारी तन्त्र परिचालन गरेको हुन्छ । कर्मचारी तन्त्रले नयाँ आएको सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नु उसको कर्तव्य हुन आउँछ ।
एउटा चाख लाग्दो कुरा के छ भने राजनीति बारम्बार परिवर्तन भए पनि कर्मचारी संयन्त्र भने परिवर्तन भएको हुँदैन । उसले जहिले पनि राजनीतिले निर्देशन गरेका विषयलाई ऐन नियमको परिधिभित्र रही कार्य गर्नुपर्दछ ।
निश्चित अवधिसम्म कर्मचारी सेवामा रहन सक्ने हुँदा कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । त्यसकारण यो स्थायी प्रकृतिको हुने हुँदा जहिले पनि जनताबाट टाढिन सक्दैन र जनताले पनि निरन्तर रुपमा सेवा पाइरहेका हुन्छन् । साथै सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्य पनि सञ्चालन भइनै रहेका हुन्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ । यस अर्थमा कर्मचारी प्रशासनको भूमिका अन्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ ।
कर्मचारी संयन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था भएको देखिँदैन । संघदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारीको वृहद् सञ्जाल भए पनि यो सञ्जालले त्यति काम गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा महालेखा परीक्षक र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ ।
त्यसैगरी अख्तियारमा जति नै उजुरी परेका छन्, तिनीहरुको अध्ययन गर्दा स्थानीय तहसम्बन्धी नै बढी देखिएका छन् । यसो हुनुमा अहिलेको अस्थिर राजनीति, कर्मचारीको समायोजन हुन नसक्नु, उपयुक्त पदमा उपयुक्त कर्मचारीको पदस्थापन हुन नसक्नु, कर्मचारीमा कार्य उत्प्रेरणा तथा सेवा सुबिधाको अभाव, उनीहरुलाई जीवन यापन गर्न पुग्ने तलव नहुनु, अझैसम्म स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण नगरिनु जस्ता कारकतत्वहरु जिम्मेवार देखिएका छन् । यी विषयहरुमा सुधार गरेर कर्मचारी तन्त्रलाई कार्यमुखी बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो भन्न सकिन्छ ।
–लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।
