लण्डन, ९ फागुन । भाषाको व्यवहारिक प्रयोग मूलतः दुई प्रकारले गरिँदै आएको छ । पहिलो, सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरेर । दोस्रो, शिक्षामा माध्यमभाषाका रूपमा मान्यता दिएर । नेपालले वि.सं २०५४ बाट मातृभाषामा शिक्षाको प्रयास थालेको हो ।
अरूण–सप्तकोसी पूर्वका नौ जिल्लामा पनि २०५५ बाट प्राथमिक तहमा ‘आनी? पाःन’का रूपमा याक्थुङ लिम्बू भाषाको पढाइ सुरु भएको भाषाविद् एवम् प्राज्ञ अमर तुम्याहाङ बताउँछन् । उनले विशेषगरी, ताप्लेजुङ, पान्थर, तेह्रथुम, संखुवासभा, इलाम, धनकुटा र उत्तरी मोरङमा याक्थुङ लिम्बु भाषा पठनपाठनको वातावरण बनेको बताए । ‘प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमात्रै होइन । अहिले त्यसभन्दा माथि कक्षाहरूको पनि निर्माण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कक्षा १२ सम्म पनि जोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
उच्च तहमै मातृभाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा पठनपाठन गराउने सन्दर्भमा बहुभाषिक शिक्षा प्रणालीका विज्ञसमेत रहेका हरिचन्द्र लाओतीले अहिले आफूहरूले स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर मातृभाषाको प्रयोगको बाटो खोलिरहेको बताए ।
‘अुनसूची–८ को क्रम संख्या ८ बमोजिम पाठ्यक्रम बनाइरहेका छौँ । यसो हुनसके कक्षा ९ देखि १२ सम्म सहजै हाम्रो बाहुल्यतामा मातृभाषामा शिक्षा लिने दिने काम हुनेछ,’ उनले प्रष्ट पारे ।
पछिल्लो समय पान्थरको फेदेन नगरपालिकामा स्थानीय सरकार मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रमका लागि सकारात्मक रहेको बताए । उनले पाठ्यक्रमहरू साझा र विशेष गरेर दुई किसिमको निर्माण गरे, लिम्बुवानका सबै क्षेत्रहरूमा पठनपाठन हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत उल्लेख गरे ।
यसैगरी, विगत डेढ दशकयता याक्थुङ लिम्बू भाषामै विद्यालय र उच्च तहमा पढाइरहेका लिम्बुभाषी साहित्यकार मलिशा याक्थुङ्बाले २०६५ देखि पान्थरको इम्बुङ (हाल फाल्गुनन्द गापा)मा कक्षा ११ र १२ मा भाषाबाट विभिन्न विषयको पठनपाठन भइरहेको जनाए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक सभाले लिम्बू भाषाको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेपनि प्रमाणपत्र तह ‘फेजआउट’ भएपछि भाषाप्रेमी निराश भएको उनले बताए ।
लामो समय जातीय सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको किरात याक्थुङ चुम्लुङमा गाउँ हुँदै केन्द्रसम्म काम गरेका याक्थुङ्बाले २०५९ मा याक्थुङ भाषा पाठ्यक्रम निर्माण भएको जनाए ।
‘२०५९ को साउन १६ र १७ मा आईए प्रथम र दोस्रो वर्षको पाठ्यक्रम बनेको हो । पछि त्रिविले पारित पनि गर्यो । तर, प्रमाणपत्र तह खारेज भएपछि बेवारिसे भयो,’ उनले भने । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले कक्षा ११ र १२ मा जोड्न सकिने सङ्केत गरे पनि कक्षा ६ हुँदै १० सम्म पुर्याउन समुदायका भाषिक अगुवाहरूलाई घुमाउरो शैलीमा दवाब दिएपछि रणनीति परिवर्तन गरिएको उनले खुलाए ।
सत्याहाङ्मा उमावि इम्बुङमा कार्यालय राखेर लिम्बूभाषा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद स्थापना गरिएको उनी स्मरण गर्छन् । जसको पाठ्यक्रमलाई भारतको सिक्किम राज्यको लिम्बू विभाग, शिक्षा विभाग र मानव संशोधन विभागले मान्यता दिएको छ ।
संविधानमा अपनत्वबारे आदिवासी जनजाति समुदायमा आफै बहस भइरहेको छ । भूमिमाथिको स्वामित्वदेखि मौलिक साँस्कृतिक अभ्यास र भाषिक अधिकारको प्रयोगबारे सिमान्तकृत समुदाय राज्यप्रति पूर्णरूपमा आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसका बावजुद सुदूरपूर्वी क्षेत्र लिम्बुवानमा भाषिक अभियन्ताहरूले मातृभाषाको प्रयोगका लागि विभिन्न स्वरूपमा आन्दोलन उठाइरहेका छन् ।
लिम्बु भाषा उमावि शिक्षा परिषद्कै पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर सुनसरीको धरानमा पनि २०६८ मा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले कक्षा ११ र १२ मा याक्थुङ लिम्बूभाषा पढाउनुपर्ने माग राखेको पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष मुक्साम लाओती बताउँछन् ।
मञ्चको अगुवाइमा भएको भाषिक आन्दोलनले धरानको पब्लिक उमावि, धनकुटाको वसन्तटार उमावि, पान्थर याःसकको पृथ्वी उमावि र इलामको सरस्वती उमाविमा मातृभाषाको पठनपाठन गराउन सफल भएको बताए ।
‘हामीले केसम्म गरेनौँ ? ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि तालाबन्दी गर्ने कामसम्म गर्यौँ । विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई मनायौँ,’ विगतको आन्दोलन सम्झँदै भावुक मुद्रामा भने, ‘रातारात विद्यार्थी पनि जुटायौँ । पढाउने मान्छे नभेट्दा आपैmँले पनि अभियानका निम्ति पढायौँ ।’ अहिले पछिल्लो समय ताप्लेजुङको मामाङ्खे, झापाको दूधे मावि र पान्थरको खलंगाटार उमाविमा पनि पढाइ सुरु भएको छ ।
नौ वर्षअघि लिम्बू विद्यार्थी मञ्च र लिम्बुवानजन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आन्दोलन गरेपछि २०६८ माघ महिनामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसँग तीन बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार लामो समययता संस्कृत विश्वविद्यालयलाई बहुभाषिक पाठशालामा रुपान्तरण गर्ने आवाजलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको थियो ।
जसअनुसार दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयले धरानमा रहेको आफ्नो प्रमुख आङ्गिक क्याम्पस पिण्डेश्वर विद्यापीठमा उत्तर मध्यमा तहको ऐच्छिक विषयका रूपमा लिम्बूभाषा तथा साहित्य विषय पढाउने आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूसँग सहमति गरेको थियो ।
२०७० मा प्राज्ञिक सभाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति वैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा बनेको पाठ्यक्रम पारित पनि गर्यो । २०७१ मा २१ जना विद्यार्थीहरूले आवेदन फाराम भरे । तर, भर्नाका लागि हुने परीक्षा संस्कृत भाषामै लिने कि नलिने विषयमा समझदारी हुन नसकेपछि अहिले पठनपाठनको कार्यक्रम अवरुद्ध छ ।
कुनै बेला पूर्वको करिब ३ सय ५० बढी विद्यालयमा ‘आनि? पाःन’को पठनपाठन भएपनि धेरै ठाउँमा शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यपुस्तकको अभाव र माथिल्लो कक्षाम जोडिन नसक्दा पढाइ रोकिएको शिक्षिका कल्पना लिङ्देन गुनासो गर्छन् । इलामको माङ्सेबुङमा २०३५ सालदेखि ‘किरात साम्जिक मुन्धुम’का रूपमा भाषाको पठनपाठन सुरु भएको उनको भनाइ छ ।
२०५६ पछि नियमितरूपमा विभिन्न विधामा अनौपचारिक रूपमा पढाइले गति पनि लियो । पाँच वर्षअघि २०७२ मा पाठ्यक्रम बनेपछि २०७६ मा कक्षा १ का सबै विषय याक्थुङ लिम्बु भाषामार्पmत पठनपाठन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार २०७७ मा कक्षा २ मा समेत विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । प्रस्तावित आत्मानन्द लिङ्देन सेइङ बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख होम लिङ्दन अनौपचारिक कक्षाबाट शिक्षा लिएका करिब ६० जनाले रोजगारी पाइरहेको बताउँछन् ।
माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको वडा नं ५ ले साढे दुई वर्षअघि लिम्बूभाषा र सिरिजंगा लिपिलाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दियो । नेपालको इतिहासमा यो नै पहिलो कदम हो जहाँ कुनै एक मातृभाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पायो । स्थानीय सरकार बनेपछि भाषाको महत्व र उपयोगिता झनै बढेको छ ।
लिम्बूभाषा विकास संस्थाका अध्यक्ष दिलेन्द्र कुरुम्बाङ भाषालाई राज्यको योजनाभित्र समावेश गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘भाषा योजना निर्माण कार्यदल बनाएर राज्यको योजनाभित्र छिराउनुपर्छ ।
मातृभाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा लाने स्तर मापन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । किरात याक्थुङ चुम्लुङका महासचिव निरन्ती तुम्बापो पनि भाषाको मामिलामा चुम्लुङ गम्भीर रहेको र भाषिक जागरणका अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् । उनले लिम्बुवानमा सरकारी कार्यालयमा मातृभाषामा बोर्ड राख्ने कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म पान्थरका विभिन्न स्थानीय तहमा याक्थुङ भाषा र सिरिजङ्गा लिपिमा कार्यालयको बोर्ड स्थापना भएको जनाइन् ।
त्यसैगरी, इलाम, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, झापा, धनकुटा, सङ्खुवासभाका गैरसरकारी कार्यालय, विद्यालय, कलेज र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा मातृभाषामा बोर्ड राख्ने काम भएको छ । साँस्कृतिक पुनःजागरण भन्दै विशेषगरी ताप्लेजुङ र पान्थरमा युमा साम्योवादी समूह, किरात धर्मावलम्बी समूह र स्वतन्त्र भाषिक अगुवाहरूले याक्थुङ लिम्बु भाषामा सूचना बोर्डहरू प्रतिस्थापित गरेका छन् ।
२०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा १ सय २३ भाषाको अस्तित्व देखाएको छ । संविधानको धारा ३२ अनुसार गठन भएको भाषा आयोगले थप ६ नयाँ भाषाको पहिचान गरेपछि १ सय २९ पुगेको छ ।
संविधानको धारा २३ ले भाषा तथा संस्कृतिको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ । धारा २८७ ले सरकारी कामकाजका लागि संविधानले भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश तहमा स्थानीय आदिवासी जनजातिको भाषालाई बाहुल्यताका आधारमा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । १ नम्बर प्रदेश मा ४५ रैथाने भाषा छन् ।
खस नेपालीपछि लिम्बूभाषा बोल्नेको संख्या दोस्रो स्थानमा पर्छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा लिम्बू जातिको जनसंख्या ३ लाख ८७ हजा ३ सय रहेको छ ।
