काठमाडौं । नेपाल इन्जीनीयरिङ कलेज भक्तपुरको डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हत्याउनका लागि संचालक लम्बोदर न्यौपाने र सूर्यबहादुर केसीको समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको थियो । त्यो घुस लिएर पनि पाठकले उजुरी तामेलीमा नराखेपछि उनलाई घुस दिंदा खिचिएको भिडियो नै सार्वजनिक गरेपछि उनले राजीनामा दिएका छन् । लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको सम्पत्ति हत्याउनका लागि २०६० मा सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको नेपाल इन्जीनीयरिङ कलेजलाई सोही नाममा प्रालि थपेर कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए । र, कलेजको सबै सम्पत्ति प्रालिको नाममा हुने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरेका थिए । सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको कलेजलाई प्रालि बनाई दर्ता गरिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारको उजुरी तामेलीमा राख्न पाठकलाई घुस दिएका न्यौपानेले त्यहाँबाट नसकेपछि न्यायालयबाटै खारेज भएको कम्पनी ब्यूँताएर कलेजको डेढ अर्बको सम्पत्ति हत्याउन खोजेको पुष्टी भएको छ । उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतबाट उनले कम्यनी ब्यूँताउने पक्षमा आदेश गराउनका लागि दीपक भट्ट नामका व्यापारीलाई परिचालन गरेको खुलेको छ । भट्टले दुवै अदालतबाट मुद्दा जिताउनका लागि न्यौपानेसँग रकम लिएको स्रोतको दाबी छ । उच्च अदालत पाटनबाट २०७५ पुस १३ गते न्यायाधीशद्वय रेवन्तबहादुर कुँवर र अग्निप्रसाद थपलियाको इजलासले खारेज भएको नेपाल इन्जीनीयरिङ कम्पनी ब्यूँताउने आदेश दिएका थिए । शैक्षिक कार्यक्रम र कारोबार प्रभावित हुने भन्दै कम्पनी ब्यूँताउने आदेश दिइएको थियो ।
उच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको थियो । जुन मुद्दामा खारेज भएको कम्पनी ब्यूँताउने उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गराउन ठेकेदार भट्टले ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुँदा सेटिङ मिलाइसकेका थिए । तर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मुद्दा सारेका कारण प्रधानन्यायाधीश मिश्रले उक्त मुद्दा टुंग्याउन पाएनन् । भट्टले मिश्रका पालामा उक्त मुद्दा फैसला गराउन सकेनन् । चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि यस्ता विवादित मुद्दामा उनले चासो राखेनन् । तर यसबीचमा २०७५ माघ १४ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्जीनीयरीङ कलेज प्रालि ब्यूँताउने उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
नेपाल इन्जीनीयरीङ कलेजसँग १५ रोपनी जग्गा थियो । तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले १५ पुस २०५६ मा १७४ रोपनी जग्गा कलेजलाई भोगचलन गर्न दिएको थियो । जग्गा र भौतिक पूर्वाधार गरी कलेजसँग हाल करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । त्यही सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिनका लागि कलेजका संचालक लम्बोदर न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसी लगायतका संचालकले प्रालि दर्ता गरेका थिए । पछि चर्को बिरोधपछि उनीहरुले प्रालि खारेज गरे । तर पुनः उक्त खारेज भएको कम्पनी ब्यूँताउन अख्तियारमा सेटिङ गरे । ७८ लाख घुस लिएर पनि कलेजबिरुद्ध परेको उजुरी तामेलीमा राख्न नसकेपछि उनीहरु अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगेका थिए ।
