काठमाडौं । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । तर जनअपेक्षा अनुरुप गति लिन सकेको छैन । सरकारले गति लिन नसकेपछि जनतामा निराशा छाएको छ । सरकारलाई सफल पार्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण दुईतिहाईको सरकारले भनेजस्तो काम गर्न सकेको छैन ।
सरकारलाई चौतर्फी असफल पार्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीदेखि सचिवहरु नै लागेको घटनाक्रमहरुले पुष्टी गरेका छन् । पूर्ववर्ती देउवा सरकारले निर्वाचन घोषणापछि गरेका नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्दा प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने सल्लाह दिनुपर्ने मुख्यसचिव रेग्मीको कर्तब्य थियो । तर उनले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न एकैपटक खारेज गर्दा केही फरक नपर्ने भनेर सल्लाह दिएकाले सबैले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर पुनर्वहाली भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गएको कात्तिक ६ गते भब्य कार्यक्रमका बीच ललितपुरमा लुम्बिनी विकास कोषसँगको सहकार्यमा साझा यातायातले सञ्चालनमा ल्याएको बिजुली बसको उद्घाटन गरेका थिए । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनीमा संचालनका लागि ती बिद्युतीय बस खरिद गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले साझा बसलाई संचालनको जिम्मा लगाइएका ती बस भैरहवा भन्सारबाट छुटायो । बस आए । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरे । त्यसपछि मात्र पर्यटन मन्त्रालयले एक टेक्निकल कमिटी बनाएर ती बस मापदण्ड अनुसार नभएको भनी नकिन्ने निर्णय गरेको छ । चिनियाँ कम्पनीद्वारा उत्पादित उक्त बसहरु भन्सार छुटाउनेदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटनसम्म गर्न लगाउने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले अन्तिममा आएर स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको भनेर नलिने निर्णय गरी प्रधानमन्त्रीकै बेइज्जत गराएका छन् । सरकार अरबौं ब्यापार घाटा कम गराउने इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिने नीतिमा छ । तर कर्मचारीतन्त्र त्यसमा बाधक बनिदिन्छ । तर पनि सरकार आफैँले शुभारम्भ गरेको बसका बारेमा केही बोल्दैन । यो त कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अराजकताको एउटा उदाहरण हो ।
भूमिब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले पनि मन्त्री पद्मा अर्याललाई उस्तै अप्ठेरोमा पारेका छन् । मन्त्री निर्वाचन आयोगमा गाडीदेखि विभिन्न खरिदमा ठूलो हिस्सा कमिसन खान नपाएपछि सार्वजनिक रुपमा प्रमुख आयुक्त अयोधी यादवको विरोधमा उत्रिएका मैनालीले भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री अर्याललाई काम गर्न डिष्टर्ब गरिरहेका छन् । मन्त्री अर्यालले थाहा नदिई उनले भूमिब्यवस्था तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुक्ति आचार्यसँग मिलेर विवादास्पद पूर्वउपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीलाई करारमा विज्ञ नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै मन्त्री अर्यालले लामो समय काम गरेका मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न खोज्दा उनैले रमाना नदिन महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टलाई उचाल्ने काम गरेका थिए । अझै पनि कतिपय नापी र मालपोतका रैथाने कर्मचारीहरुले रमाना बुझेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धेरै पहिले समायोजन सक्ने भने पनि सकेको छैन । समायोजनमा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई लाभ र तल्लो तहका कर्मचारीलाई घोक्राएर स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन लागिएको छ । जसका कारण ठूलो संख्यामा रहेका नेकपाका शुभचिन्तक तल्लो तहका कर्मचारीहरु रुष्ट भएका छन् ।
पर्यटन, भूमिब्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उदाहरण हुन्, सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले पूरै असहयोग गर्दैआएको छ । जसका कारण सरकारले गति लिन सकेको छैन । खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरका कारण मेलम्ची आयोजना अनिश्चित बनेको छ । मन्त्री बीना मगरले सचिव ठाकुरलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भने पनि ठाकुर बालुवाटारको संरक्षणमा भएको स्रोत बताउँछ ।
