पाँच वर्षपछि हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ

निरंकुश व्यवस्था अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाको संघर्षका क्रममा कष्टकर जीवन बिताउँदा पनि मेरो हृदयमा एउटा बेग्लै चित्र थियो । त्यति बेला मेरो हृदयमा रहेको त्यो चित्र अहिले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को रुपमा प्रकट भएको छ ।

गएको जेठ १२ गते सरकार सञ्चालनको एकसय दिन पुगेको सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ– २०७४साल फागुन ३ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिइरहँदा मैले कसैलाई हैन तपाईहरूलाई सम्झिरहेको थिएँ । तपाईहरूकै स्नेह, विश्वास र भरोसाका कारण र तपाईहरूकै लागि यो पदमा पुगेकाले मैले तपाईंहरूको नाममा सपथ लिएको थिएँ । आज सरकार सञ्चालनको ३६५ दिन पुगेको छ । राष्ट्र निर्माणको नेतृत्वको अभिभारा मलाई दिनुहुने सम्पूर्ण दिदी बहिनी तथा दाजुभाइलाई आज फेरि एकपटक आभार सहित हार्दिक अभिवादन गर्दछु । स्मरण गरौं, गत वर्ष आजको दिन । आम निर्वाचन सकिएको ३ महिना बितेको थियो । जनमतले ‘तिम्रो मिति पुग्यो’ भनेकाहरू अझै सरकारमै थिए । झण्डै दुईतिहाई जनमतसहित शासनको बागडोर सम्हाल्न तयार रहेको मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई बैध सत्ता हस्तान्तरण गर्न त्यो पक्ष आनाकानी गरिरहेको थियो । तीन महिनादेखि कानुनका नौवटै सिङले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बारम्बार उधिनीरहेको थियो । आम जनमत ‘अब त अति भयो’ भन्ने तहमा थियो । जिम्मा लिने पक्ष तयार थियो, तर छोड्नुपर्नेमा भने ‘यो के अनर्थ भयो’ भनेजस्तो विस्मयकारी मनस्थिति कायमै थियो । यही स्थितिलाई संकेत गर्दै मैले भनेको थिएँ, ‘अनर्थ हैन– यो नयाँ जनमत हो । यो त आयो । आयो है भन्ने बुभ्mनुस् र त्यही अनुरूपको बानी बसाल्नुस् ।’ आज म सम्झिरहेको छु– एक वर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो । तर, तद्नुरूपका संरचना थिएनन् । स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो– राजधानी तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन । संसद् छ, भवन छैन । अगाडि कामका डंगुर छन्, जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन । हामी छिट्टै भुल्छौं र किन यसो भएन र त्यसो भएन भन्न थाल्छौं । हाम्रो अतीत ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ हुनुहुन्न । एकचोटी सोचौं त, कस्तो अवस्थामा हामीले सत्ताको जिम्मा लियौं र अहिले हामी कहाँ छौं? जटिल निर्वाचन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि, अढाई दशकपछि बल्ल एउटै पार्टीको बलियो सरकार निर्माण भएको छ । राजनीतिक संक्रमणकालको गोलचक्कर अन्त्य भएर स्थिरता कायम भएको छ । यसबाट अल्पकालीन प्रतिफलदिने कार्यमा मात्र केन्द्रित नभएर दीर्घकालीन विकास योजना सञ्चालन गर्न बलियो आधार तयार भएको छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदा खिन्न हुनुभन्दा उत्साहित हुनुपर्ने हैन र ?

लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो
मैले गत पुस २२ गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दा भनेको थिएँ– ‘आज हामी मात्र एउटा सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको अर्को सरकार सञ्चालन गरिरेहको छैनौं, ठूलो परिवर्तन पछिको नयाँ स्थितिमा छौं । यस्तो स्थिति २०१५ सालमा आयो, राणा शासन अन्त्यपछिको आम निर्वाचनबाट । यस्तो स्थिति २०४८ सालमा आयो, पञ्चायती शासन अन्त्यपछिको निर्वाचनबाट । यो परिवर्तन, एकात्मकताबाट– संघीयता, प्रजातन्त्रको औपचारिकताबाट– सहभागितामूलक लोकतन्त्र र राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट– गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ प्रणाली हो । संघीय– लोकतान्त्रिक– गणतन्त्र हो ।’ २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०१३ मा लोकतन्त्रका संस्थाहरूको आधार तयार गरियो । अहिले हामी विल्कुलै नयाँ प्रणाली, नयाँ परिपाटी र नयाँ संविधान कार्यान्वयनकोचरणमा छौं । यस नयाँ प्रणाली भित्र अहिले संघीयता, तीन तहका सरकार र शक्तिपृथकीकरण मात्रै होइन– सहभागिता र समावेशिता पनि अटाएको छ । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको बोल्ने, लेख्ने राजनीतिक अधिकारमा मात्रै सीमित लोकतन्त्र हैन, सामाजिक न्याय, समानता, सुरक्षा र सम्मानसहितको ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सिभ डिमोक्रेसी)’ हो । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिष्कृत व्यवस्था हो– जिविका चलाउने व्यवसाय हैन । त्यसैले यस सरकारले, यसवर्षको कार्भभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापनको वर्षको रूपमा उल्लेख गरेको हो । बितेको यो वर्षलाई मैले आगामी ५ वर्षको मात्रै नभई भविष्यको पनि आधार वर्षभनेको हुँ । आज गरिने काम भविष्यका लागि आधार हो । र, राजनीतिक स्थीरतालाई मैले समृद्धितर्फको यात्राकालागि एउटा आधार मानेको छु ।

संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो फड्को
अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा छ । त्यही जगमा सहभागितामूलक शासकीय प्रणालीको आधार तयार भएको छ । स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ । संघीयता र शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास सजिलो होइन भन्ने त हामी सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । गाविस÷नगरपालिका सञ्चालन गरेर आएका हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा स्थानीय ‘सरकार’को रूपमा स्थापितअहिलेका ‘पालिका’हरू सञ्चालनको व्यवहारिक ज्ञान कम हुनु अस्वभाविक होइन । एकात्मक प्रणालीको संसद्को अनुभव भएका हाम्रा जन प्रतिनिधिहरूमा संघीयता अनुरूपको अभ्यास कस्तो हुने भन्नेमा द्विविधा हुनु अनौठो होइन । प्रदेशसभा हाम्रा लागि विल्कुल नयाँ अनुभव हो, यसको थिति बसाल्न कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले मेरो नेतृत्वको अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले संघीयता कार्यन्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम बढी प्राविधिक विषय हो । तर यस अवधिमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ ।

यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेको छौँ । आउँदा वर्षहरू उपलब्धिका वर्षहरू हुनेछन् । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणपत्रमार्फत हामीले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता पूरा ग¥यौं है भन्नेछौं । त्यतिबेला तपार्इं हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र राजस्व बाँडफाँट वापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा सूचक निर्माण गरी संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तहमा कुल बजेटको ३.८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा कुल बजेटको ६.५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सशर्त अनुदानका आधारहरू तयार गरी प्रदेश तहमा कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा कुल बजेटको ८.२ प्रतिशत स्रोत सहित आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कार्यक्रम÷आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुवै प्रकारका अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई २० अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजश्व र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेगरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सञ्चित कोषहरू तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजश्व बाँडफाँटका विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा आएका छन् । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन संघका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रदेशमार्फत खर्च गर्नेगरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन संघका विषयगत मन्त्रालयमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट संघका कार्यालयहरू मार्फत खर्च गर्नेगरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रालयमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । संघमा २२ मन्त्रालय, १२ वटा संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरू, ४ अन्य आयोग÷सचिवालय सहित १ हजार ८१ कार्यालय कायम गरिएको छ । प्रदेश स्तरमा ७÷७ वटा मन्त्रालय, १÷१ प्रदेशसभा सचिवालय, १÷१ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निर्देशनालयहरू, ६३ वटा निर्देशनालय र ७ सय १७डिभिजन र कार्यालयहरू कायम गरिएको छ ।स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी ७ सय ५३ तहको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघमा कूल ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा कूल २२ हजार ६ सय ८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७ सय ६६ गरी कूल १ लाख ३७ हजार ३ सय ७१ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम भएको छ । जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको छ ।

कानुनहरूको निर्माण वर्ष
कानुनहरूको निर्माण यस वर्षको अर्को आधार हो । संविधान, हाम्रो मूल कानून हो । त्यसले जे जे भनेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । संविधान बनेपछि मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धि १६ कानून निर्माण भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् । २५ कानून संघीय संसद्बाट पारित भइसकेका छन् । ५ अध्यादेशहरू जारी छन् । २३ विधेयकहरू संघीय संसद्मा प्रस्तुत भई विचाराधीन छन् । २४ विधेयकहरू संघीय संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ । ४७ नियमावलीहरू र ७ गठन आदेशहरू जारी भएका छन् । एक वर्षमा ३३ निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भएका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेका ३३९ कानून मध्ये संविधानले नचिन्ने कानूनलाई संविधान सम्मत तुल्याउने, संविधानले माग गरे बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गर्ने,संविधान सम्मत नभएका १६५ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन् । नेपाल पक्ष भएका विभिन्न ९५ बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्पन्न भएका छन् । द्विपक्षीय, वहुपक्षीय सन्धि सम्झौता, दातृ संघ–संस्थाहरूसँग सम्पन्न गरिने (ऋण तथा अनुदान) सम्झौताका १०८ मस्यौदा तयार भएका छन् । राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू आधारभूत रुपमा हल भएकोले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ । त्यसैले मैले यस सरकारको प्रतिवद्धता ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने गरेको हुँ ।

म आपूm भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ । बुझेहुन्छ– भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा म मुखमा पानी हालेर बोलिरहेको छैन । हिजोका भ्रष्ट आज क्रुद्ध छन् । भ्रष्टाचार गर्न तम्सिनेहरू तर्सिएका छन् । कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर दुलो गौंडा चाहार्नेहरू मुर्मुरिएका छन् ।

लगानी प्रवद्र्धनमा उपयुक्त वातावरण
अहिले, पहिले कहिल्यै भन्दा लगानी प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको छ । श्रम कानूनमा परिमार्जन सहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवस्यक पर्ने विभिन्न १३ ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण÷परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । लामो समयदेखि संशोधन र परिमार्जन हुन नसकेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदैछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन लगायतका कानूनहरूलाई लगानी अनुकुल हुने गरी परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऊर्जा उत्पादन र प्रशारणका ठूला परियोजनाहरू निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानी अनुकुल वातावरण निर्माण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ । उद्योग दर्ता देखि वहिर्गमन सम्मका सेवा सुविधाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ । सरकार, अहिले स्वदेशी मात्रै हैन, ग्लोवल लागनीकर्ताहरूलाई समेत नेपालमा लगानीको लागि अह्वान गरिरहेको छ । स्वीट्जरल्यान्डको डावोसमा विश्व आर्थिक मञ्चमा स्थापनको ५० वर्षमा पहिलो चोटी नेपालका प्रधानीमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिनुलाई पनि यसै सन्र्दमा लिन सकिन्छ । प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद्’ गठन भएको छ ।
त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ । यस अवधिमा धनगढी र चन्द्रगढीसहित ६ वटा विमानस्थलबाट रात्रिसेवा सुरु गरिएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०१९ जुनमा परिक्षण उडान तथा सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीब्र गतिमा निर्माणको काम भइरहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा अगाडि सन् २०२० सम्म सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ११० विघा जग्गामध्ये ६५ विघा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा ऊर्जा व्याङकिङ्लगायतका दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका निर्णय र सम्झौताहरू भएका छन् । यो वर्ष मात्रै ४९७ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भए । ५८९ किलोमिटर ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति भयो । जसमध्ये २२१ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ । ७ हजार ५ सय किलोमिटर सडक मर्मत गरिएका छन् । ८७ वटा पक्कि मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भयो । ४१७ वटा झोलुङ्गे पुल बनाइएका छन् ।

तुइन विस्थापन अन्तिम चरणमा
मैले नै शुरु गरेको तुईन विस्थापित गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसवर्ष लगभग हरेक ३ दिनमा एउटाका दरले तुईन विस्थापन भएको छ । यस तथ्यले हाम्रो विकासको शासकीय क्षमता वृद्धि हुँदै गएको र निजी क्षेत्रको लगानीको लागि अनुकुल वातावरण निर्माण भएको संकेत गर्दछ । वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी गएको वर्षको अप्रिल ७ देखि संचालनमा आएको छ । ४ सय ९९ वटा उद्योग दर्ता भई जम्मा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ । विदेशी लगानीतर्फ ४ सय १६ वटा उद्योगले अनुमति लिई ५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ । नवलपरासीको धौबादीमा करिव १० करोड मेट्रिक टन फलामको धाउको भौगर्भिक भण्डार पहिचान भएको छ । विशाखापट्नम वन्दरगाह र वीरगन्जका बीच निकासी पैठारी गरिँदा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत सोझै वीरगन्जमा क्लियरेन्सको व्यवस्था भएको छ । यसै महिनादेखि कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने पैठारीमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ् सुरु हुँदैछ । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हुने गरेको चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै विन्दुहरूमा पेट्रोलियम ट्याङ्करहरूको लकिङ प्रणाली लागूभइसकेको छ । आजैबाट हरेक नेपालीलाई विद्युतको शेयरधनी बनाउने लक्षसहित ‘नेपालको पानी–जनताको लगानी’ कार्यक्रम सुरु भएको छ । आज बिहान मात्रै मैले पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरेँको छु ।

छिमेक नीति र परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख्य प्रगति
यो एक वर्षमा हाम्रो छिमेक नीति र परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको कुरा धेरथोर आमसञ्चार माध्यमहरूले पनि चर्चा गरेकै छन् । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुता’को नारामा नेपालले आप्mनो परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ । विश्वमा देखिने गरी आप्mना भनाई अघि सार्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रतिको विश्वास र आकर्षण बढेको छ । यस वर्ष सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कतार र पोल्याण्डको भ्रमण भयो । त्यहाँ पनि लगानीकै कुरा भयो । सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू सत्रौं पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागी हुनुभयो । मेरो भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ । दुईमुलुक बीचका केही थाती रहेकासमस्याहरू समाधान हुँदै गएका छन् । सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनले गति लिएको छ । दुई देशबीच कृषि, रेलमार्ग र अन्तरदेशीय जलमार्गका क्षेत्रमा सहयोग अघि बढाउने सहमति हुनुका साथै थप सहयोगका क्षेत्र विस्तार भएका छन् । मेरो चीन भ्रमणको अवसरमा चीनका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग भएका महत्वपूर्ण भेटघाट एवम् वार्ताबाट रेल्वे, कनेक्टिभिटी र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा सहयोग आदान प्रदान गर्नेविभिन्न १४ समझदारी तथा सम्झौता भएका छन् । यस वर्ष मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभालाई सम्बोधन गरेँ । विश्व शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार र दीगो विकासलगायतका विषयमा नेपालको धारणा राखेँ । हामी आफैँले नेतृत्व गरेको मौलिक प्रकृतिको शान्ति प्रक्रिया आधारभूत रुपमा टुंगिएको मैले स्मरण गराएँ । कोष्टारिकाको औपचारिक भ्रमणबाट त्यस मुलुकसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ । सान होसेमा रहेको शान्ति विश्वविद्यालय (युनिभर्सिटी फर पिस) स्थापना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्यो । यस भ्रमणका अवसरमा मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिभर्सिटी फर पिसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेँ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराएँ। विश्वविद्यालयले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान ग¥यो । यसै वर्ष श्रीलंका र म्यानमारका राष्ट्रपति, बंगलादेश, पाकिस्तान, कम्बोडिया र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा भारत, चीन, पोर्चुगल, वेल्जियम, लक्जेम्वर्ग, अष्ट्रिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण भएको छ । काठमाडौंमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । नेपाल मानवअधिकार परिषद्को एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको संयोजकमा छनोट भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विभिन्न संस्थाहरूमा सदस्यका लागि हुने निर्वाचन÷पुनःनिर्वाचनमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छ । सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, रुवान्डा, माडागास्कार र सुरीनामसँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ ।

समग्र आर्थिक क्षेत्रको अवस्था
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत छ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । धेरैलाई आश्चर्य लाग्नेगरी यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा औसत महंगी ४.२ प्रतिशतमा सीमित छ । अहिले औसत मुद्रास्फिति ४.२ प्रतिशत छ । कम्पनी दर्ताको संख्या २६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उद्योगको क्षमता वृद्धि भएको छ । औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी २८.३ प्रतिशतले बढेको छ । औद्योगिक गतिविधिमा विस्तार भएको छ । औद्योगिक वस्तु, निर्माण सामग्री र पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने वस्तुहरूको आयात ३२.१ प्रतिशतले बढेको छ । श्रम सम्बन्धमा सुधार आएकाले औद्योगिक गतिविधिको विकास र विस्तारमा नवप्रवर्तन र दक्षतामा वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूवाट प्रवाह हुने कर्जा तथा लगानी २०.३ प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रमा भएको कर्जाको प्रवाह पनि २४.१ प्रतिशतले बढेको छ । सन् १९९८ मै नेपालले १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सपना देखेको थियो । त्यो सपना, २१ वर्षपछि बल्ल यसपाली पूरा भएको छ । पर्यटक आगमन ३२.५ प्रतिशतले बढेको छ । बढ्दो पर्यटकीय आगमन र पर्यटनको क्षेत्रमा भएका थप विस्तारसँगै सेवा क्षेत्र विस्तार भएको छ । बाघको संख्यामा वृद्धि भएपछि संसारका १५ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा नेपाल पर्न सफल भएको छ । यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए । यो एक वर्षमा २ हजार हेक्टरमा थप सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराईएको छ । कृषकहरूलाई आवश्यक उन्नत बीऊ सहज रुपमा उपलब्ध गराईएको छ । धानको उत्पादन गत वर्ष भन्दा यस वर्षमा ८.९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । साना किसानहरूको सावा र ब्याजसमेत गरी एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण मिनाह गरिएको छ ।

श्रम क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत १७ हजार युवा स्वरोजगार भएका छन् । गएको वर्षको यो ६ महिनाको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा ३९.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । तर विप्रेषण आप्रवाह भने ३०.२ प्रतिशतले बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको वृद्धिले आन्तरिक रुपमा समेत रोजगारी सिर्जना भएको सन्देश दिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेको छ । सबै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति र वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी सेवा प्रवाहको कार्य थालिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तीन वर्ष ननाघेका कामदारहरूका लागि न्युन व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन २० हजार व्यक्तिको निवेदन संकलन गरिएको छ । रोजगारदाता तथा ट्रेडयुनियनहरूको आपसी सहमतिमा निजी क्षेत्रका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा३९ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । गएको मंसिर ११ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू शुरु गरिएको छ । यस योजनामा हालसम्म रोजगारदाताका ९ सय ५० प्रतिष्ठानहरू दर्ता भएका छन् र दर्ता कार्य निरन्तर भइरहेको छ । श्रमिक अनुकुल औद्योगिक वातावरण निर्माण हुँदै गएकाले बन्द हड्तालको स्थिति अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । सरकारले काम गर्छु भन्नेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम शुरु नै गरिसकेको छ । विभिन्न ७ विधामा ३ लाखदेखि ५ करोडसम्म ऋण प्रवाह शुरु गरेको छ । काम पनि नभएका, रोजगारीको अवसर समेत नपाएकालाई सकेसम्म न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने, रोजगारी दिन नसके निश्चित मापदण्डका आधारमा बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस वर्ष ३०९ वटा खानेपानी योजना निर्माण भए । विभिन्न आयोजनाहरूबाट खानेपानी थप ६ लाख सेवाग्राहीको पहुँचमा पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ३६ जिल्लामा लागू भएको छ । सरकार गठन अघि करिब ७ लाख रहेको बीमित संख्या अहिले झण्डै १५ लाख पुगेको छ । शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमबाट २ लाख ५४ हजार थप विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भए । देशभरका १२० स्थानीय तहहरूले विद्यालय उमेर समूहका कुनैपनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका छन् । सबै विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरे । यस वर्ष पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्दैछ । लगातार २ वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेको यो दोस्रो वर्ष हो । एक वर्ष अघि मैले पदबहाली गर्दा दुई वर्ष भित्रमा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउने घोषणा गरेको थिएँ । सीटीईभीटीले यो वर्ष मात्र १०१ स्थानीय तहमा नयाँ प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको छ । सीटीईभीटीकै दाबी छ, इतिहासमा यति धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको यो पहिलोपटक हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले यो वर्ष गति लियो । सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोडव्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तारको क्रममा हालसम्ममा १ हजार ३७१ वटा वडा कार्यालय, १ हजार ४६० वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालय र १ हजार ६३ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई वर्षसम्मका लागि निशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको छ । सूचनालाई एकीकरण गरी कामलाई सहज बनाउन अनलाइन पेमेन्ट, लाइसेन्स, मालपोत, प्यान नम्बर, कम्पनी रजिष्ट्रार, सामाजिक सुरक्षा कोष, राहदानी, पञ्जीकरण जस्ता कार्य र कार्यालय एउटै सञ्जालमा जोड्ने अभियान जारी छ ।

भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ
मैले घोषणा गरेको छु– ‘म आपूm भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ कसैले यसलाई भन्नको लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ति गर्दैछ । बुझेहुन्छ– भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा म मुखमा पानी हालेर बोलिरहेको छैन । अहिले सुशासनका संयन्त्रहरू क्रियाशील भएका छन् । हिजो भ्रष्टाचार गर्नेहरू आज क्रुद्ध छन् । भ्रष्टाचार गर्न तम्सिनेहरू तर्सिएका छन् । कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर दुलो गौंडा चाहार्नेहरू मुर्मुरिएका छन् । अनौठो लाग्छ, तिनै व्यक्तिहरू देशमा सुसाशन भएन भन्दै मिडियामा झुल्किन्छन् । राजस्व चुहावटका ४९ र विदेशी विनिमय अपचलनका ३३ गरी ८२ मुद्दामा ८ सरकारी कर्मचारीसहित ९९ व्यक्तिहरूमाथि७ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख ५२ हजार रकम बिगो र जरिवाना मागसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न ३३ जनालाई ५ अर्व ९१ करोड ६ लाख ९६ हजार बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद मागदावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ । अवैध सुन तस्करीको भयावह आपराधिक मनोबृत्ति र अपराधको शृंखलामा संलग्न अपराधीहरूको संगठित सञ्जाल ध्वस्त पार्ने कार्यले ठूलो सफलता पाएको छ । सम्झौता अनुरूप, समयमा काम नगर्ने, कम गुणस्तरको काम गर्ने विभिन्न २९ कम्पनी, फर्म र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गरी शान्ति र सुरक्षाको व्यवस्थालाई सुदृढ बनाइएको छ ।

निरंकुश व्यवस्था अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाको संघर्षका क्रममा कष्टकर जीवन बिताउँदा पनि मेरो हृदयमा एउटा बेग्लै चित्र थियो । त्यति बेला मेरो हृदयमा रहेको त्यो चित्र अहिले “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को रुपमा प्रकट भएको छ । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु– नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ । सरकार निष्ठापूर्वक काम गर्दैछ । यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेको छौँ । आउँदा वर्षहरू उपलब्धिका वर्षहरू हुनेछन् । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणपत्रमार्फत हामीले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता पूरा ग¥यौं है भन्नेछौं । त्यतिबेला तपार्इं हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ ।

(सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा २ फागुन ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवासीलाई गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)