काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलाले मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा कुनै असर नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मंगलबार विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला सुनाए लगत्तै दृष्टि न्यूजसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले चुनाव गर्ने निर्णय बाहेक अन्य कुनै पनि निर्णयमा फैसलाले असर नगर्ने बताएका हुन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय स्वतः खारेज हुदैन, त्यस्तो स्वतः खारेज हुने कानूनी व्यवस्था छैन । सबै प्रक्रियामा गएर पूरा हुन्छ । सरकारले गरेका कतिपय निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र ती सबै विचाराधीन अवस्थामा छन् । तिनीहरूको निरोपण सर्वोच्चबाटै हुनेछ ।’ उनले भने ।
सर्वोच्चले नै समय तोकिदिएकाले अब मन्त्रिपरिषद्ले संसद बोलाउने निर्णय गरिरहनु नपर्ने उनको टिप्पणी छ । संवैधानिक एवम् कानूनीरूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आचार्यले बताए ।