काठमाडौंं । दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । तर सरकारले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको असहयोगकै कारण विकास निर्माणमा कमिसनखोरी हावी छ । स्थायी सरकारका रुपमा लिइने कर्मचारीतन्त्रको असहयोगकै कारण सरकार कुहिराको कागजस्तै बनेको छ । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारका विश्वासिला मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमा सचिवहरुसँग समन्वयकै अभाव छ । अरु मन्त्रालयका सचिवहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार दिने पक्षमा अत्यन्त अनुदार देखिएका छन् ।
राजस्व समूहका उपसचिव कमला खरेल, सुदिश अर्याल, दिलीप केसी र तिलक खड्का लगायत १४ जना संघमा जानुपर्ने भएपछि हतार हतार दरबन्दी बढाइसकिएको छ । पहुँचवाला यी उपसचिवलाई संघमै अटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै संघका लागि उपसचिवको दरबन्दी बढाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा उत्साहपूर्ण ढंगले गर्न सकिने बाटो हुँदाहुुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जटिल बनाएका छन् । कर्मचारीलाई उत्साहित बनाएर समायोजन गर्नसकिने विकल्प हुँदाहुँदै घोक्र्याएर पठाउन लागिएको छ । राजस्व समूह, परराष्ट्र समूहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा जानै नपर्ने समायोजन गर्न लागिएको छ । राजस्व समूहका उपसचिव कमला खरेल, सुदिश अर्याल, दिलीप केसी र तिलक खड्का लगायत १४ जना संघमा जानुपर्ने भएपछि हतार हतार दरबन्दी बढाइसकिएको छ । पहुँचवाला यी उपसचिवलाई संघमै अटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै संघका लागि उपसचिवको दरबन्दी बढाएको छ । पहुँचवाला उपसचिवहरु संघमा नअटेपछि मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर उनीहरुलाई संघमै राख्नेगरी दरबन्दी मिलान गरिएको हो । संघमै राख्नेगरी दरबन्दी बढाउने उपसचिवमध्ये कुनै सचिव राजन खनालका निकट हुन् भने कुनै राजनीतिक दलका नेता निकट हुन् । लोकसेवा पास गरी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुमा राजस्व समूह र अरु समूहका नाममा गरिएको विभेदको यो एक दृष्टान्त हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले राजस्व समूहका १४ उपसचिव समायोजन भइसकेको बताए । उनले संघमा दरबन्दी बढाएको कुरालाई बिषयान्तर गर्दै भने–‘देशभरका भन्सार कार्यालयका कर्मचारी पनि त संघअन्तर्गत नै हुन् नि ?’
परराष्ट्रका कर्मचारी सबै संघमै परराष्ट्रका समूहका कर्मचारी पनि प्रदेशमा जानु नपर्ने भाग्यमानी हुन् । परराष्ट्रका कर्मचारी संघअन्तर्गत नै रहने ब्यवस्था संविधानमै भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीको कथन छ । उनले भने–‘संविधानमै परराष्ट्रका कर्मचारी संघमै रहने ब्यवस्था छ । प्रदेशमा त परराष्ट्रको छुट्टै संयन्त्र छैन ।’ प्रवक्ता अधिकारीले परराष्ट्रको छुट्टै संयन्त्र नभएको तर्क गरे पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा परराष्ट्रको कर्मचारी भए भोलि विदेशी राजदूत जाँदा सहज हुन्थ्यो । गतबर्ष १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केन्द्र सरकारसँग अनुमति नलिई स्वीस राजदूतसँग भेटेको बिषयमा टिकाटिप्पणी भयो । यदि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा परराष्ट्रका कर्मचारी भएको भए त्यस्तो भेट गर्दा संघीय सरकारसँग अनुमति लिने सल्लाह दिन्थे होलान् । र, उनी विवादमा पर्दैनथे । कुनै पनि दिन छिमेकीसँग सीमा जोडिएको प्रदेशमा सीमा विवाद आउला, राजदूत जालान्, त्यतिबेला परराष्ट्रको कर्मचारी आवश्यक पर्ने कुरामा समेत संघीय मामिला मन्त्रालयको ध्यान पुग्नसकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारी भन्छन्–‘परराष्ट्रका कर्मचारीलाई पो राजदूतसँग कस्तो ब्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ, अरु कर्मचारीलाई त्यसबारे थाहै हुँदैन । भारतसँग सीमा जोडिएका १ नम्बर, २ नम्बर, ५ नम्बर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, चीनसँग सीमा जोडिएको ३ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा परराष्ट्रका कर्मचारीलाई समायोजन नगरे भोलि ती देशमा सीमा समस्या वा विदेशी राजदूत गए के गर्ने ? यसबारेमा प्रवक्ता अधिकारीले भने, संघबाटै समन्वय हुन्छ ।
