काठमाडाैँ । कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले संसदीय सुनुवाइ विनै गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको दावी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै बारले संसदीय सुनुवाइविना गरिएको नियुक्ति संविधानको भावना र मर्मत विपरीत भएको जनाएको हो ।
बारको वार्षिक साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा संविधानको भावना र मर्म प्रतिकुल भएको कार्यप्रति असहमति प्रकट गरिएको छ । सरकारले जथाभावी रुपमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यस्तो नगर्न पनि बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही सुधार गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै बारले जुनसुकै समय र अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगर्न आग्रह पनि गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक नैतिकता देखाएर मुलुकलाई राजनीतिक निकास र स्थिरतता प्रदान गर्नु पनि बारले आग्रह गरेको छ ।
गत मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । तर संसद विघटनको समयमा ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाई हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् ।
