काठमाडौं, ९ फागुन । विगतमा आरक्षणले व्यवस्था गरेका सुविधा कटौती गरेर सरकारले कर्मचारी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै दलित समुदायका सांसदले विरोध जनाएका छन् ।
समता फाउण्डेशनद्वारा आयोजित ‘कर्मचारी विधयेकमा दलित सवालहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा दलित सांसदले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको कर्मचारी विधेयक संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०६४ ले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई एक सय मानी महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई नौ, अपांगता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर संसद्मा दर्ता विधेयकमा आदिवासी जनजातिको २४, मधेशीको २० र अपाङगताको तीनमा झारी थारू र मुस्लिमलाई थप गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाकी सांसद लक्ष्मी परियारले विधेयकमा एक पटक मात्र आरक्षण उपभोग गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद अञ्जना विशङ्खेले खरिदार होस् वा अधिकृत कुनै पनि व्यक्तिले एक पटक मात्रै आरक्षण उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।
एक समूहले एउटा समूहमा मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ, जुन समावेशीकरणलई रोक्ने काम भएको आरोप सांसदहरूको छ । जसअनुसार अब मधेशी, दलित महिलाले एउटा समूहबाट मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउनेछन् । यसअघि मधेशी, दलित महिलाले महिला कोटामा, दलित र मधेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै खुला गरिएको आरक्षण कोटामा पदपूर्ति हुननसके अर्को वर्ष नै सो कोटा खुलामा लैजाने व्यवस्था छ । यसअघि तेस्रो पटकपछि मात्र खुलामा लैजाने व्यवस्था थियो । बढुवामा समावेशीकरणको व्यवस्था हटाइएको छ ।
सांसद विमला विश्वकर्माले एक पटक मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु र एउटा समूहमा मात्र सीमित गरिनु नै घातक रहेको बताइन् । संविधानको भावनाविपरीत समावेशीकरणको विधेयक ल्याउन खोजिएको उनको आरोप छ ।
नयाँ विधेयकअनुसार अहिलेको अवस्थामा २५० उपसचिव दरबन्दी आउँदा जम्मा एक मात्र दलित आउनेछन्, ३६ अधिकृतको दरबन्दी रहँदा एक दलित आउनेछ । उक्त व्यवस्था प्रभावकारी हुनै नसक्ने अधिवक्ता प्रकाश नेपालीको भनाइ छ । फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले संविधानको भावनाअनुसार दलितको १३ प्रतिशतको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे । रासस
