सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाइरहँदा बालुवाटारमा हर्षोल्लासको वातावरण थियो । उक्त हर्षोल्लास संसद् पुनःस्थापना भएको उपलक्ष्यमा भने मनाइएको थिएन । उक्त दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिन थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला सुनेपछि ओलीको अनुहारमा कुनै परिवर्तन आएन, मानौं त्यो उनका लागि सामान्य कुरा थियो । मुलुकको कार्यकारी पदमा आसिन व्यक्तिको यस्तो रवैयाले उनी अराजनीतिक चरित्रका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा अभिव्यक्त गर्दछ ।
यदि उनी राजनीतिक चरित्रका व्यक्ति भएको भए उनले त्यतिबेलै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री भएको नाताले स्वागत गर्थे । त्यसपछि पार्टी अध्यक्षको नाताले आफ्नो पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाएर अब के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छलफल गर्थे ।
उनले फैसला आउनासाथ यी दुइवटै काम गरेनन्, जसले गर्दा उनी अराजनीतिक मात्र होइनन् अराजक पनि हुन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ । अझ उनका सल्लाहकारहरुले ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुन्न, संसद्मै अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्नुहुन्छ’ भनेर प्रतिक्रिया दिए । अझै पनि उनका सल्लाहकारहरुले निर्लज्ज प्रधानमन्त्री ओलीको लाज छोप्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनःस्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर नेकपाभित्रैबाट अर्को संसदीय दलको नेता चयन गर्नु उनको राजनीतिक इमान्दार हुनेछ ।
राजनीतिमा नैतिकताको ठूलो स्थान छ । नेपालकै राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने वीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीमा उँचो नैतिकता थियो ।
त्यही नैतिकताले गर्दा ती नेताहरु मरेर पनि नेपाली राजनीतिमा उनीहरु बाँचिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै कारणले बाँचेर पनि मरेतुल्य छन् । हिजो दुईतिहाइ मतसहित उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जसले पुर्यायो, तिनीहरुले आज सडकमा ‘केपी ओली मुर्दावाद’ भन्दै नारा लगाउँदैछन् ।
पक्कै पनि जीवनभर राजनीति गरेका ओलीका लागि यो प्रिय शब्द होइन । तर पनि उनी त्यसैमा आनन्द लिइरहेका छन् । उनको यो प्रवृत्ति निरंकुश तानाशाह प्रवृत्ति हो । त्यही प्रवृत्तिविरुद्ध आज लाखौं जनता सडकमा उत्रिए । नेपालको राजनीतिमा गलत प्रवृत्तिको जन्म नहोस् भनेर सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्यो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि सबैले ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । यदि, उनमा अलिकति पनि नैतिकता भएको भए उनले पदबाट राजीनामा गरेर मुलुकलाई निकास दिन सक्थे ।
अझै पनि केही बिग्रिएको छैन । नेता नेताबीच मन फाटे पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटेको छैन । संसद्मा अहिले पनि नेकपाका १७२ सांसद छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपालाई अझै दुई वर्ष शासनसत्ता चलाउने जनादेश छ । यो समयको सदुपयोग गर्दै जनताको अभिमतको कदर गर्न पनि ओली एक जना व्यक्ति बाधक बन्नु हुँदैन ।
किनभने, दुईतिहाइ मत ओलीलाई होइन, नेकपालाई दिएको हो । अब सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनःस्थापना भइसकेपछि उनले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर नेकपाभित्रैबाट अर्को संसदीय दलको नेता चयन गर्नु उनको राजनीतिक इमान्दार हुनेछ ।
राजनीतिक स्थिरताको सिद्धान्त बोकेको संविधानको कार्यान्वयनका लागि यो आवश्यक कुरा पनि हो । यदि त्यसो गरिएन भने मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ सांसद खरिद बिक्रीदेखि लिएर अनेकौं विकृति फैलिन्छ ।
त्यसको दोष फेरि पनि ओलीको टाउकोमा थोपरिन्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि ओलीले सकारात्मक कदम चाल्नु आवश्यक छ । आशा गरौं, ओलीलाई इतिहासले सच्चिने अन्तिम मौका दिएको छ ।
