काठमाडौं, २० फागुन ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटतर्फ झन्डै तीन वर्षको अवधिमा ३६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको बिगो मागदावी लिई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका दीर्घराज मैनालीले नेतृत्व गरेपछि विभागले ठूला मुद्दा दायर गरेको हो ।
विभागका अनुसार यस अवधिमा राजस्व चुहावटमा २ सय २० वटा मुद्दामा सात सय ८० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सात अर्बभन्दा बढी बिगो कायम भएका १७ मुद्दामा राय निर्णयका लागि सरकारी वकली कार्यालय पठाई अभियोजनाको क्रममा रहेको पनि मैनालीले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ चार सय ४० जनालाई प्रतिवादी बनाई १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरिएको पनि विभागले जनाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करका झुटा तथा नक्कली बिजकबाट ठूलो परिमाणमा कर छली गर्नेमाथि गम्भीर ढंगले अनुसन्धान गरी १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मागदाबी लिई एक सय ६० वटा मुद्दा दायर गरिएको पनि विभागले उल्लेख गरेको छ ।
‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा समयानुकूल परिमार्जन गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन र न्याय निरुपण प्रभावारी हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ, ‘अनुसन्धान कार्यालाई सूचना, प्रमाण, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित बनाउने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ ।’
विभागले २०७६ साउन १ गतेदेखि व्यावसायिक पारदर्शिता कायम गर्ने, सवस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी करको आधार व्यापक विस्तार गरी वेभमा आरित भीसीटीएस (भेहिकल एण्ड कन्साइमेन्ट ट्र्याकिङ सिष्टम) सुरु गरिसकेको छ । यसमा हालसम्म एक लाख १३ हजार प्रयोगकर्ता बनिसकेको र यसबाट ४१ खर्बभन्दा बढीको सूचना संग्रह भएको विभागले जनाएको छ ।
‘एक करोड ५० लाख भन्दा बढी बिल–बिजक, प्रज्ञापनपत्र र चलान प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन्,’ विभागले भनेको छ, ‘व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु ढुवानी गर्नुपूर्व ढुवानी साधन र मालवस्तुको संक्षित विवरण भीसीटीएसमा प्रविशष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ भीसीटीएस पालना नगर्नेमाथि अनुगमन बढाइएको जनाएको छ । यसबाट राजस्व छली नियन्त्तणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको विभागको दाबी छ ।
यसअघि ठूला करदाता कार्यालया रहँदा उनले एनसेललाई करको दायरामा ल्याएका थिए । उनी सफल कर प्रशासनका रुपमा चिनिन्छन् । मैनालीको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।
